कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

विपन्न वर्गमा सवा खर्ब लगानी

सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा न्यूनतम ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था
विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवालाको हालीमुहाली
प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा वास्तविक विपन्न वर्ग सुविधाबाट वञ्चित
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — काठमाडौं– विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । यसअघि विकास बैंकले न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विपन्न वर्गमा सवा खर्ब लगानी

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानीसम्बन्धी यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गरेर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले समान दर (कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत) लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो । यो वाणिज्य बैंकहरूलाई दिइएको हालको निर्देशन बराबर हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विकास बैंकले यसअघिको भन्दा थप ०.५ र वित्त कम्पनीले १ प्रतिशत विन्दुले विपन्न वर्गमा लगानी बढाउनुपर्नेछ ।


राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत जेठसम्म १ खर्ब २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । यो सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल लगानीको करिब साढे ५ प्रतिशत हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्न पाउँछन् । अप्रत्यक्ष रूपमा गरिने लगानी भनेको बैंकहरूले लघुवित्त संस्था, सहकारी र अन्य संघसंस्थामार्फत विपन्न वर्गमा भएको ऋण प्रवाह हो । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋण प्रवाह २३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ ।


विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।


आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फ राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको छ ।


यसैगरी रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै विशेष पुनर्कर्जा र विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न ‘लाइवोर’ मा ०.२५ थप गरी हुने ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकले निर्यात पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।


साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जा र महिलाहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने पाइने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । सरकाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत महिला उद्यमशीलता विकासका लागि यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।


गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको ५ प्रतिशतमध्ये न्यूनतम २ प्रतिशत सीधै (प्रत्यक्ष) विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । उक्त नीतिका सम्बन्धमा बैंकहरूबाट तीव्र विरोध भएको र उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था हटाएको हो ।


विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ । ‘विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवालाको हालीमुहाली छ,’ एक बैंकरले भने । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकेकै कारण अधिकांश वास्तविक विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू उक्त सुविधाबाट वञ्चित रहेको ती अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?