जग्गा कारोबार खुकुलो बनाइँदै

जग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत् मात्रै हुने हो कि किनबेचका अन्य प्रक्रिया पनि हुनेछन् भन्ने मुख्य अन्योल
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वर्षमा एकपल्ट मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई सरकारले खुकुलो बनाउने भएको छ । ‘एक/डेढ सातामै विशेष निर्णयमार्फत परिपत्र जारी गरी जग्गा उपयोग र कित्ताकाटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउँछौं,’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांश काम पूरा भइसकेको छ ।’

यससम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि मन्त्रालयको विशेष निर्णयका आधारमा निर्देशन ल्याउन लागिएको हो । कित्ताकाटको विधि र प्रक्रिया पनि मन्त्रालयको निर्णयले नै टुंगो लगाउनेछ । यसको विस्तृत कार्ययोजना भने बनिसकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा जग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था आएपछि यसबारे सर्वसाधारणमा अन्योल छ । जग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै हुने हो कि किनबेचका अन्य प्रक्रिया पनि हुनेछन् भन्ने मुख्य अन्योल हो । घरजग्गा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइए पनि यसको कुनै प्रस्ट निर्देशिका नबनेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

Yamaha

‘इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘आधुनिक प्रविधि उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइने तथा सीमा क्षेत्रको नक्सांकन र नापी कार्य व्यवस्थित गरिनेछ ।’ यही व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा व्यवसायीसम्बन्धी ऐन बनिरहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले बताए ।

एक वर्षअघि (२०७४ साल साउन २६) सरकारले वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने र कित्ताकाटमा तोकिएको प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो निर्णय भएको केही दिनमै बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । त्यसको एक महिनापछि (२०७४ भदौ १ गते) सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । २०७४ फागुन २ गते सर्वोच्चले कित्ताकाटमा गरिएको कडाइको निर्णयलाई सक्दो व्यावहारिक बनाउने फैसला गरेको थियो ।

त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, कानुन संशोधन गर्नुअघि सम्भव भएजति प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने र ठूला (बहुतले घरहरू) बनाउँदा व्यवसायी/ठेकेदारहरूले विशेष मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशका आधारमा जग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको सचिव मैनालीले बताए । ‘यसलाई खुकुलो भन्न मिल्दैन, भूउपयोग नीति थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन मात्र खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि भूउपयोग नक्सा तयार पारिनेछ । सोही नक्साका आधारमा विभिन्न उपयोगका लागि जग्गा वर्गीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।’ यसका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आवास व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जनाए ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा सचिव मैनालीले भने, ‘भोलिदेखि नै गर्ने भन्ने होइन । अहिले गत साउनकै निर्देशन लागू हुन्छ । अर्को व्यवस्था निर्णयको चरणमा छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालयले अनुदान बजेट भेटेन

उखु किसानलाई उत्पादन अनुदान
‘बजेट भाषणमा उखु उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरे पनि उक्त शीर्षकमा रकम फेला पारेका छैनौं’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले बजेट भाषणमार्फत उखु किसानलाई उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरे पनि कृषि मन्त्रालयले बजेट भेट्टाउन सकेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको गुनसोपश्चात् सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत स्थानीयस्तरमै उखु उत्पादन बढाउन घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले उक्त बजेट भेटाउन सकेको छैन ।

‘सरकारले बजेट भाषणमा उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरे पनि बजेट शीर्षकमा फेला पारेका छैनौं,’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटाले भने, ‘अर्थले पठाएको बजेटमा उक्त शीर्षकमा बजेट उल्लेख छैन । अनुदान रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने छलफल भइरहेको छ ।’ उक्त शीर्षकमा नभए पनि छलफलपश्चात् केही निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । ‘बजेट शीर्षकमा उल्लेख नभए पनि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको अवधिमा मात्रै चिनी उद्योगीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ छुट पाएका छन् । उनीहरूले किसानको नाममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत उक्त छुट पाएका हुन् । किसानका नाममा उद्योगीलाई छुट दिइए पनि सम्बन्धित किसानहरूले भने रकम पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा अर्थले बजेट भाषणमार्फत भ्याट रिफन्ड खारेज गरेको हो । अर्थले रिफन्ड खारेज गरेपछि किसानलाई कृषि मन्त्रालयमार्फत उपदान दिने भनिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रलयका अनुसार किसानले उत्पादन अनुदान कृषि मन्त्रालयमार्फत पाउँछन् । ‘सीधै उत्पादन अनुदान वास्तविक किसानले पाउँछन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘रकम दुरुपयोग हुँदैन ।’ सरकारले बिक्रीको आधारमा अनुदान सीधै किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । निर्देशिका र अनुदानको मोडालिटी बनाएर अघि बढ्ने कृषि मन्त्रायलले दाबी गरेको छ । बजेट पहिचान गरेपछि आवश्यकताअनुसार कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर अनुदान वितरण गरिने सापकोटाले बताए ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार किसानहरूले अझै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । ‘सरकारले कडाइ गर्न खोजेपछि उद्योगीहरू नरम भएर केही दिएका छन् । त्यसपश्चात् भुक्तानीको कुरा सेलाएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘किसानहरू साह्रै मर्कामा परेका छन् ।’ उद्योगीहरूले १५/१५ दिनमा सूचना प्रकाशित गर्दै आएका छन् । सूचनामा चिनी बिक्री हुन नसकेकाले केही ढिलाइ भएको, बिक्रीपश्चात् तत्काल भुक्तानी गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दै आए पनि रकम भने उपलब्ध गराएका छैनन् ।

केही साताअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच भएको छलफलमा भुक्तानी नगर्नेलाई गिरफ्तार गरी कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई किसान र उद्योगीबीच छलफल गराएर भुक्तानी गराउन पत्र पठाए पनि किसानहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । ‘किसानलाई भुक्तानी नगर्नेलाई गिरफ्तार गरेको भए केही प्रभावकारी हुन्थ्यो । आपूर्तिबाट पनि भुक्तानी नगर्नेलाई पक्राउ गर्न पत्र पठाइएका थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पक्राउ आदेश नभएकाले तत्काल भुक्तानी हुन सकेको छैन ।’ उखुको भुक्तानी समयमै नपाएपछि किसानहरू अन्य खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् ।

महासंघको तथ्यांकअनुसार विगतका चार वर्ष उत्पादन १५ प्रतिशतले घटेको छ । किसानले धान–गहुँ रोप्न थालेको महासंघले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार २०७१/७२ मा ६६ हजार ६ सय हेक्टरमा व्यावसायिक उखु खेती हुन्थ्यो । प्रतिहेक्टर ४५.९९ दरले ३० लाख ६३ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो ।

२०७२/७३ मा ६७ हजार ३ सय ७२ हेक्टरमा ३७ लाख ८७ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो । विगतको वर्षको उखुको उत्पादन र उखुबाट चिनीको उत्पादन अनुपातले करिब १ लाख ७५ हजार टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकभरि ३१ चिनी उद्योग दर्ता भए पनि १३ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब १ लाख ७५ हजार टन चिनी उत्पादन गर्ने जनाएको छ ।

चिनी उद्योग संघका अनुसार घरायसी र औद्योगिक मागसहित वार्षिक माग २ लाख ३० हजारदेखि २ लाख ५० हजार टन खपत हुन्छ । जसमध्ये ६५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुन्छ भने बाँकी ३५ औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग हुने प्रतिवेदनमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT