स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन गर्न ताकेता

यसअघि सरकारले मंसिरमा ‘गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका’ तयार गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नमुना निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त निर्देशिका गाउँपालिका/नगरपालिकालाई पठाइएको थियो । स्थानीय निकायले अनुगमन गर्न आलटाल गरेपछि मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो । निर्देशिकामा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहबाटै संस्थागत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

‘स्थानीय तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणमा अनुगमन समिति गठन गरी कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतैल ठगी र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन नदिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गर्न गराउन सबै स्थानीय तहमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने ।

आपूर्ति व्यवस्थालाई दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको नियमित र सहज आपूर्ति मिलाउन भनिएको छ । हाल बजार अनुगमन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्दै आएको छ । विभागले गर्दै आएको अनुगमन सुस्त छ । अनुगमन उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित छ । अनुगमन गरे पनि खुद्रा व्यावसायिक फर्ममा मात्रै केन्द्रित हुन्छ । केही सातायता अनुगमन ठप्प नै भएको छ । यी समस्यालाई हटाउन र स्थानीय तहमै उपस्थिति देखाउन अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो ।

मन्त्रालयले गाउँपालिका/नगरपालिकालाई पठाएका पत्रमा अनुगमन निर्देशिका कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याउने, उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमन कार्यलाई मार्गदर्शन एव समन्वयका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको व्यवस्था गर्न नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्ने चिठी पठाएको छ । बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार तुल्याउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने । उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरी उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ ।

उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक तुल्याउन वडा समितिको कार्यालयदेखि नै उपभोक्ता सचेतनालगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, आफ्नो गाउँ वा नगरपालिकाअन्तर्गत स्थापित वा सञ्चालित उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, बिलबीजक तथा बिक्रीका लागि राखिएका मालवस्तु तथा औषधिको नापतौल, गुणस्तर, लेबल,आपूर्ति, उपयोग समय आदिको अनुगमन गर्ने भनिएको छ । विभागले गर्ने अनुगमनमा अधिकांश फर्मले मूल्यसूची नराखेको, म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको, लेबल नभएका सामान, बिलबीजक जारी नगरेको, दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ ।

उत्पादित सामानमा बजार मूल्य, उपभोग्य मिति, छापिएको, चिह्न लगाइएको, इम्बोर्स गरिएको, टयाग चिह्न, तस्बिर वा अन्य विवरणात्मक वस्तु उल्लेख भएकालाई लेबल भनिन्छ । यसबाट उपभोक्ता आफूले उपभोग गर्ने सामानबारे विस्तृत जानकारी पाउँछन् । लेबल नहुँदा म्याद गुज्रेको र अखाद्य वस्तु पनि बिक्री हुने सम्भवना बढ्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता/नवीकरण घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा गर्नुपर्छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहबाटै अनुगमन गर्ने सरकारी योजना हो । मन्त्रालयले तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटललगायतका खाद्य वस्तुको बिक्रीस्थलको मापदण्ड तोक्ने र छुट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र बधशालाको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । सम्भावित विपद्, चाडबाड, वर्षायामजस्ता अवस्थालाई मध्यनगर राखी आफ्नो स्थानीय तहमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिई पर्याप्त भण्डारण र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको अप्राकृतिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा आफ्नो संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने । स्थानीय तहका सबै पसलहरूमा अनिर्वाय रूपमा उपभोक्ता मूल्यसूची राख्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने । स्थानीय प्रशासनसँग आवश्कताअनुसार सम्पर्क र समन्वय गरी उपभोक्ता हकको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न पत्राचार गरेको हो ।