पेट्रोलियम आयात खर्च : ५ वर्षमा साढे ५ खर्ब बाहिरियो

राजु चौधरी

काठमाडौँ — इन्धन खरिदमा पाच वर्षमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सवारी साधन संख्यामा वृद्धि, पुनर्निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रभित्र खपत बढेसँगै आयात पनि बढेको हो । आयल निगमको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब २७ लाख किलोलिटर/टन इन्धन आयात भयो ।

यसबापत करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष आयात परिमाण २० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘रकमको आधारमा करिब ४८ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ ।’

२०७३/७४ को तुलनामा डलर केही मजबुत भएकाले बढी मूल्य बाहिरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक वृद्धिले पनि असर गरेको निगमको दाबी छ । ‘अघिल्लो वर्ष डलर १०३ को हाराहारीमा थियो । गत वर्ष डलर बढेर १ सय १० रुपैयाँसम्म पुग्यो । कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५५ देखि ६० डलरमा कारोबार भइरहेकामा पछिल्लो समय ७० देखि ८० डलरसम्म पुग्यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा बढी रकम बाहिरियो ।’

निगमका अनुसार ०७३/७४ मा २२ लाख २९ हजार ७ सय ४० किलोलिटर/टन इन्धन आयात भएको थियो । उक्त इन्धन खरिदमा १ खर्ब ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भने पर्याप्त मात्रामा आयात हुन सकेन । उक्त वर्षको तथ्यांकअनुसार १३ लाख ३९ हजार १ सय ७७ किलोलिटर/टन आयात भएको थियो । उक्त इन्धन खरिदमा ५८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । त्यसपश्चात् भने पुन: आयात बढेको हो ।

निगमका कामु प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार नाकाबन्दीपश्चात् सडक तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणले तीव्र गति लिएकाले पनि आयात बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा डिजेलको खपत २३ प्रतिशत, पेट्रोलको १९ प्रतिशत र ग्यासको २० प्रतिशतले बढेको निगमको दाबी छ ।

हाल उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त जस्तै भएको छ । लोडसेडिङ अन्त भएपछि खाना पकाउने ग्यासको खपत घट्नुपर्ने हो । तर, ग्यासको आयात पनि बढेको निगमले जनाएको छ । भट्टराईका अनुसार उपभोक्ताहरूको आर्थिक अवस्था र क्रयशक्ति बढेकाले ग्यास प्रयोगकर्ता बढेका हुन् । अन्य वर्षमा मटितेलको आयात घटे पनि गत वर्ष भने बढेको छ । निगमका अनुसार मटितेल गैरखपतको क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा आयात र बिक्री बढेको हो । ‘विगतमा मटितेलको आयात घटे पनि गत वर्ष वर्कसप र कारखानाहरूमा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘जसले गर्दा आयात ५ प्रतिशतले बढेको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार सवारी साधनको आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ । मुलुकभरि करिब २६ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । सवारी साधनको संख्या बर्सेनि एक लाखभन्दा बढीले थपिने गरेको छ । यसले इन्धनको आयात बर्सेनि बढ्दै गएको जानकार बताउँछन् । निगमको तथ्यांकअनुसार पेट्रोलमा रक्सौलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १ सय ३२ रुपैयाँ १९ पैसा छ । वीरगन्जको खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ८ रुपैयाँ ५० पैसा छ । यो भारतमा भन्दा प्रतिलिटर २३ रुपैयाँ ६९ पैसा सस्तो हो । रक्सौलमा डिजेलको मूल्य १ सय १७.५० रुपैयाँ छ । वीरगन्जमा ९१ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । सीमा नाकामा सस्तो हुँदा अधिकांश इन्धन पुन: भारततर्फ गएको निगमको दाबी छ । भारत सरकारले उपभोक्ताबाट करिब ६ प्रकारको कर लगाउने हुँदा इन्धन महँगो पर्छ ।

भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट इन्धन आयात हुँदा नेपालका लागि छुट दिइएको छ । जसले गर्दा भारतको भन्दा यहाँ केही सस्तो पर्छ । ‘भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुँदा तराईमा इन्धनको खपत हवात्तै बढेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘अस्वाभाविक वृद्धि अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।’ उनका अनुसार आयातित इन्धन वैधानिक तथा अवैधानिक रूपमा भारततर्फ गएको छ । भारतीय सवारी साधनले नेपालमा आएर इन्धन भर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा आयात बढ्दै गएको निगमको दाबी छ ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सस्तो ऋण तीन महिनापछि

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — उच्च ब्याजदरको मार खेपिरहेका उपभोक्ताले घटेको ब्याजदरमा ऋण लिन अझै तीन महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले तरलता बढाउन ल्याएका विभिन्न कार्यनीतिको असर देखिन समय लाग्ने तथा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन/तीन महिनामा ब्याजदर समायोजन गर्न निर्देशन दिएकाले उपभोक्ताले तत्काल ब्याज घटेको अनुभव गर्न नपाउने भएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिनाब्याजी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) घटाएको छ । यो व्यवस्थाले बजारमा तरलता बढ्नुका साथै आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा कमी ल्याउने भएकाले ब्याज घट्ने अनुमान गरिएको थियो । बजारमा तरलता बढाउन मौद्रिक नीतिमार्फत चालिएका उल्लिखित नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले गत बुधबार निर्देशन जारी गरेको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा सरकारी खर्च बढेकाले बैंकहरूमा निक्षेप थपिएपछि तरलताको अवस्था सहज भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले सीआरआर र एसएलआर घटाएकाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्छ र ब्याजदरमा कमी आउनेछ,’ उनले भने । सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने उपभोक्ताले अझै २/३ महिना पर्खिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको तरलता अवस्था हेर्दा आउँदो असोज पछि ब्याजदरमा १ देखि डेढ प्रतिशत विन्दुले कमी आउने देखिन्छ,’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले बैंकहरूको आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा कमी ल्याउने भए पनि त्यसका लागि असोज कात्तिकसम्म पर्खिनुपर्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘कात्तिक देखि ०.५ देखि १ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घट्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा कमी आउनुपर्छ ।’ अपेक्षा गरिएअनुसार बैंकहरूको आधार ब्याजदर घटेन भने ब्याजदर घट्ने सम्भावना पनि न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

आउँदा दिनमा ब्याजदर घट्छ वा बढ्छ भन्ने विषय ऋणको मागमा भर पर्ने सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए । ‘वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था मजबुद बन्दै गएकाले एक/दुई महिनामै ०.५ देखि ०.७ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदरमा कमी आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, बजारमा ऋणको माग उच्च रहेकाले सो अनुरूप आपुर्ति हुन नसकेमा ब्याजदर नघट्न सक्छ ।’ यसकारण आउँदा दिनमा ब्याजदर दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ऋणको माग र लगानीयोग्य तरलतामा निर्भर गर्ने गुरुङको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ९६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिनाब्याजी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम हो । तरलता धेरै भएकै कारण बैंकहरूबीच हुने अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । गएको ७ दिन (असार ३२ देखि साउन ६ गतेसम्म) मा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत ५७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट तानेको छ । तरलताको यही अवस्था रहिरहे निकट भविष्यमा प्रणालीबाट ठूलो रकम निकाल्नुपर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछि अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहे रिपोलगायत विभिन्न औजारमार्फत बजारबाट पैसा तान्नुपर्छ । त्यसको विपरीत अन्तरबैंक दर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए विभिन्न मौद्रिक औजारहरूमार्फत बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । हाल अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तानिरहेको हो ।
असार महिनामा सरकारले ठूलो रकम खर्च भएपछि बैंकहरूमा निक्षेप धेरैले बढेको छ । असार तेस्रो साता मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । असार आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले बैंकहरू ‘क्लोजिङ’ मा व्यस्त हुने भएकाले ऋण प्रावह गर्दैन । यसकारण असारमा बैंकहरूले ऋण उठाउन खोज्छन् र साउन अन्त्यबाट ऋण प्रवाह सुरु गर्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ४ प्रतिशत मात्र सीआरआर कायम गर्नुपर्छ । यसअघि वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सीआरआर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज नपाइने गरी केन्द्रीय बैंकमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने रकम हो । यो सीमा घटदा बैंकहरूलाई हिजोभन्दा थोरै मात्र रकम राखे पुग्छ । यसो हुँदा बैंकहरूसँग बचेको पैसा अन्य ब्याज आउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा पनि राष्ट्र बैंकले घटाएको छ ।

यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानी, अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा राखिएको रकम, बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगद मौज्दात, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाद्वारा नेपाली मुद्रामा जारी भएको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी, आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा जम्मा गरिएको रकमलगायतको कुल जोड हो । यो व्यवस्थाले लगानीयोग्य रकम वृद्धिमा सहयोग नपुगे पनि बैंकहरूको तरलता वृद्धिमा मद्दत पुग्छ ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) बढीमा साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने भएका छन् । यसको अर्थ कुनै बैंकले ५ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेको छ भने उक्त बैंकले साढे ९ प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण प्रवाह गर्न नपाउनु भन्ने हो । यसअघि यस्तो सीमा ५ प्रतिशत थियो । तर, बैंकहरूले हरेक ग्राहकलाई दिएको निक्षेप दरका आधारमा कर्जा दर भने तय गर्दैनन् । यसकारण बैंकहरूले निक्षेपमा दिएको औसत ब्याज र कर्जाबाट उठाएको औसत ब्याजको अन्तर राष्ट्र बैंकले दिएको सीमामा राख्छन् ।

नयाँ व्यवस्थाका लागि बैंकहरूले एक वर्ष (०७६ असार) सम्मको समय पाएका छन् । यो व्यवस्था पनि बैंक ब्याजदर घट्नमा सहयोगी हुन्छ । हाल बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ र बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका छन् । अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकको समन्वयनमा भएको उक्त व्यवस्थाका कारण पनि ऋणको ब्याजदर उच्च रूपमा बढ्न पाएको छैन । यद्यपि हाल बजारमा ऋणको ब्याजदर औसतमा १२ देखि १३ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT