कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

इन्टरनेटमा मूल्य समायोजन : मन्त्री

सेवा प्रदायक भन्छन्– इन्टरनेट तेलजस्तो होइन

काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इन्टरनेटको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय भाउअनुसार समायोजन हुने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । इन्टरनेटमा सरकारले बजेटमार्फत १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि भइरहेको चर्को विरोधका बीच मन्त्री बाँस्कोटाले इन्टरनेट शुल्कमा उपभोक्तालाई अतिरिक्त शुल्क नपार्ने दाबी गरेका हुन् ।

इन्टरनेटमा मूल्य समायोजन : मन्त्री

सरकारले इन्टरनेटमा सेवा शुल्क लगाउने निर्णयपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यो आर्थिक वर्षदेखि बढेको सेवा शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसबारे सबै सेवा प्रदायकले विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्तालाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

सरकारले सेवा शुल्क लगाएका कारण इन्टरनेटको भाउ महँगिएको भन्दै उपभोक्ताले पनि यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

बिहीबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मन्त्री बाँस्कोटाले अन्तर्राष्ट्रिय भाउअनुसार इन्टरनेटको आन्तरिक मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने दाबी गरे ।

उनले सेवा शुल्कबापतको अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ताबाट नभई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाटै समायोजन गर्न लगाउने दाबीसमेत गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको भाउ एक वर्षमा ४० प्रतिशतले घटेको छ,’ उनले भने, ‘तर सेवा प्रदायकहरूले भाउ घटाएका छैनन् ।’

सेवा प्रदायकले मूल्य समायोजन गरी अतिरिक्त शुल्कको भार उपभोक्तामा पार्न नहुने उनको दाबी थियो ।

‘यसबारे छलफल गर्न सेवा प्रदायकलाई आज शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएको छु,’ उनले भने, ‘सरकार सकेसम्म छलफलबाटै यो विषय टुंग्याउन चाहन्छ ।’

उनले सेवा प्रदायकलाई घाटा नपर्ने गरी यसको मूल्य समायोजन गर्न सकिने दाबी गरे । ‘उपभोक्तालाई पनि भार नपरोस् र व्यवसायीलाई पनि घाटा नहोस्,’ उनले भने, ‘यो समस्या छलफलबाटै समाधान गर्ने सरकारको चाहना छ ।’

मूल्य समायोजनबारे सहमति नभए सरकारले जसरी पनि लागू गर्ने उनको धारणा थियो । ‘निजी क्षेत्रलाई बहिष्कृत गर्ने सरकारको मनसाय होइन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि व्यापारको मान्यताअनुसार चल्नुपर्छ ।’

इन्टरनेटको मूल्य घटाउन आफूले विज्ञहरूसँग परामर्श थालेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले यो वर्षदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको हो । यसअघि यस्तो शुल्क टेलिफोन महसुलमा मात्रै लिने गरिएको थियो । यो वषदेखि टेलिफोन महसुलमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई पनि १३ प्रतिशत नै पुर्‍याइएको छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि शुल्क : राजस्व सचिव
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले दूरसञ्चार पूर्वाधारको विस्तारका लागि सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर लगाएको दाबी गरेका छन् । इन्टरनेटको व्यापकतासँगै टेलिफोन कलको दरमा कमी आएको उनले बताए ।

‘टेलिफोन महसुलमा सेवा शुल्क पहिलेदेखि नै थियो,’ उनले भने, ‘अहिले इन्टरनेटमा पनि लगाएर दुवैलाई बराबरी गर्न खोजिएको हो ।’

सेवा शुल्कबापत असुलिएको रकम सरकारले दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा खर्च गर्ने उनले बताए । ‘पूर्वाधारको र प्रयोगको व्यापकतापछि बिस्तारै इन्टरनेट सस्तो हुँदै जान्छ,’
उनले भने ।

सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार पूर्वाधार पुर्‍याउने, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार खडा गर्न सेवा शुल्कबापतको रकम उपयोग हुने उनले बताए ।

‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबैतिर पूर्वाधार विस्तारका लागि उक्त रकमले मात्रै पुग्दैन ।’ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?