पश्चिम सेतीबारे लगानी बोर्ड अनिर्णीत

लगानी बोर्डको मंगलबार राति बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाबारे अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विकासकर्ता कम्पनीसँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको छ ।

७ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विकासकर्ता चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न सर्त राख्दै आयोजनाको काम अघि बढाउन आनाकानी गरेपछि यसअघि पनि बोर्डले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो । फागुन २५ गते बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिले बोर्डलाई दिएको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी आफैंले बनाउने वा थ्री गर्जेजलाई नै कम क्षमतामा आयोजना बनाउन स्वीकृति दिने विकल्प उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा ‘पश्चिम सेतीलाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डले २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आयोजना निर्माणको लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, उसले आफ्नो अध्ययनअनुसार ७५० मेगावाट क्षमतामा पश्चिम सेती आयोजना बनाउँदा लागत महँगो पर्ने भन्दै ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपाली पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने समझदारीसमेत गरिसकेका छन् । आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको सेयर हुने उल्लेख छ । दुवैको लगानीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको हो ।

विद्युत् आयोजना अघि बढाउन थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समय डलरको भाउमा विद्युत् बिक्री सुविधा हुनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा निश्चित गरिदिनुपर्ने, आयोजनाका लागि आफूले अहिलेसम्म गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग बोर्डसमक्ष गरिरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष थ्री गर्जेजको छ ।

विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यही विवादका कारण वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २५ वैशाखमा भावी योजना समेटेर जारी गरेको श्वेतपत्रमा पश्चिम सेतीलाई प्रदेश नम्बर ७ को मेगा आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो । थ्री गर्जेजले २०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

सौर्य ऊर्जाका लागि २० अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापन परियोजनाका लागि डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टलाई २० करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको पीडीए स्वीकृत
बोर्ड बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत पहिलो प्याकेजको कार्यान्वयनका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गरेको छ । यसको विकासकर्ता नेपवेस्ट कम्पनी प्रालि हो ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको पहिलो प्याकेजमा काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गाकर्णेश्वर, कागेश्वरी–मनहरा तथा शंकरापुर गरी १० नगरपालिका समेटिनेछन् ।