प्लटिङले कृषि भूमि मासिँदै

बाटोसँगै गाडिएका बिजुलीका पोलमा तार पनि टाँगिएको छैन । चितवन सदरमुकाम भरतपुरबाट पश्चिम जाँदै गर्दा रामपुर नजिक यो उराठलाग्दो जमिन देखिन्छ ।

त्योभन्दा केही पर कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय पनि छ । त्यहाँ कृषि कर्म गर्नेभन्दा जग्गा प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्नेको आँखा पर्‍यो । अघिल्लो वर्षको असार २६ मा तत्कालीन सरकारले प्लटिङमा कडाइ गर्दै कित्ता काटमा केही नियमहरू बनायो । जसका कारण धमाधम भइरहेको प्लटिङ नियन्त्रणमा आयो । तर, अब कित्ता काटको प्रवधान खुकुलो हुने चर्चाले जग्गा व्यवसायी हर्षित र खेती गर्नेहरू चिन्तित छन् ।

भरतपुर मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार रजिस्ट्रेसन पासमा अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष उल्लेख्य कमी आएको छ । मालपोत कार्यालयका प्रमुख नगेन्द्र पौडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४० हजार ८ सय ६९ थान रजिस्ट्रेसन पास भएकामा यो आर्थिक वर्षमा १९ हजार ९ सय ६५ मा खुम्चियो । प्लटिङमा भएको कडाइले यसो हुन गएको उनी बताउँछन् ।

तर, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कित्ता काटको पुरानो प्रावधान हटाउने भनेपछि व्यावसायिक कृषि पेसामा संलग्नहरू चिन्तित देखिए । विष्णुहरि पन्त चितवनका केरा उत्पादक युवा किसान हुन् । उनले २५ बिघामा केरा लगाएका छन् । जसमध्ये दुई बिघा जग्गा मात्रै उनको हो । २३ बिघा जग्गा भाडामा लिएका हुन् । प्लटिङ खुला भए जग्गा भाडामा पाउन गाह्रो हुने उनी बताउँछन् ।

‘गत वर्ष कित्ताकाट गर्न नपाउने भनेका कारण केरा बारीमा प्लटिङ हुन रोकिएको थियो । नभए केरा काटेर नभ्याउँदै बाटो खोलेर गिट्टी बिच्छयाउने क्रम सुरु हुन्थ्यो,’ पन्तले भने । भाडामा दिएको बढीमा १ लाख रुपैयाँ कट्ठा पर्ने जग्गा एकाएक ५० लाखसम्म पुगेको छ । जग्गाको मूल्य अकासिएपछि भाडामा लगाउनभन्दा प्लटिङ गरेर बेच्ने आकर्षण बढेको उनले बताए ।

अहिले चितवनमा २६ सय बिघामा केरा खेती हुन्छ । प्राय: भाडामा लिएको जग्गा हो । किसान पन्त भन्छन्, ‘कित्ताकाट खुल्यो भने अब जुन जग्गाको समय सकिएको छ, ती जग्गा धनीमध्ये कम्तीमा पनि आधाले फेरि आफ्नो जग्गा केरा खेतीका लागि भाडामा लगाउने छैनन् । प्लटिङ गर्न दिनेछन् ।’ जुन रफ्तारमा चितवनमा केरा खेती बढेको थियो अहिलेसम्म तीन हजार बिघा क्षेत्रफल नाघ्नुपथ्र्यो । तर, प्लटिङ फस्टाएपछि भाडामा जग्गा नपाउँदा केरा खेती फैलन पाएन भन्छन् पन्त ।

केरापछि चितवनमा अर्को द्रुत रूपमा फैलिएको कृषि उद्यम माछापालन हो । माछाको पोखरी खन्न पनि जग्गा भाडामा लिने चलन छ । नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवन शाखाका सचिव लुलाराज तमाङ भन्छन्, ‘राम्रो उच्च ठाउँको जग्गाको त कुरै छाडिदिनुस् पानी जम्ने धाप र घोलमा पनि बालुवा गिट्टी थुपारेर घडेरी बनाउँदै बेच्न थाले । माछा पाल्नेहरू समस्यामा छन् ।’

चितवन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठ चितवनमा खेतीयोग्य जमिन ४६ हजार हेक्टर रहेको बताउँछन् । ‘प्लटिङले असर गरेकै छ । खेती हुने ठाउँमा धमाधम घडेरी भएका छन् । तर, ठ्याक्कै के कति असर गरेको छ भनेर तथ्यांक लिने काम भएको छैन,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार धान खेती गर्ने जमिन बर्सेनि घटदो छ । दुई वर्षअघि २९ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्थ्यो । अहिले चार सय हेक्टर घटेको छ ।

अकासिँदो मूल्य, अन्धाधुन्ध प्लटिङ चितवनका जग्गा व्यवसायी दिनेश चुकेका अनुसार माडीमा १० वर्षअघि १५/२० हजार कट्ठामा पाइने जग्गा अहिले १५ लाख रुपैयाँ पर्छ । भरतपुर बाह्रघरे क्षेत्रमै १० वर्षअघि ३५ हजार कट्ठामा किनेको जग्गा अहिले ३५ लाख रुपैयाँ पर्ने भयो । चितवनमा सबैभन्दा महँगो जग्गा नारायणगढ पुलचोकमा हातको १ करोड रुपैयाँ पर्ने चुकेले बताए । माडीमा खोलाको जोखिममा रहेको जग्गा पनि कट्ठाको लाख रुपैयाँ पर्छ ।

जहाँसुकैको जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि कमाउन खोज्नेहरू यतातर्फ आकर्षित भए । चितवन नवलपुरमा जग्गा कारोबार गर्नेहरूको नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ नामक संस्था छ । संघमा ५ सय ९४ जना सदस्य रहेको अध्यक्ष हुन बाबुराम अधिकारीले बताए । कम्पनी दर्ता गरेर जग्गा कारोबार गर्नेहरू ५० जति भएको उनले जनाए ।

‘यो त अलि व्यवस्थित कारोबार गर्नेको कुरा भयो । नभए चितवनमा जो पनि जग्गा कारोबारी बनेका छन् । तपाई पत्याउनु हुन्न होला तर यहाँ जग्गा कारोबारमा संलग्नहरूको संख्या लाखकै हाराहारीमा छ,’ अधिकारीले भने । जो पनि जग्गा कारोबारमा लागेपछि विकृति मौलाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । जग्गा कारोबारीहरू जति धेरै भए पनि स्वीकृति लिएर प्लटिङ गर्ने, मापदण्ड पूरा गर्ने कोही भएनन् ।

संघले नै कृषि भूमिमा प्लटिङ नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै ०७३ सालमा तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिकाले घोल खेत पुरेर प्लटिङ गर्न रोकेको थियो । ‘तर, अनुगमन हुन सकेन । निर्णय मात्रै भयो कार्यान्वयनमा आएन,’ जग्गा व्यवसायी चुकेले भने । नगर विकास समिति गठन भएको ठाउँमा प्लटिङको स्वीकृति समितिले दिन्छ । तर, समिति सक्रिय नै भएन ।

स्थानीय तह जिम्मेवार भएन
जग्गा व्यवसायी चुके स्थानीय तहका अधिकारीहरू जिम्मेवार बनेर प्लटिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कृषि र अन्य कुराले जोखिम वा अरू नै सम्भावना भएको ठाउँमा हामी पनि प्लटिङ गर्दैनौं । तर, कुन ठाउँको जग्गा के कस्तो हो भनेर तोक्ने, कहाँ प्लटिङ गर्ने भन्ने निक्र्योल स्थानीय तहले गरोस्,’ चुकेले भने । कित्ताकाट रोक्दैमा समस्या समाधान नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘अघिल्लो वर्ष कित्ताकाट रोकेपछि राज्यले भू–उपयोग नीति ल्याउनुपथ्र्यो तर खै आएन । कित्ताकाट रोकिए पनि कारोबार रोकिएन । बरु सर्वसाधारणलाई असर भने पर्‍यो,’ संघका अध्यक्ष अधिकारीले भने । व्यवसायीका अनुसार चितवनमा खेतीयोग्य जमिनको १० प्रतिशत प्लटिङ भइसकेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले स्पष्ट नीति नियम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

जग्गा व्यवसायीको राजनीति मोह
जग्गा व्यवसायीमा लाग्नेहरू राजनीतिमा पनि आबद्ध देखिन्छन् । संघका अध्यक्ष अधिकारी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनमोर्चाको उम्मेदवार बनेलगत्तै तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए । ठूला व्यवसायी मानिने लेखराज पन्त पनि त्यो समयमा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए । कांग्रेसमा सक्रिय पश्चिम चितवनका जग्गा व्यवसायी विजय घले एक वर्षअघि तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गरे ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष केशव कार्की पनि तत्कालीन एमाले निकटका नै हुन् । कांग्रेसका राजेन्द्र बुर्लाकोटी, विजय भुसाललगायत पनि प्लटिङमा सक्रिय व्यक्तिहरू हुन् । नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश चुके कांग्रेस समर्थक हुन् । तर, उनको सबै खाले नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।