मन्त्रालयले अनुदान बजेट भेटेन

उखु किसानलाई उत्पादन अनुदान
‘बजेट भाषणमा उखु उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरे पनि उक्त शीर्षकमा रकम फेला पारेका छैनौं’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले बजेट भाषणमार्फत उखु किसानलाई उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरे पनि कृषि मन्त्रालयले बजेट भेट्टाउन सकेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको गुनसोपश्चात् सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत स्थानीयस्तरमै उखु उत्पादन बढाउन घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले उक्त बजेट भेटाउन सकेको छैन ।

‘सरकारले बजेट भाषणमा उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरे पनि बजेट शीर्षकमा फेला पारेका छैनौं,’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटाले भने, ‘अर्थले पठाएको बजेटमा उक्त शीर्षकमा बजेट उल्लेख छैन । अनुदान रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने छलफल भइरहेको छ ।’ उक्त शीर्षकमा नभए पनि छलफलपश्चात् केही निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । ‘बजेट शीर्षकमा उल्लेख नभए पनि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने ।

Yamaha

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको अवधिमा मात्रै चिनी उद्योगीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ छुट पाएका छन् । उनीहरूले किसानको नाममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत उक्त छुट पाएका हुन् । किसानका नाममा उद्योगीलाई छुट दिइए पनि सम्बन्धित किसानहरूले भने रकम पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा अर्थले बजेट भाषणमार्फत भ्याट रिफन्ड खारेज गरेको हो । अर्थले रिफन्ड खारेज गरेपछि किसानलाई कृषि मन्त्रालयमार्फत उपदान दिने भनिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रलयका अनुसार किसानले उत्पादन अनुदान कृषि मन्त्रालयमार्फत पाउँछन् । ‘सीधै उत्पादन अनुदान वास्तविक किसानले पाउँछन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘रकम दुरुपयोग हुँदैन ।’ सरकारले बिक्रीको आधारमा अनुदान सीधै किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । निर्देशिका र अनुदानको मोडालिटी बनाएर अघि बढ्ने कृषि मन्त्रायलले दाबी गरेको छ । बजेट पहिचान गरेपछि आवश्यकताअनुसार कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर अनुदान वितरण गरिने सापकोटाले बताए ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार किसानहरूले अझै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । ‘सरकारले कडाइ गर्न खोजेपछि उद्योगीहरू नरम भएर केही दिएका छन् । त्यसपश्चात् भुक्तानीको कुरा सेलाएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘किसानहरू साह्रै मर्कामा परेका छन् ।’ उद्योगीहरूले १५/१५ दिनमा सूचना प्रकाशित गर्दै आएका छन् । सूचनामा चिनी बिक्री हुन नसकेकाले केही ढिलाइ भएको, बिक्रीपश्चात् तत्काल भुक्तानी गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दै आए पनि रकम भने उपलब्ध गराएका छैनन् ।

केही साताअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच भएको छलफलमा भुक्तानी नगर्नेलाई गिरफ्तार गरी कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई किसान र उद्योगीबीच छलफल गराएर भुक्तानी गराउन पत्र पठाए पनि किसानहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । ‘किसानलाई भुक्तानी नगर्नेलाई गिरफ्तार गरेको भए केही प्रभावकारी हुन्थ्यो । आपूर्तिबाट पनि भुक्तानी नगर्नेलाई पक्राउ गर्न पत्र पठाइएका थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पक्राउ आदेश नभएकाले तत्काल भुक्तानी हुन सकेको छैन ।’ उखुको भुक्तानी समयमै नपाएपछि किसानहरू अन्य खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् ।

महासंघको तथ्यांकअनुसार विगतका चार वर्ष उत्पादन १५ प्रतिशतले घटेको छ । किसानले धान–गहुँ रोप्न थालेको महासंघले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार २०७१/७२ मा ६६ हजार ६ सय हेक्टरमा व्यावसायिक उखु खेती हुन्थ्यो । प्रतिहेक्टर ४५.९९ दरले ३० लाख ६३ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो ।

२०७२/७३ मा ६७ हजार ३ सय ७२ हेक्टरमा ३७ लाख ८७ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो । विगतको वर्षको उखुको उत्पादन र उखुबाट चिनीको उत्पादन अनुपातले करिब १ लाख ७५ हजार टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकभरि ३१ चिनी उद्योग दर्ता भए पनि १३ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब १ लाख ७५ हजार टन चिनी उत्पादन गर्ने जनाएको छ ।

चिनी उद्योग संघका अनुसार घरायसी र औद्योगिक मागसहित वार्षिक माग २ लाख ३० हजारदेखि २ लाख ५० हजार टन खपत हुन्छ । जसमध्ये ६५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुन्छ भने बाँकी ३५ औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग हुने प्रतिवेदनमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बैंकबाट तलब भुक्तानी गर्न तालिका

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रमिकको तलब सुरक्षा गर्नका लागि बैंकबाट अनिवार्य तलब भुक्तानी गर्न सरकारले क्षेत्रगत रूपमा समयतालिका निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार समयतालिका निर्धारण गरेको हो ।

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधालाई साउनदेखि असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

आम सञ्चार, बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुनबमोजिम गठित सबै संघसंस्थाले पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ ।
यसबाहेकका सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७६ पुस मसान्तभित्र बैंकमार्फत दिनुपर्ने निर्णयमा छ ।

‘कुनै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नभए त्यस्तो स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘आकस्मिक वा आंशिक रोजगारीबापतको भुक्तानी नगदै वा चेकमार्फत गर्न सकिनेछ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै प्रकारका श्रमिक एवं कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाको साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न बैंकबाट तलब भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT