कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राजस्व लक्ष्य मुस्किलले पूरा

‘यसपटक राजस्व संकलनमा कडाइ गरिएको थियो तर त्यसको उल्टो असर पर्‍यो । सुधारका व्यवस्थित प्रणालीको विकास गरिएन भने आगामी वर्ष झन् कठिन हुनेछ’
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य मुस्किलले भेटाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

राजस्व लक्ष्य मुस्किलले पूरा

यसमध्ये ७ खर्ब ३२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन लक्ष्यभन्दा ० दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै बढी हो । यो प्रगति अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा निकै कम हो ।


सरकारले ०७३/७४ मा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यभन्दा ८ प्रतिशत बढी अर्थात् ६ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख ९६ हजार संकलन भएको थियो ।


‘केही सरकारी निकायहरूबाट धेरै रकम आउने अनुमान गरेका थियौं,’ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘तर अपेक्षाअनुसार रकम नआउँदा यो वर्ष कम हुन गएको हो ।’ कुन र कस्ता सरकारी निकायहरू हुन् ? भन्नेबारे उनले खुलाउन चाहेनन् । विगतका अभ्यासअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणको रोयल्टीसहित विभिन्न सरकारी निकायहरूमा हुने खाताको रकम वर्षको अन्तिममा अर्थले तान्ने गरेको थियो ।


अघिल्लो वर्षको अन्तिम दिनमा प्राधिकरणबाट १० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा भएको थियो । यसपटक पनि ३ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा रहे पनि अर्थमा जम्मा हुन सकेन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा बर्खास्तीमा परेको र अर्को नियुक्ति भइनसकेकाले कोषको रकम अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा भएन । अन्य केही सरकारी निकायहरूबाट न्यून मात्रामा रकम जम्मा भयो । अर्थसम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन हम्मेहम्मे पर्नुको प्रमुख कारण अन्य सकारी निकायहरूबाट रकम तान्न नसक्नु हो ।


योबाहेक गत वर्षको सुरुवाती महिनाबाटै राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको थिएन । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेलगत्तै राजस्व चुहावट क्षेत्रमा सुधारका लागि चालेका कदमले पनि केही महिना राजस्व संकलनमा गिरावट देखियो । सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा भन्सारमा हुने राजस्व चुहावटलाई उनले कडाइ गरेका थिए । भन्सार सन्दर्भ मूल्यसूची (रिफरेन्स प्राइस) लाई कार्यान्वयन गर्न उनको कडा निर्देशन थियो । यो कडाइसँगै व्यवसायीहरूले भन्सारबाट सामानहरू नछुटाएर असहयोग गरे । जसले गर्दा भन्सार राजस्वमा गिरावट देखियो ।


पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले गैरकर राजस्वको लक्ष्य यसपटक बढी राखिएकाले केही समस्या परेको बताए । सकेसम्म धेरै राजस्व उठाऊँ भनेर लक्ष्य तोकिने र कहिलेकाहीँ अप्ठयारो पर्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘अघिल्लो वर्ष लक्ष्य अलि कम नै थियो, जुन पूरा भयो । यसपटक अलि बढी लक्ष्य तोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘यसपटक राजस्व संकलनमा कडाइ गरिएको थियो । तर, त्यसको उल्टो असर पर्‍यो । सुधारका व्यवस्थित प्रणालीको विकास गरिएन भने आगामी वर्ष झन् कठिन हुनेछ ।’


अर्थको तथ्यांकअनुसार यसपटक साउनदेखि चैतसम्मका अधिकांश महिनामा राजस्व संकलन प्रतिकूल बनेका थिए । साउनदेखि वैशाखसम्ममा लक्ष्यभन्दा २४ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको थियो । जुन लक्ष्यको ९६ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै हो । जबकि विगतका वर्षहरूमा केही महिनाबाहेक लक्ष्यभन्दा दुई/चार प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुने गरेको थियो । यसपटक वैशाखपछि मात्रै सरकारलाई राजस्व संकलनका लागि अनुकूल वातावरण बन्यो ।

वैशाखमा ८ प्रतिशत बढीले राजस्व असुल भएको थियो । वैशाखमा ५२ अर्ब १ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको लक्ष्यमा ५६ अर्ब ४३ करोड ५९ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन भयो । जहिले पनि वर्षका अन्तिम दुई महिनामै राजस्व बढी उठ्ने गरेको पूर्व अर्थ सचिव सुवेदीले बताए । ‘ब्याज, रोयल्टी तथा विभिन्न दस्तुर र आयकरको अन्तिम किस्ता अन्तिम महिनामै बढी हुने हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?