वास्तविक सञ्चालक खोजिँदै

हरिओमले भारताट आयात गरेको ८६ हजार ४ सय ७० थान नक्कली स्टिकर गत वर्ष भदौमा वीरगन्ज भन्सारमा जाँचपासका लागि ल्याएपछि यो अवैध धन्दाको पोल खुलेको थियो । उनी आफ्नो कम्पनीले गरिरहेको यो कारोबारबारे पूर्णत अनभिज्ञ थिए ।

सजाय सुनेपछि भण्डारीले आँसु थाम्न सकेनन् । उनले बयानमा आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीको बारेमा केही जानकारी नरहेको बताएका थिए । भारतीय नागरिक विनोद गुप्ताले आफ्नो नागरिकता प्रयोग गरी उक्त फर्म दर्ता गराएको र त्यसबापत आफूलाई मासिक १५/१५ हजार रुपैयाँ र मासिक नाफाको १ प्रतिशत हिस्सा दिने बाचा गरेको उनको बयानमा थियो । मासिक १५ हजार रुपैयाँ एकपटक मात्र पाएका भण्डारी त्यसपछि प्रहरीको पन्जामा परे । अब कैद सजाय भुक्तान गरिसकेर पनि आर्थिक जरिवाना तिर्न नसकेपछि भण्डारीले थप करीब ११ वर्ष जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।

पक्राउ परेका वास्तविक सञ्चालक गुप्ता भने उति बेलै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आदेशबाट थुनामुक्त भएका थिए । यो मुद्दामा गुप्तासहित उनका परिवारका ३ सदस्यलाई पनि भण्डारी र अन्य अभियुक्तसरह सजाय तोकिएको छ । गुप्ता परिवारका ४ जना फरार छन् । भण्डारी प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनी जस्ता थुप्रै अन्य व्यक्ति यसरी सामान्य प्रलोभनमा परेर आफ्नो नागरिकता अरूलाई जिम्मा लगाउने र आफ्नो नाममा दर्ता रहेको कम्पनीले गर्ने अवैध कारोबारको जिम्मेवारी आफ्नो टाउकोमा बोक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जले आफ्नो कार्यालयमा यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन आएपछि उनीहरूको हैसियत नै बुझ्न थालेको छ ।

प्रमुख कर अधिकृत कोइराला यसरी थुपै्र निर्दोष व्यक्तिहरू अन्जानमा अरूको लहलहैमा आर्थिक अपराधको मुख्य दोषी बन्ने अवस्था सिर्जना भएपछि यसो गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ यसरी कम्पनी दर्ता गरेर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन आउने कतिपय कम्पनी सञ्चालकहरूलाई आफ्नै कम्पनीको नाम, कारोबार, आर्थिक अवस्था आदिबारे कुनै जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘मान्छे हेर्दा पत्याउन सकिँदैन, उनीहरूको हाउभाउ, लवाइले पनि उनीहरूको बौद्धिक तथा आर्थिक हैसियत त्यत्रो कम्पनी सञ्चालन गर्ने खालको देखिँदैन ।’ यस खालका अधिकांश कम्पनीले आयात निर्यात कारोबार गर्छन् । आर्थिक नगरी तथा मुलुकको प्रवेशद्वारसमेत भएकाले वीरगन्जमा यसरी कम्पनी खडा गरेर कारोबार गर्नेहरू बढी सक्रिय छन् । यहाँ कडाइ गर्न सके धेरै निर्दोष व्यक्तिहरू त्यस्ता गिरोहको संगतबाटै जोगिने कोइराला बताउँछन् ।

यस्ता खाले कम्पनीका मालिकहरूलाइ सोधपुछ गर्दा उनीहरूले आफ्नो जग्गा बिक्री गरेर व्यापार व्यवसायमा हात हालेको बताउने गरेको कोइराला बताउँछन् । ‘अधिकांशले यस्तै जवाफ दिन्छन्,’ उनले भने, ‘जवाफ सुन्दा उनीहरूलाई यसरी नै भन्नु भनी सिकाइएको जस्तो लाग्छ, यस्तो अवस्थामा हामीले जग्गा बिक्री गरेकै भए त्यसको पुरानो लालपुर्जा भए पनि ल्याउनु भनेरसमेत भन्ने गरेका छौं ।’

कार्यालयले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएर आफू तथा मातहतका अन्य कर्मचारीहरूले पनि यस्ता निमित्त कम्पनी मालिकहरूलाई जोगाउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको उनले बताए । ‘हाम्रा एकजना सहकर्मी त गम्भीर रूपले यसै अभियानमा लाग्नुभएको छ, हामी पनि उहाँसँग सहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो थोरै प्रयासले कसैको जीवन र घरबार जोगिन्छ भने त्यसले हामीलाई आत्मसन्तुष्टि दिनेछ ।’

कम्पनी दर्ता गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, स्थानीय तह, वाणिज्य विभाग आदि कार्यालयबाट विभिन्न कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर आउँदा पनि कहीँ कतैबाट कम्पनीको मालिकको आर्थिक हैसियत बुझ्नेसम्मको काम नहुने भएकाले सोझासाझा र निमुखा व्यक्तिहरू यसरी ठग व्यक्तिहरूको चंगुलमा परिरहेको कोइरालाले बताए ।

‘नयाँ कम्पनी दर्ता गराउन आउने सेवाग्राहीलाई यीमध्ये कुनै पनि कार्यालयले गम्भीरताका साध सोधपुछ गर्ने परीपाटी बसाल्दासमेत थुप्रै व्यक्तिको घरबार र जीवन बर्बाद हुनबाट जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘हाल स्थानीय तहहरूले जस्तो पनि सिफारिस सजिलै गरिदिने गर्दा पनि कागजी रूपमा यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न सहज भएको छ ।’