विदेशी लगानीको झन्डै आधा जलविद्युत्मा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — यो वर्ष मुलुक भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये झन्डै आधा जलविद्युत् आयोजनामा उपयोग भएको छ । गत वैशाखसम्म नेपाल भित्रिएको कुल विदेशी लगानीको करिब ४६ प्रतिशत विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दस महिनासम्म १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ एफडीआई मुलुक भित्रिएकामा ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आठवटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको छ ।

उल्लिखित आठमध्ये ५ वटा आयोजनामा चीनबाट लगानी भित्रिएको छ । यसको अर्थ चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित छन् भन्ने हो । बाँकी तीनवटा आयोजनामा क्रमश: भारत, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाबाट एफडीआई भित्रिएको देखिन्छ ।

Yamaha

तुलनात्मक रूपमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइनुका साथै यो क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न सुविधा दिएकाले विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘विदेशी लगानीकर्ताका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र यही हो,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले पुँजीको सुरक्षासँगै उचित प्रतिफल चाहन्छ, जलविद्युत् क्षेत्रमा ती कुरा सजिलै पाउन सकिन्छ ।’ यद्यपि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू होटल, सिमेन्ट र पर्यटनमा पनि बिस्तारै विदेशी लगानी बढ्न थालेको उनले बताए ।

लगानीको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइने, उचित प्रतिफल, माग पक्षमा समस्या नभएकाले जलविद्युत् क्षेत्र लगानीकर्ता (स्वदेशी/विदेशी) को रोजाइमा परेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘स्वतन्त्र रूपम काम गर्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले पनि दिन सक्ने जति सबै सुविधा दिएको छ ।’ मागको तुलनामा बिजुलीको आपूर्ति धेरै कम भएकाले मुलुकले लोडसेडिङलगायत धेरै समस्या भोग्नुपरेको जनाउँदै उनले भने, ‘यसबाट पर्न सक्ने बहुपक्षीय असर कम गर्न पनि जलविद्युत्का लगानीकर्तालाई सरकारले धेरै सुविधा दिएको हो ।’ अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष विदेशी लगानी बढेको देखिए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको अधिकारीले बताए । ‘अत्यावश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्थामा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

जलविद्युत्मा धेरैभन्दा धेरै लगानी गरी विद्युत् उत्पादन बढाउने उद्देश्यले विसं २०८० सम्म उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई सरकारले पहिलो ५ वर्ष कर छुट दिएको छ । यसैगरी पुवर्निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजनाले दोस्रो पाँच वर्ष पनि ५० प्रतिशत कर छुट पाउँछन् । यसकारण पनि जलविद्युत्मा लगानी धेरै बढेको हो । जलविद्युत्पछि धेरै लगानी भित्रिएको क्षेत्र होटल हो ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा चारवटा होटलमा करिब १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । भिमा हाउस, होटल अन्नपूर्ण, ठमेल इको रिसोर्ट र ग्रेसमेन्ट गेस्ट हाउसमा विदेशी लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसैगरी दुईवटा कृषि, एउटा सिमेन्ट (होङ्सी शिवम् सिमेन्ट) र बरुण बेभरेजमा पनि ठूलो लगानी भित्रिएको देखिन्छ । सोही अवधिमा युनाइटेड स्प्रिट्सले २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी फिर्ता लगेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३३.६ प्रतिशतले एफडीआई बढेको छ । ०७४ वैशाखमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एफडीआई मुलुक भित्रिएको थियो । गत असारसम्म यस्तो विदेशी लगानी बढेर १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यो उद्योग विभागमा जनाइएको प्रतिबद्धता हो ।

जुनसुकै विदेशी लगानी आउँदा सुरुमा उद्योग विभागमा दर्ता गरेर अनुमति लिनुपर्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भएको, बन्द हडतालमा कमी आएको, आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको, इन्धन आपूर्ति बढेको, राजनीतिक वातावरण सुध्रिँदै गएकोलगायत कारण एफडीआई बढेको जानकारहरू बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा करिब साढे १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । वास्तविक रूपमा भित्रिएको रकमको आधारमा पनि गत आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधार भएको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको, लगानीसम्बन्धी नीतिहरू बनेका, राजनीतिक दल तथा नेताहरूबाट आर्थिक विकासको प्रतिबद्धता आएकोलगायत कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भएका छन् ।

एकै वर्ष तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएको, स्थिर सरकार गठनका लागि वातावरण बनेकोलगायत कारण लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले प्राथमिकता पाउने, लगानी बढ्ने भएकाले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिने जानकारहरू बताउँछन् ।

हालसम्म भित्रिएको एफडीआईमध्ये अधिकांश जलविद्युत्, पर्यटन र सिमेन्ट उद्योगमा आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसले ती क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढदै गएको पुष्टि हुन्छ । प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अधिकांश जलस्रोत उपयोग हुन नसकेको, पर्यटन विकासका लागि पर्याप्त अवसर रहेको तथा सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना अत्यधिक देखिएकाले यी क्षेत्र विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइमा परेको जनाइएको छ ।

पूर्वाधारका परियोजनामा भित्रिने विदेशी लगानीलाई यस बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यस सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।

‘विदेशी लगानीमा स्थापना भएका तोकिएका उद्योग तथा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले भित्र्याएको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको रकम नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप राखी सोको धितोमा नेपाली मुद्रामा कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एकीकृत भन्सार निर्माण सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा — चीनसँग सीमा जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा एकीकृत भन्सार कार्यालय भवनको निर्माण सुुुरु भएको छ । ५४ करोड ८५ लाख ५५ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ लागतमा ६ तले भवनको निर्माण सुरु भएको हो ।

एकीकृत भन्सार कार्यालयका लागि अहिले जग्गा सम्याउने, जग खन्ने र घेराबार लगाउन थालिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन रसुवाका प्रमुख धीर फडेराले बताए । उनले भने, ‘३ वर्षभित्रै एकीकृत भवन निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।’ भवन निर्माणको जिम्मा श्यामसुन्दर रबिना जेभीले पाएको छ ।

०७४ असार १९ मा रबिना जेभीसँग भवन निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि अदालतमा परेको रिटका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन । एकीकृत भन्सार भवन निर्माणको ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै एमबी चक्रेश्वरी शिवशक्ति जेभीले ०७३ पुस १९ मा सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

गत जेठ २४ न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै भवन निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो । एकीकृत भवनमा भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टाइन कार्यालय र बैंक रहनेछन् ।

सीमामा अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन, बैंकलगायतका कार्यालयहरू छरिएर रहेकाले जाँचपास गर्न समस्या परेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख अधिकृत गोपाल कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘नाकामा एकीकृत भन्सार कार्यालय बनेपछि सबैलाई सहज हुन्छ ।’ सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र सामान जाँचको कुनै पनि उपकरण नहुँदा समस्या रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताए ।

सामान्य चेक जाँच गर्दा तस्करहरू उम्कन सक्ने सम्भावना रहेको छ । उनले भने, ‘उपकरण अभावमा सुरक्षाकर्मीले टहरा र टेन्टमुनि बसेर यात्रुहरूको झोला हेर्ने र सामान छाम्ने गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ चीन जोड्ने सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका र रसुवागढी नाका भूकम्पपछि बन्द भएका थिए ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT