कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

१९७ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन

पूर्वाधार नहुनु, स्थानीय तहमा बैंकका लागि आर्थिक क्रियाकलाप कम हुनु र नाफाको उल्लेख्य सम्भावना नदेखेपछि दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा बैंकले शाखा खोल्ने इच्छा देखाइरहेका छैनन्
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारी घोषणा भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत १ सय ९७ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन नै छन् ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये असार २४ गतेसम्म ५ सय ५६ मा मात्रै वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुगेको छ । यस आधारमा २६ प्रतिशत स्थानीय तह अझै बैंकविहीन छन् ।

१९७ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन

मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९५ मा पहिले नै वाणिज्य बैंकका शाखा थिए । यस आधारमा पछिल्लो समय २ सय ६१ वटा स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा विस्तार भएका छन् । सरकार तथा राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्नका लागि विभिन्न सुविधा तथा कारबाहीका लागि दबाबमूलक निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले वैशाख मसान्तसम्म ६ सय ३७ र असार मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थानीय तहको नाम नै किटान गरेर तोकिएको स्थानमा शाखा विस्तार नगरेमा विभिन्न कारबाही गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । शाखा विस्तारका लागि बैंकहरूलाई दिइएको समय यही असार मसान्तमा सकिँदै छ । हालसम्म तोकिएको स्थानमा शाखा विस्तार नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कारबाही गरेको विवरण बाहिर आएको छैन ।

आवश्यक पूर्वाधार नभएकोलगायत विविध कारण देखाएर बैंकले शाखा स्थापनामा ढिलाइ गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका सबैभन्दा बढी शाखा प्रदेश नम्बर ३ मा छन् । ‘सबैभन्दा न्यून कर्णाली प्रदेशमा छन्,’ उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो आधारमा बैंकको शाखा नहुने स्थानीय तहलाई वित्तीय कारोबारमा कठिनाइ भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका लागि ‘क’ वर्गको बैंकबाट मात्रै स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो समय ‘ख’ वर्गको बैंकमार्फत कारोबार गर्न पाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘बैंक नआउँदाको कथा सुनाइसक्नु छैन,’ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘खर्च, सेवा सुविधा, समय र झन्झट चौतर्फी समस्या सिर्जना भएको छ ।’ उनको गाउँपालिकामा समेत बैंकको शाखा पुगिसकेको छैन । केही बैंकहरूले शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैंक नहुने स्थानीय तहहरूमध्ये गाउँपालिकाकै संख्या बढी छ ।

पूर्वाधार नहुनु, स्थानीय तहहरूमा बैंकहरूका लागि आर्थिक क्रियाकलाप कम हुनु र नाफाको उल्लेख्य सम्भावना नदेखेपछि दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा बैंकहरूले शाखा खोल्ने इच्छा देखाइरहेका छैनन् । ‘सर्वसाधारणलाई समेत बैंकको शाखा नहुँदा धेरै समस्या भएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘वाणिज्य बैंक नभए ‘ख’ वर्गको बैंकबाट काम चलाउने भनिएको छ । तर, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले निर्णय कार्यान्वयन नगरेर समस्या भएको छ ।’ बैंक नै नभएका कारण कतिपय स्थानीय तहहरू सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिइरहेका छन् ।

यी विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेपनि सरकार र बैंकहरूले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । कारबाहीका लागि जारी गरिएका निर्देशनहरूसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

‘तोकिएको समयभित्र शाखा स्थापना नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकद्वारा गत चैतमा जारी गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक १५/१५ दिनमा शाखा स्थापनामा भएको प्रगतिबारे अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्छ । यस्ता बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्थाले समेत बैंकहरूको अटेरी गरिरहेका छन् भने सरकार तथा राष्ट्र बैंक कारबाहीकै अवस्थामा उत्रन सकेका छैनन् ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने बैंकलाई थप सुविधा ल्याएको छ । ०७५ वैशाखभित्र २ सय ४३ स्थानीय तह र ०७५ असार मसान्तभित्रमा ११६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा अनिवार्य रूपमा खोलिसक्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको थियो । ‘त्यसरी खोलिएका र खुल्ने शाखाहरूको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु नपर्ने गरी आगामी तीन वर्षसम्म छुट प्रदान गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

बैंकिङ सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस अघि पनि बैंकहरूलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई सरकारी कारोबारलगायत विशेष सुविधा घोषणा गरेको छ ।

जसमध्ये कुनै पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा स्थापना भई सञ्चालनमा आउने पहिलो वाणिज्य बैंकको शाखालाई स्थानीय निकायसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?