२७.१२°C काठमाडौं
पानी उद्योगमा सिल
मोरङ — खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट खाद्य अनुज्ञापत्र नै नलिई सञ्चालन गरेको भन्दै विराटनगरस्थित एक पानी उद्योगमा शुक्रबार सिल गरिएको छ । मापदण्ड पूरा नगरिएको र खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई २०७१ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको आरोपमा एसएसएस जल उद्योगमा सिलबन्दी गरिएको हो ।
प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च, पानी उत्पादक महासंघलगायतको अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।
स्थानीय मनीषकुमार शर्माले विराटनगर ६ कोचाखालमा शाही जल ब्रान्ड बजारमा बिक्री गर्दै आएका थिए । अनुगमन टोलीले पानीको नमुना लिई सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा नगरेसम्मका लागि उद्योग सिल गरेको क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका खाद्य निरीक्षक प्रेम अर्यालले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपीप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार अनुगमन गरेका ५ वटा पानी उद्योगहरूमध्ये अक्वा यमुना ब्रान्डको पिउने पानी उत्पादन गर्दै आएको गंगा जल उद्योग विराटनगर ५, गुडलक ब्रान्डको पानी उत्पादन गर्ने गुडलक वेभेरेज एन्ड विराटनगर ६ मा पिउने पानी उत्पादनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ अनुसारको मापदण्ड पूरा नभएको पाइएको बताए ।
‘निर्देशिकाले तोकेअनुसारको फुड ग्रेट क्वालिटीको स्टिलको पाइप नलगाएको यूबी स्टेबलाइजर र ओजोन ओस्मोसिस नचलेको, अटोमेटिक फिलिङ सिस्टम नभएको पाइयो,’ उनले भने, ‘पानी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको पानीको नमुना संकलन गरेको र परीक्षणपछि आएको परिणामको आधारमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं ।’
खाद्य निरीक्षक अर्यालका अनुसार यहाँका पिउने पानी उद्योगहरूलाई कातिक २२ गतेबाट चैत मसान्तसम्ममा पिउने पानी उत्पादनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ अनुसारको मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको तर हालसम्म अधिकांश उद्योगले पूरा नगरेको बताए ।
पानी उत्पादन महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष पुण्यप्रसाद भट्टराईले पिउने पानी उद्योगको पर्खालमा ५ फिटसम्म मार्बल टायल लगाउनुपर्ने, पानी भर्ने प्लान्ट र गोदम घर छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने, फुड ग्रेड गुणस्तरको स्टिलको पाइप मात्रै उद्योगमा लगाउनुपर्ने यूबी स्टेबलाइजर र ओजोन ओस्मोसिस लगाउनुपर्नेलगायतको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्ने सहमति भएको बताए ।
उनले प्रदेशभरिका पिउने पानी उद्योगले उत्पादन गरेको प्रतिबोतल पानीको मूल्य २० रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने र त्योभन्दा बढी मूल्य लिनेलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्योगीहरूबीच सहमति भइसकेको बताए । प्रदेश १ मा १ सय ५ पानी उद्योग रहेकामध्ये १५ वटा उद्योग अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा रहेका छन् भने मोरङमा ४३ वटा उद्योगमध्ये ५ वटा अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा रहेको उनले सुनाए । उपसचिव घिमिरेले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशबासीलाई शुद्ध खानेपानीको सुनिश्चितताका लागि अनुगमन र नियमन सुरु गरेको बताए ।
प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ ०८:०३
