बाली बिमा झन्झटिलो

कृषकका लागि बाली बिमा तर उनीहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । यहाँका कृषकले यसमा देखिएको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

वैशाख १६ मा असिनापानीले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेपछि बिमाको चर्चा भएको थियो । तर, त्यसपछि कुरै उठेन । लाभको नभई लागतको बिमा गर्ने भएकाले बिमा नगराएको कृषकको भनाइ छ । तानसेन नगरपालिका ७ का कृषक महेश पन्तले बिमाको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउने हो भने सबै कृषक तयार रहेको बताए । ‘क्षति भइहाल्यो भने बिमा कम्पनीले तोकेको कागजपत्र मिलाउन निकै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘यो टाठाबाठाका लागि मात्र सजिलो होलाजस्तो लाग्यो । किसानलाई यस विषयमा बुझिहिँड्ने फुर्सद हुँदैन ।’ उनले बिमामा देखिएको त्यस्तो प्रक्रिया हटाउने हो भने अहिले सबैलाई आकर्षण गराउन सकिने बताए ।

तानसेन ९ का व्यावसायिक कृषक धु्रव भण्डारीका अनुसार तरकारीको बिमा गराएर किसानलाई कुनै लाभ छैन । किसानलाई बीउ, मल, जल, फिल्ड तयार गर्दा एउटा गोलभेंडाको बेर्नाको मूल्य २ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । सरकारले ५ रुपैयाँ मात्र बिमाको व्यवस्था गरेको छ । ‘५ रुपैयाँ लिन हामी बिमा कम्पनीसँग जाँदैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुरुका वर्षमा जम्मा गरेको कृषि विकास बैंकको पैसा पनि त्यत्तिकै छ ।’ सरकारले किसानका लागि बिमा सुविधा ल्याएको हो भने प्रतिफल हेरेर दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जिल्लामा व्यावसायिक कृषक १ हजारभन्दा बढी छन् । मदनपोखरा, कुन्सरे, पक्लुहवा, बर्तुङ, तेल्घा, बगनासकाली, तिनाउ, बौघागुम्हा, बौघापोखराथोक, अर्गली, मस्याम, चिदीपानीलगायत गाउँमा तरकारी बालीको व्यावसायिक खेती हुन्छ । बिमा ऐन, ०४९ को दफा ८ (घ, २) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बिमा समितिले मन्त्रालयको सहयोगमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, ०६९ जारी गरेको छ ।

०६९ माघ १ देखि लागू भएको यो निर्देशनमा समितिले बिमा लेखको ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकेको छ ।बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले निर्जीवन बिमा गर्दै आएका बिमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा कृषि बिमा पनि गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । कृषकको काबुबाहिरको परिस्थितिबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्न बिमा कार्यक्रम सहयोगी हुने दाबी सरकारको छ । त्यस्तै कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकले माछा, पशुपन्छी र कृषिउपजमा गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ‘बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, ०७०’ समेत जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोनका कृषि विकास अधिकृत गोविन्द पाण्डेयले झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन पहल गरेर बाली बिमा गर्नुपर्ने बताए ।

कृषि बिमाले कृषि क्षेत्रका पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन तथा धान, तरकारी, आलु खेती, फलफूल खेतीलाई समेटेको छ । यस्ता व्यवसायमा आगलागी, दैवी प्रकोप (भूकम्प, बाढी, पहिरो, असिना, आँधीबेहरी), रोग, कीरा आदिबाट हुने हानि नोक्सानीको बिमा सुरक्षा प्रदान गर्ने उनले बताए । बाली तथा पशुपन्छीमा बिमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । २५ प्रतिशत व्यवसायी र किसानले बेहोर्नुपर्छ । बाली तथा पशुपन्छीको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय बजार मूल्य, किसानले तोकेको मूल्य र कृषि प्राविधिकले तोकेको मूल्यका आधारमा तय गरिने व्यवस्था छ ।

तानसेन नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले आगामी दिनमा बाली बिमाका लागि सहयोग गर्ने बताए । १ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको बिमा गर्दा किसानले ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । ५ हजार बिमा शुल्कमध्ये ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिन्छ । १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ किसान आफैंले बेहोर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्राकृतिक प्रकोप भनेको थाहा दिएर आउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बाली बिमा गर्नुपर्छ ।’