२० वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन फेरिँदै
काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले २०५३ सालमा बनेको दूरसञ्चार ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले एक महिनाभित्र संशोधन पूरा हुने जानकारी दिए ।
दुई दशकअघि बनेको ऐनले आधुनिक प्रविधिलाई समेट्न नसकेको भन्दै करिब डेढ वर्षदेखि नै ऐन संशोधनमा छलफल भइरहेको थियो । ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुझावहरू दिइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले ऐनमा अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी बढाबढ, गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा संशोधनका लागि सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘दूरसञ्चार ऐनमा नवीनतम प्रविधिलाई समेट्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कनेल नयाँ ऐन संशोधन गर्दा अनुमति पत्र दिने प्रक्रिया र नवीकरण दस्तुरको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘हाम्रो बजार त्यति ठूलो पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नवीकरण दस्तुर धेरै भयो ।’ अहिले प्राधिकरणले जीएसएमको युनिफाइड लाइसेन्सको नवीकरण शुल्क २० अर्ब तोकेको छ, जुन सेवा प्रदायकले बर्सेनि किस्तामा तिर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नवीकरण दस्तुर धेरै हुँदा सेवा महँगिने र यसले उपभोक्तालाई मार पर्ने उनको धारणा छ । उनले दूरसञ्चार ऐन पुराना प्रविधिमा आधारित भएकाले ऐन संशोधन गर्दा मोबाइल प्रविधिमा केन्द्रित भएर संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीतिले फ्रिक्वेसी बाँडफाँटका लागि लिलाम बढाबढ गर्ने अवधारणा ल्याए पनि यो कार्यान्वयन भएको छैन । ऐनको संशोधनमा यो विषय समेटिने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस्तै दूरसञ्चार कम्पनीहरूबीच पूर्वाधारमा साझेदारीको अवधारणासमेत ऐनमार्फत समेट्ने तयारी गरिएको छ । यसले दूरसञ्चार कम्पनीले पूर्वाधारमा लगानीलाई घटाउनेछ ।
ओभर द टप सर्भिसजस्ता विषय पनि कानुनी अस्पष्टता भएकाले यो विषय पनि ऐनमा समेटिने जानकारहरू बताउँछन् । कुनै कन्टेन्ट उत्पादकले इन्टरनेटको माध्यमबाट सोझै उपभोक्तामाझ उत्पादन पठाउनुलाई ओभर द टप (ओटीटी) भनिन्छ ।
