बेलायतमा फेसबुकलाई ५ लाख पाउन्ड जरिवाना

फेसबुकले ‘क्याम्ब्रिज एनालिटीका’ द्वारा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक नष्ट गरिएको प्रमाणित गर्न सकेन
एजेन्सी

काठमाडौँ — बेलायतको सुरक्षा निकायले फेसबुकलाई अधिकतम ५ लाख पाउन्ड जरिवाना गर्ने भएको छ । त्यहाँको सूचना आयुक्तको कार्यालयले ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ द्वारा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक नष्ट गरिएको प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै फेसबुकलाई यस्तो जरिवाना गर्न लागेको जनाएको हो ।

कार्यालयले बेलायतमा रहेको ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ को मातृ कम्पनी ‘एससीएस इलेक्सन’ लाई पनि मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक उद्देश्यका लागि व्यक्तिगत जानकारीहरू संकलन गरी प्रयोग गरिएको भन्दै आयुक्तको कार्यालयले अनुसन्धान थालेको थियो । विशेषगरी २०१६ मा भएको अमेरिकी निर्वाचनमा बेलायती कम्पनी एनालिटिकाले संसारभरका प्रयोगकर्ताको तथ्यांक संकलन गरी दुरुपयोग गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान थालेको हो । त्यसअघि युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बेलायत छुट्टिने/नछुट्टिने भन्ने निर्वाचनमा पनि यस्ता संकलित जानकारी मतदातालाई प्रभावित पार्न प्रयोग भएको खुलेको थियो ।

Yamaha

फेसबुकका ८७ मिलियन प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथ्यांक संकलन गरी त्यसलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न दिएको भन्दै बेलायती निकायले फेसबुक र क्याम्ब्रिज एनालिटिकाविरुद्ध कारबाहीको कदम चालेको हो । बेलायती निकायले प्रयोगकर्ताबाट अन्य तरिकाबाट सूचना संकलन गरी राजनीतिक पार्टीलाई उपलब्ध गराउने अन्य कम्पनीको नामसमेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बेलायती निकायको यो कदमले राजनीतिक पार्टीले चुनावका बेलामा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी सकलन गर्ने परिपाटीप्रति चासो बढाएको छ । आयुक्तको कार्यालयले बेलायती लेबर पार्टीले प्रयोग गरेको ‘इम्माज डायरी’ कम्पनीको नाम उल्लेख गरेको छ, जसले अभिभावकलाई मेडिकलसम्बन्धी सल्लाह दिन्थ्यो । फेसबुकले यो विषयमा चाँडै प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ ।

आयुक्तको कार्यालयले अर्को कम्पनी ‘एग्रिगेट आइक्वी’ ले पनि बेलायती नागरिकको तथ्यांक संश्लेषण रोक्नुपर्ने बताएको छ । यो कम्पनीले युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिने बेलामा छुट्टिनुपर्ने अभियानकर्तालाई सघाएको थियो । बेलायती निकायले गरेको यो जरिवाना फेसबुकको अघिल्लो अनुभवभन्दा सामान्य हो । सन् २०१७ मा युरोपियन आयोगले फेसबुकलाई १ सय १० मिलियन युरो जरिवाना गरेको थियो । त्यस्तै सोही वर्ष आयोगले गुगललाई साढे २ अर्ब युरो जरिवाना तिराएको थियो ।

सूचना आयुक्त इलिजावेथ डेनहमले जरिवाना मात्रै नभई कम्पनीले आफ्नो प्रतिष्ठामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् । ‘चुनावको बेलामा हुने व्यवहारगत विज्ञापन अर्थपूर्ण हुन्छ र यो अभ्यासलाई बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

यो अभ्यासलाई रोक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । राजनीतिक अभियानकर्ताहरूले व्यक्तिगत जानकारी दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान थालेको १६ महिनापछि आयुक्तको कार्यालयले यो कदम लिएको हो ।

आयुक्तको कार्यालयले फेसबुकले आफ्नै नियमविरुद्ध काम गरेको र क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले संकलन गरेको प्रयोगकर्ताको तथ्यांक डिलिट गरेको निक्र्योल गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि यसअघि नै बेलायती कम्पनी ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ ले आफूले संकलन गरेको प्रयोगकर्ताहरूको विवरण फेसबुकको अनुरोधमा डिलिट गरिसकेको दाबी गरेको थियो । तर, सूचना आयुक्तको कार्यालयले भने ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ ले अरूलाई पनि उक्त तथ्यांक बाँडेको प्रमाण आफूसँग भएको जनाएको छ ।

आयुक्तको कार्यालयले बेलायतका ११ वटा राजनीतिक दललाई पत्र लेख्दै तथ्यांक सुरक्षाको अभ्यास पालना गर्न भनेको छ । सर्वसाधारणको तथ्यांक चोरी गरी बिक्री गर्ने दलालहरूबाट राजनीतिक दलले तथ्यांकहरू किनेको हुन सक्ने चासो व्यक्त गर्दै कार्यालयले पत्र लेखेको हो । ‘इम्माज डायरी’ को उदाहरण दिँदै आयुक्त कार्यालयले उक्त कम्पनी आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलापप्रति अपारदर्शी भएको आरोप लगाएको छ । लेबर पार्टीले उक्त कम्पनीले संकलन गरेको तथ्यांक प्रयोग गरेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, ‘इम्माज डायरी’ ले भने आफूले तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी अभ्यासलाई नतोडेको दाबी गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढल्केबर सबस्टेसनको स्तरोन्नति

पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन अझैं केही दिन लाग्ने
भारतसँग विद्युत् आयात–निर्यात सहज हुने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ढल्केबर सबस्टेसनका दुवै ट्रान्सफर्मर २२० किलोभोल्ट क्षमतामा चार्ज भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । हालै स्तरोन्नति गरिएको ढल्केबर नेपालमा सबैभन्दा धेरै क्षमताको सबस्टेसन हो । यसअघि यो सबस्टेसन क्षमता १३२ केभीए थियो ।

खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमा पर्ने मच्छेडाँडीस्थित डबल सर्किट प्रसारण लाइन तानिएको टावर । तस्बिर : ६ीका/कान्तिपुर 

अब मुजफ्फरपुरतर्फ प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनलाई २२० केभीए क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सबस्टेसन आयोजनाका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले दुवै ट्रान्सफर्मर चार्ज भएको जानकारी दिँदै सबस्टेसन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन अझै दुई साता लाग्ने जानकारी दिए । ‘हामीले केही प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ, हाम्रातर्फको तयारी पूरा गरी भारतीय पक्षलाई जानकारी दिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यो पूरा क्षमतामा सञ्चालनमा आउँछ ।’

ढल्केबर सबस्टेसनमा राखिएको १६० एमभीएका दुई ट्रान्सफर्मरमध्ये एउटा शनिबार र अर्को सोमबार चार्ज गरिएको हो ।

अन्तरदेशीय र आन्तरिक विद्युत् प्रसारणका लागि हब मानिएको ढल्केबर सबस्टेसन लक्ष्यभन्दा करिब तीन वर्ष ढिला गरी निर्माण सम्पन्न भएको हो । यसको स्तरोन्नतिसँगै भारतसँग बढी परिमाणमा विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।

अधिकारीका अनुसार अहिले भारतको मुजफ्फरपुरबाट १३२ केभीए क्षमतामा विद्युत् आयात भइरहेको छ । मुजफ्परस्थित ट्रान्सफर्मरलाई पनि २२० केभीएमा चार्ज गरेपछि भारतसँग २२० किलोभोल्ट क्षमतामा विद्युत् आयात निर्यात गर्त सकिनेछ । भारतीय प्रणालीमा भएको सीमितताले गर्दा अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट २५० देखि २७० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिनेछ ।

ढल्केबर सबस्टेसनका दुवै ट्रान्सफर्मर चार्ज भइसकेको भए पनि प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन केही दिन सबस्टेसन बन्द गर्नुपर्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले दुई ट्रान्सफर्मर भाडामा लिएर सबस्टेसनलाई १३२ केभीए क्षमतामा सञ्चालन गरिरहेको थियो । अब भाडामा लिइएका ती ट्रान्सफर्मर आवश्यक नपर्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले अहिले यो प्रसारण लाइनबाट करिब एक सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । यो प्रसारण लाइनबाट १२० मेगावाट विद्युत् आयातका लागि प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । अहिले नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढेका कारण भारतबाट कम विद्युत् आयात गरिएको हो ।

ढल्केबर सबस्टेसन २२० केभीए क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट सुक्खायाममा थप विद्युत् ल्याउन सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले यो सबस्टेसनलाई भारतसँगको विद्युत् आयात निर्यातका लागि मुख्य हबका रूपमा हेरेको छ ।

‘नेपाल विद्युत् ल्याउने मात्रै नभई यही प्रणालीको प्रयोग गरी वर्षायाममा रन अफ दि रिभर प्लान्टबाट उत्पादन भएको बढी ऊर्जा भारतीय बजारमा पनि पठाउन सकिन्छ,’ अधिकारीले भने ।

दुई वर्षभित्र प्रसारण लाइनलाई ४ सय केभीएमा स्तरोन्नति गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । यो प्रसारण लाइन ४ सय केभीएमा स्तरोन्नति भए एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिनेछ ।

प्राधिकरणले भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग दुई देशबीचको इनर्जी बैंकिङका लागि छलफल चलाइरहेको छ । नेपालमा वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् भारतलाई दिने र सुक्खायाममा आवश्यक पर्दा नेपाल ल्याउने गरी प्राधिकरणले भारतीय पक्षलाई प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय पक्षले इनर्जी बैंकिङको मोडालिटीको मस्यौदा तयार पारिरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

२०७१ जेठ २९ मा चिनियाँ कम्पनी सीसीपीजीसँग सबस्टेसन निर्माणको सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार १५ महिनाभित्र सबस्टेसन निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि चिनियाँ ठेकेदारले ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरणले अन्तिम समयमा ठेक्का तोडेको थियो ।

निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद पटकपटक नाघेपछि प्राधिकरणले गत असोजमा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडी भारतीय कम्पनी टेल्मसलाई दिएको थियो ।

चिनियाँ ठेकेदारले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरिसकेको आयोजना भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT