संघीय बजेट पारित

छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदद्वारा सरकारको विरोध, पारित गर्दा एकमत 
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट संघीय संसदबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाले असार १८ मा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत बाइसौं संशोधन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो ।


राष्ट्रियसभाले पनि असार २५ मा संशोधनबिना पारित गरेपछि सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा चारवटै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देश सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएका हुन्। बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई साउन १ देखि नै विनियोजन गर्न कुनै बाधा पुग्ने छैन। धेरैजसो करसम्बन्धी व्यवस्था भने जेठ १६ देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।

Yamaha


प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभाले पनि संशोधनबिना विधेयक पारित भएमा उक्त विधेयक पारित भएको मानिन्छ। राष्ट्रियसभाले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई संशोधनबिना विधेयक फिर्ताको सन्देश पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताए। ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत संशोधनबिना पारित भएकाले बजेट पारित भयो,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट घाटा पूर्ति गर्ने योजना छ।

सरकारले जनप्रतिनधिहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। जुन रकम छर्नका लागि राखिएको भन्दै निकै विवादास्पद बनेको छ। तर, पनि धेरैजसो सांसदले रकम कम भएको र खर्च गर्न अप्रत्यक्ष बन्देज लगाइएकामा विरोध गरेका थिए।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ। सरकारले एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याएको हो। सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, फास्टट्रयाक, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने, मेट्रो रेल तथा जलमार्ग पूर्वतयारीका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय र निरन्तर खरिद बिक्रीमा कडाइ गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाए पनि दुवै सदनबाट बजेट बहुमतले पारित भएको हो। मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले समेत बजेट माथिको छलफलमा विरोध जनाएका थिए। विनियोजन विधेयकको छलफलमा केही सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेपछि मन्त्रालयले वितरण गरेको बजेटको पुस्तिका नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई फिर्तासमेत गरे। केही सांसदले मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

प्रतिपक्षका सांसदभन्दा पनि सत्तापक्षका सांसद सरकारको विरोधमा आएपछि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल रोक्नुपरेको थियो। नेकपा संसदीय दल नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको विरोध नगर्न सांसदहरूलाई बैठकमै निर्देशन दिनुपरेको थियो।

जेठ ३० देखि विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो। जसरी प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका सांसदहरू सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरे पनि राष्ट्रियसभामा आक्रामक देखिएनन्। प्रतिपक्ष सांसदहरूले पनि बजेट माथि छलफल हुँदा विरोधमा उत्रिएका सत्तापक्षका साांसदहरू पनि विधेयक पारित गर्दा पक्षमा मतदान गरे।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ २०:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भक्तपुर डुबान : मृतकका परिवारलाई जनही १ लाख, विस्थापितलाई १० हजार 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–७ मझुवा बागेहिटीमा पहिरोले टहरा पुरिँदा मृत्यु भएकाका परिवारलाई जनही १ लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले टहरो पुरिँदा मृत्यु भएका एकै घरका तीन जनालाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट जनही एक लाख राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

बुधबार रातिदेखिको वर्षाका कारण घरपछाडिबाट पहिरो खस्दा ७० वर्षीय हिराबहादुर लामा, ६५ वर्षीय तानमाया लामा र नातिनी २ वर्षीय सम्पदा लामाको मृत्यु भएको थियो।

त्यस्तै उक्त क्षेत्रका बाढी र पहिरोबाट विस्थापितको प्रतिपरिवारलाई १० हजार राहत तत्काल वितरण गर्ने निर्णय पनि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बुधबार रातिदेखिको पानीले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला, उपत्यका बाहिरका काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, गोरखालगायत जिल्ला प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रालयले ती क्षेत्रहरुमा नेपाली सेना, प्रहरी उद्धारमा खटाइएको बताएको छ। यस्तै सिन्धुली-धुलिखेल सडक विभिन्न स्थान पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकोले आवागमन खुलाउन कार्य भइरहेको पनि जनाइएको छ।

लगातारको वर्षाले भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । वर्षाका कारण सयौं घर, विद्यालय, अस्पताल र मठमन्दिरहरू डुबानमा परेका छन् । हनुमन्ते खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि मध्यपुरथिमि नगरपालिका क्षेत्रका कमेरोटार क्षेत्र, राधेराधे क्षेत्र, निकोसेरा, दुवाकोट, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, जगाती, लिवाली क्षेत्रका सयौं घर डुबानमा परेका छन् ।

त्यसैगरी भक्तपुरको जगाते, हनुमान घाट, बाराही क्षेत्र आसपासका घरहरु, सिद्धिस्मृति प्रतिष्ठान, शान्ति निकेतन मावि लगायतका बिभिन्न विद्यालयहरु समेत डुबानमा छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ २०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT