इन्टरनेटमा ४ गुणा नाफा
काठमाडौँ — विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिद गरी नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर (एनएसपी) ले स्थानीय सेवा प्रदायकहरूलाई ५ गुणासम्म नाफा खाएर ब्यान्डबिथ बिक्री गर्ने गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इन्टरनेट ब्यान्डविथमा बढी नाफा लिने सेवा प्रदायकहरूको छानबिन गर्ने बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका कारण अहिले नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथको औसत मूल्य १० डलर प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिनाको हाराहारीमा छ ।
तर, विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिद गरी ल्याउने सेवा प्रदायकहरूले स्थानीय सेवा प्रदायकहरूलाई बिक्री गर्दा भने प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना ४० डलरसम्ममा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिद गरी ल्याउने र स्थानीयस्तरमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने दुई थरी अनुमतिपत्र दिँदै आएको छ । ब्यान्डविथ भित्र्याउने सेवा प्रदायकहरूले अन्य सेवा प्रदायकहरूलाई ४ गुणासम्म नाफा खाएर बिक्री गरेका कारण इन्टरनेट महँगिएको निष्कर्ष निकाल्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार नियमनकारी निकाय प्राधिकरणका अधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर मूल्य घटाउन सकिने उपायबारे छलफल गरेको थियो । प्राधिकरणको शुल्क स्वीकृति निर्देशिकाअनुसार इन्टरनेट ब्यान्डविथमा लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाइँदैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये वल्र्डलिंक, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड नेटवर्क, वेबसर्फरसहितका कम्पनीले अन्य देशबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन् । अन्य देशबाट ब्यान्डविथ किनेका सेवा प्रदायकले सोझै उपभोक्तालाई वितरणबाहेक यहाँ रहेका अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि ब्यान्डविथ बिक्री गर्दै आएका छन् ।
योबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी, स्मार्ट टेलिकमले पनि विदेशबाट ब्यान्डविथ किन्दै आएका छन् ।
नेपाल टेलिकमले अहिले सबैभन्दा महँगो १८ डलर प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिनाका दरले इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेको छ । अन्य सेवा प्रदायकहरूले भने ८ देखि १२ डलरसम्म इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेका छन् । टेलिकमले बीचमा चुहावट नहुने सम्झौतासहित इन्टरनेट खरिद गरेकाले केही महँगो पर्न गएको हो ।
इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयले इन्टरनेट महँगिने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिने तयारी थालेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बोलाएर दूरसञ्चार सेवा शुल्क उपभोक्ताबाट नउठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
‘सेवा शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउन पाइँदैन’
काठमाडौं (कास)– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको १३ प्रतिशत शुल्क उपभोक्ताबाट असुल गर्न नदिइने बताएका छन् । दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारले बढाएको शुल्क उपभोक्ताबाट लिने बताइसकेका छन् ।
सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले यसअघि टेलिफोन महसुलमा मात्रै ११ प्रतिशत शुल्क लिँदै आएको थियो । यो वर्षदेखि टेलिफोन महसुलको शुल्क पनि १३ प्रतिशत नै पुर्याइएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार शुल्क लिने भएपछि इन्टरनेट महँगिने भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
‘दूरसञ्चार सेवा शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउन पाइन्न,’ मन्त्री बाँस्कोटाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सेवा प्रदायक आफैंले तिर्नुपर्छ ।’
इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई यस विषयमा निर्देशन दिइसकिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०८:५४