यातायात दुर्घटना घाइतेको उपचार: बिमाले भ्याउँदैन, विकल्प छैन

विक गत वैशाख १५ गते धादिङको गजुरी ६ जहरेस्थित पृथ्वी राजमार्गमा बस र ट्रक ठोकिँदा घाइते भएकी हुन् । उनको उपचारका लागि सवारीधनी (समिति) ले अहिलेसम्म अस्पताललाई पैसा भुक्तानी गरेको छैन । तेस्रो पक्ष बिमाबापतको ३ लाख भने अस्पतालमा भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी पैसा भुक्तानी नभएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।

गंगाको उपचारका लागि करिब १४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनका दाइ टंक विसुन्खेले बताए । ‘अस्पतालले अपरेसनका लागि पैसा जम्मा गर्न भनेको छ, समितिका मान्छेले भोलिभोलि भन्दै टार्दै आएका छन्, आफूसँग छैन,’ उनले भने ।

अब बाँकी रकम तिर्न भने समितिले आफ्नो खाता रोकिएको भन्दै छ । विकसँग तिर्ने पैसा छैन । घाइतेलाई उपचारका लागि अधिकतम ३ लाखसम्म मात्रै तिर्ने व्यवस्था तेस्रो पक्ष बिमामा गरिएको छ ।

यस्तै केही महिनाअघि बसको ठक्करबाट घाइते मोहनबहादुर बस्नेतले बस व्यवसायी समितिबाट थप उपचार खर्च नपाएपछि आफ्नो खुट्टामा राखेको फलामको रड निकाल्न पाएका छैनन् । उनलाई ठक्कर दिएको बसधनीले पैसा दिन नसक्ने बताएपछि थप उपचार गर्न नसकेका हुन् । मन्थली नगरपालिका १८ रामेछापका ४३ वर्षीय बस्नेत अघि काठमाडौं मीनभवनमा बसबाट ओर्लिंदा दुर्घटना परेका थिए ।

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । विभिन्न वहानामा घाइतेले सवारीधनी वा समितिबाट पर्याप्त उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन् । समितिहरूले बिमाबापत थप दिने खर्चको कुनै सीमा वा नियम हुँदैन । यस्तो अवस्थामा यस्तो रकम बिरामीको अवस्थाभन्दा पनि पहुँच, नातागोता तथा सोर्सफोर्सका आधारमा तय हुँदै आएको छ । यसकारण सबै बिरामीले स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा समान रूपमा उपचार खर्च वितरण हुन सकेको छैन । कुनै पनि घाइते वा बिरामीलाई दिने रकमबारे प्राय: दुई पक्षबीचको मोलमोलाइबाट तय गरिन्छ । जुन न्यायिक र सर्वसाधारणको पक्षमा हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो व्यवस्था अन्त्य गरी बिरामीको अवस्थाका आधारमा समान रूपमा बिमा भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारले बिमा नीति परिमार्जन गरी दाबी भुक्तानीको सीमा बढाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले नै सीमा बढाएको अवस्थामा बिरामीको उपचारमा व्यवसायीहरूको मनोमानी हुन नपाउने उनीहरूको सुझाव छ । घाइतेको अवस्थाअनुसार उनीहरूले उपचारका लागि पर्याप्त रकम बिमामार्फत पाउँछन् ।

पहिले बस व्यवसायी समितिले यस्तो खाले दुर्घटनाको उपचार गराउँदै आएका थिए । उनीहरूले बिमाका नाममा समितिमा थपिने बस ट्रकबाट दर्ता र नवीकरणलगायतका नाममा पैसा उठाउँथे र कहीँ कतै दुर्घटना भए उक्त रकमबाट उपचार खर्च दिने गरेका थिए ।

करिब तीन महिनाअघि सिन्डिकेट खारेजसँगै समितिको बैंक खाता रोकिएको छ । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले गत वैशाख २४ देखि २ सय ४५ व्यवसायी समितिका बैंक खाता रोक्का गरेको छ । यही वहानामा अहिले उनीहरू पैसा दिँदैनन् । दुर्घटना भइरहेको छ । मुलुकमा २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी भए पनि तिनले यस्ता दुर्घटनामा घाइतेको उपचारमा बढीमा ३ लाख र मृत्यु भएको ५ लाख रुपैयाँ तेस्रो पक्ष बिमामार्फत भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ ।

हाल घाइतेहरूको उपचार खर्च व्यहोर्न नसकिएको यातायात व्यवसायीहरूले पनि स्वीकार गर्छन् । सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेपछि चाहेर पनि घाइतेहरूको सबै उपचार खर्च व्यहोर्न नसकिएको यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘घाइतेको उपचार खर्च व्यहोर्न धेरै समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘मानवताका आधारमा केही समिति र सवारीधनीले सक्दो खर्च व्यहोरेका छन् ।’ सरकारले बैंक खाता रोक्का गर्नुअघि घाइतेको सबै उपचार खर्चमध्ये ३ लाखसम्म बिमा कम्पनीले र त्योभन्दा बढी सबै यातायात व्यवसायी समितिले व्यहोर्दै आएको जनाउँदै उनले भने, ‘सवारीधनीले संकलन गरेको पैसाबाट समितिले खर्च भुक्तानी गर्ने हो । त्यही खाता पनि बन्द भएपछि कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ?’

गंगाको उपचारका लागि समितिबाट एक रुपैयाँ पनि नआएको बस व्यवसायी विक्रम पौडेलले बताए । ‘यताउति गरी हालसम्म उपचार हुँदै आएको छ, सबै खर्च तिरेर उनलाई निकाल्न मुस्किल छ,’ उनले भने ।

यसो त यातायत व्यवसायीहरूले घाइतेको उपचारका लागि ३ लाखको सीमा हटाएर असीमित बनाउन नियामक निकाय बिमा समितिलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तत्काल व्यवसायीहरूले भनेजस्तो हालको सीमा हटाएर असीमित बनाउन नसकिए पनि उपचारबापतको ३ लाख र मृत्युबापतको ५ लाख बनाउन सकिने बिमा समितिले जनाएको छ । बिमाको सीमा बढाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र यातायात व्यवसायीहबीच अनौपचारिक कुराकानी भए पनि औपचारिक रूपमा छलफल अघि नबढेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए ।

कुनै दुर्घटना भएमा घाइतेको उपचार गर्नुभन्दा मृत्यु भएकालाई निश्चित रकम दिएर छुटकारा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विद्यमान बिमा नीति पर्याप्त नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । ‘घाइतेको उपचार गर्नुपर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ,’ एक सवारी व्यवसायीले भने ।

यसकारण सवारीले यात्रुलाई ठक्कर दिएर घाइते भएको अवस्थामा चालक वा सवारीधनीले गाडी पछाडि लगेर भए पनि यात्रुलाई मारेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि राज्यस्तरबाटै विशेष बिमा नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।