जथाभावी कर नलिन अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार

स्थानीय तहले ढुंगागिट्टी, जलविद्युत्, यातायातबाट कर लिने निर्णय गरेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहलाई कानुनविपरीत कर लिन रोकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नुमा राजस्व उठाउने तालिका पनि जिम्मेवार रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री खतिवडाले वर्षको आधा समयपछि राजस्व उठ्ने क्रम बढ्ने हुनाले खर्च पनि पछाडि धकेलिएको बताए । मन्त्रीको भनाइबाट वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीको थप कारण सार्वजनिक भएको छ । ‘खर्च गर्ने आधार राजस्व हो, अन्तिम चौमासिकमा मात्रै राजस्व धेरै उठ्छ,’ उनले भने ।

आयकर ऐनअनुसार आयकरको पहिलो किस्ता पुस मसान्तमा बुझाउने व्यवस्था छ । यस्तै दोस्रो किस्ता चैत र तेस्रो किस्ता असारमा बुझाउने व्यवस्था छ । यसैगरी केही गैरकर राजस्वको संकलन पनि वर्षको अन्त्यतिर बढी हुन्छ । अन्तिम चौमासिकमा बढी राजस्व उठ्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले दिने निकासा पनि बढ्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले यो संरचनागत समस्या भएको बताए ।

पुँजीगत खर्च वर्षको सुरुमा नगर्ने तर अन्तिममा बढाउँदै लाने परिपाटीले गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । सँगसँगै अनियमितताको जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । गत वर्ष पनि कुल पुँजीगत बजेटको करिब २९ प्रतिशत खर्च असार महिनामा मात्रै भयो । गत वर्षका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजित थियो । वर्षभरिमा ७९ प्रतिशत खर्च भयो । पछिल्ला केही वर्षसँग तुलना गर्दा यो रकम केही बढी हो । तर, पनि सन्तोषजनक नरहेको विज्ञ बताउँछन् ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीबारे बोल्दै उनले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्मका लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । ‘संघीय सरकारले सबै तहका हिसाब एकीकृत गर्ने र लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुछ,’ उनले भने, ‘विभिन्न स्थानीय तहले उठाउने करहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।’

उनले असारे विकास, राजस्व संकलन तथा विकासको गुणस्तरको विषयमा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको स्विकारे ।

‘अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको समस्या अर्को चुनौती हो,’ उनले भने । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै विकासको काम हुने परिपाटी संरचनागत समस्या हो वा यो कुनै मन्त्रालयको मात्रै समस्या हो भन्नेबारे अध्ययन जरुरी रहेको अर्थमन्त्रीको धारणा छ । बजेट कार्यान्वयनमा विविध चुनौती रहे पनि नयाँ सरकारको गठनसँगै आर्थिक वृद्धि र लगानीका वातावरणको आधार तयार बनेको खतिवडाले दाबी गरे ।

उनले अर्थतन्त्रका आधारभूत आर्थिक परिसूचक सुधारिँदै गएको दाबी गरे । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सहज वातावरण बन्दै छ,’ उनले भने । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चभन्दा निजी क्षेत्रले दुई गुणा बढी खर्च गर्ने भएकाले सरकारी खर्चमा हुने सामान्य घटबढले कुनै प्रभाव नपार्ने उनले बताए । बजेटमा कायम गरिएको अनुशासनका कारण दातृ निकायसँग विश्वासको वातावरण बनेको उनको धारणा छ । ‘दाताहरू सहायता एक–दुई तहमाथि बढाउन तयार छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी प्रतिबद्धता बढ्दो छ ।’

आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने उनले बताए । बोर्डलाई क्रियाशील गरी लगानी प्रस्तावलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण (बुट) ऐन संशोधनसहित केही कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

‘ठूला आयोजनाहरू एकद्वार प्रणालीबाट स्वीकृति दिने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यी सबै विषय समेटेर लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छौं ।’ ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा र श्रमसम्बन्धी मुद्दा सहज हुँदै गएको उनको धारणा थियो ।

अर्को संरचना नबनेसम्म राष्ट्र बैंकले नै हेज फन्डसम्बन्धी सेवा दिने तयारी गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘विनिमय दरको जोखिम हेज फन्डबाट मिलाउँछौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए गरेका आयोजनामा पनि यो व्यवस्था हुन्छ ।’

उनले ठूलो र दीर्घकालीन लगानी जुटाउन पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सरकारले स्थापनाका लागि स्वीकृति दिइसकेको पूर्वाधार बैंकबाहेक चिनियाँ सहयोगमा स्थापना हुने अर्को पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको जानकारी दिए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरणको लाभ लिन प्रेरित गर्ने अर्थमन्त्रीको धारणा छ ।