मन्त्रालयले अनुदान बजेट भेटेन

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत स्थानीयस्तरमै उखु उत्पादन बढाउन घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले उक्त बजेट भेटाउन सकेको छैन ।

‘सरकारले बजेट भाषणमा उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरे पनि बजेट शीर्षकमा फेला पारेका छैनौं,’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटाले भने, ‘अर्थले पठाएको बजेटमा उक्त शीर्षकमा बजेट उल्लेख छैन । अनुदान रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने छलफल भइरहेको छ ।’ उक्त शीर्षकमा नभए पनि छलफलपश्चात् केही निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । ‘बजेट शीर्षकमा उल्लेख नभए पनि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको अवधिमा मात्रै चिनी उद्योगीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ छुट पाएका छन् । उनीहरूले किसानको नाममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत उक्त छुट पाएका हुन् । किसानका नाममा उद्योगीलाई छुट दिइए पनि सम्बन्धित किसानहरूले भने रकम पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा अर्थले बजेट भाषणमार्फत भ्याट रिफन्ड खारेज गरेको हो । अर्थले रिफन्ड खारेज गरेपछि किसानलाई कृषि मन्त्रालयमार्फत उपदान दिने भनिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रलयका अनुसार किसानले उत्पादन अनुदान कृषि मन्त्रालयमार्फत पाउँछन् । ‘सीधै उत्पादन अनुदान वास्तविक किसानले पाउँछन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘रकम दुरुपयोग हुँदैन ।’ सरकारले बिक्रीको आधारमा अनुदान सीधै किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । निर्देशिका र अनुदानको मोडालिटी बनाएर अघि बढ्ने कृषि मन्त्रायलले दाबी गरेको छ । बजेट पहिचान गरेपछि आवश्यकताअनुसार कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर अनुदान वितरण गरिने सापकोटाले बताए ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार किसानहरूले अझै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । ‘सरकारले कडाइ गर्न खोजेपछि उद्योगीहरू नरम भएर केही दिएका छन् । त्यसपश्चात् भुक्तानीको कुरा सेलाएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘किसानहरू साह्रै मर्कामा परेका छन् ।’ उद्योगीहरूले १५/१५ दिनमा सूचना प्रकाशित गर्दै आएका छन् । सूचनामा चिनी बिक्री हुन नसकेकाले केही ढिलाइ भएको, बिक्रीपश्चात् तत्काल भुक्तानी गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दै आए पनि रकम भने उपलब्ध गराएका छैनन् ।

केही साताअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच भएको छलफलमा भुक्तानी नगर्नेलाई गिरफ्तार गरी कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई किसान र उद्योगीबीच छलफल गराएर भुक्तानी गराउन पत्र पठाए पनि किसानहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । ‘किसानलाई भुक्तानी नगर्नेलाई गिरफ्तार गरेको भए केही प्रभावकारी हुन्थ्यो । आपूर्तिबाट पनि भुक्तानी नगर्नेलाई पक्राउ गर्न पत्र पठाइएका थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पक्राउ आदेश नभएकाले तत्काल भुक्तानी हुन सकेको छैन ।’ उखुको भुक्तानी समयमै नपाएपछि किसानहरू अन्य खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् ।

महासंघको तथ्यांकअनुसार विगतका चार वर्ष उत्पादन १५ प्रतिशतले घटेको छ । किसानले धान–गहुँ रोप्न थालेको महासंघले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार २०७१/७२ मा ६६ हजार ६ सय हेक्टरमा व्यावसायिक उखु खेती हुन्थ्यो । प्रतिहेक्टर ४५.९९ दरले ३० लाख ६३ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो ।

२०७२/७३ मा ६७ हजार ३ सय ७२ हेक्टरमा ३७ लाख ८७ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो । विगतको वर्षको उखुको उत्पादन र उखुबाट चिनीको उत्पादन अनुपातले करिब १ लाख ७५ हजार टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकभरि ३१ चिनी उद्योग दर्ता भए पनि १३ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब १ लाख ७५ हजार टन चिनी उत्पादन गर्ने जनाएको छ ।

चिनी उद्योग संघका अनुसार घरायसी र औद्योगिक मागसहित वार्षिक माग २ लाख ३० हजारदेखि २ लाख ५० हजार टन खपत हुन्छ । जसमध्ये ६५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुन्छ भने बाँकी ३५ औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग हुने प्रतिवेदनमा छ ।