१३ प्रतिशत सेवा शुल्क हटाऊ : सेवा प्रदायक

‘इन्टरनेट सेवा भनेको पेट्रोल बिक्री गरेजस्तो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट ब्यान्डविथ ल्याएर आफैंले पूर्वाधार खडा गरेर उपभोक्ताको घरघर पुर्‍याउनुपर्छ ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नाफा अन्त्यन्तै कम भएकाले सेवा शुल्क आफैंले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय भाउअनुसार आन्तरिक मूल्य समायोजन पनि सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा मूल्यमा किने पनि हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट अन्य वस्तुको बिक्रीजस्तो होइन ।’

सरकारले श्रमिकको ज्याला बढाएको छ, प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउने तयारी गरेको छ, डलरको भाउ बढेको छ । यसले गर्दा हाम्रो सञ्चालन खर्च झन बढ्छ, उनले भने ।

आर्थिक विधेकयमा दूरसञ्चार दस्तुरबापतको रकम उपभोक्ताबाट असुलेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको उनले बताए ।

‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुलउपर गर्नुपर्नेछ,’ आर्थिक विधेयकमा लेखिएको छ,‘ यस्तो दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि करसहित राजस्व खातामा दाखिल गर्नुपर्नेछ ।