कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कच्चा बिक्री गरेर प्रशोधित खरिद

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियाका कारण बर्सेनि अर्बौं मूल्यको जडीबुटी भारत निर्यात हुने गरेको छ । नेपाली उद्योग त्यही जडीबुटी पुन: भारतबाट महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन् ।प्रदेश ५ का प्यूठान, दाङ, रुकुम, रोल्पा, बाँकेमा जडीबुटी उत्पादन हुन्छ । कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला पनि जडीबुटी उत्पादन हुने जिल्ला हुन् ।

कच्चा बिक्री गरेर प्रशोधित खरिद

यी जिल्लामा संकलित जडीबुटी सुर्खेत र नेपालगञ्ज झरेपछि भारत निकासी हुने गरेको छ । नेपालगञ्जबाट वार्षिक ४ देखि ७ हजार मेट्रिक टन जडीबुटी भारत निकासी हुन्छ । रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी र दाङमा रहेका औषधि उद्योगले त्यही जडीबुटी पुन: भारतबाट खरिद गरेर नेपाल ल्याउन बाध्य छन् । यसका लागि वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भारत पुग्ने गरेको छ ।

औषधि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने जडीबुटी निकासीमा नेपालमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजान वन कार्यालबाट छुटपुर्जी र जिल्ला समन्वय समितिले लगाउने निकासी कर अनिवार्य तिर्नुपर्छ । यस्तो करका कारण जडीबुटी भारत निर्यात गरेर पुन: नेपाल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारीले बताए ।

‘नेपालको प्रक्रिया नै धेरै झन्झटिलो छ,’ उनले भने, ‘एउटै कर हरेक जिल्लामा दुई/तीन पटक तिर्नुपर्छ तर भारतमा बिक्री गर्न पनि समस्या नहुने र खरिद गरेर ल्याउँदा एउटै प्रज्ञापनपत्र भएपछि कहीं सोधीखोजी नहुने हुन्छ ।’ वन कार्यालयले लिने छुटपुर्जी र जिससले लिने निकासी करको प्रक्रिया सहज गराइदिए अर्बौैं मूल्यको जडीबुटी नेपालमै खपत हुने उनले बताए ।

नेपालको हेटौंडा र काठमाडौंमा प्रशोधन उद्योग छन् । धेरै जडीबुटी भारत जाँदा ती उद्योगलाई प्रशोधन गर्ने कच्चा पदार्थकै समस्या छ । नेपालबाट गएको जडीबुटी भारतमा प्रशोधनपछि औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख तत्त्व (एक्सट्याक्ट) निकालेर पुन: नेपालमै आउँछ । त्यसरी जाँदा नेपालबाट किलोमा बिक्री गर्ने र त्यही जडीबुटी नेपाली व्यवसायीले भारतबाट ग्राममा किन्ने गरेका छन् ।

नेपालमा प्रशोधन गर्न सक्ने भए पनि कानुनी झन्झटकै कारण जडीबुटी भारत निर्यात हुने गरेको औषधि व्यवसायी संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताए । ‘हामीले पहिला किलोमा बिक्री गर्छौं,’ उनले भने, ‘अनि, त्यही जडीबुटी ग्राममा खरिद गर्छौं ।’ २ सय रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको जडीबुटी त्यसभन्दा चर्को मूल्यमा ग्राममा भारतसँगबाट किन्नु पर्ने उनले बताए ।

बुटवल र नेपालगन्जमा गरी एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने ६ उद्योग छन् । बुटवलमा ३ उद्योग खुल्ने तयारीमा छन् । त्यस्तै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने रूपन्देहीमा १० र दाङमा १ उद्योग छन् । एलोपेथिक र आयुर्वेदिक गरी १७ उद्योगले वार्षिक २ अर्बभन्दा बढीको औषधि उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ भारतबाटै खरिद गर्दै आएको औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं लाइभ फर्मास्युटिकल्स प्रालिका व्यवस्थापक शिव ज्ञवालीले बताए । ‘सरकारले नेपालका सबै जडीबुटी कृषिअन्तर्गत राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वन ऐनको प्रक्रिया निकै जटिल र झन्झटिलो हुँदा बर्सेनि नेपालबाट अर्बौं रकम भारत पुग्ने गरेको छ ।’ उनले जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन र खरिद बिक्री प्रक्रिया सहज र सरल बनाउनुपर्ने, प्रशोधन उद्योग राज्यले नै खोल्नु पर्ने र नेपालमै क्वारेन्टाइन हुनुपर्ने बताए ।

नेपालगन्ज नाकाबाट रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायत जडीबुटी भारतसहित अन्य देशमा पनि निर्यात हुने गरेको छ । नेपालमा १ सय ६० प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन् । झन्डै ८० प्रकारका जडीबुटी भारत निर्यात हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली, ०५६ खाजेर भइसकेकाले त्यस अनुसारका कुनै पनि कर संकलन नगर्न निर्देशन गरेको छ ।

प्रदेश ५ को प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, ०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि कानुन भन्दा बाहिरका कुनै पनि कर संकलन गर्न नपाइने मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । यसअघि जिससबाट असुल गरिंदै आएका पशु चौपाया, कृषि सामग्री, सड लगायत सबै कर प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख नभएकाले त्यस्ता शुल्क उठाउन नमिल्ने उनले बताए ।

‘राजस्व कानुनभन्दा बाहिरबाट संकलन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटक शुल्क, ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोमा लाग्ने करमात्र स्थानीय तहले असुल गर्न पाउँछन् ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?