उद्योगीको गुनासो, ‘चिनी बेच्न सकेनौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विदेशबाट भित्रिएको चिनीले स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारले चिनी आयातको भन्सार दोब्बर (१५ बाट ३० प्रतिशत) पुर्‍याए पनि आयात नरोकिएको जनाउँदै उनीहरूले बिक्री गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

चिनी उत्पादक संघका अनुसार मुलुकभरि २ लाख ५० हजार टन खपत हुन्छ । स्वदेशी उद्योगबाट १ लाख ७८ हजार टन उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ लाख १० हजार टन आयात भइसकेको छ । भारत र पाकिस्तानबाट सस्तोमा आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगीहरू संकटमा परेको संघको दाबी छ ।

‘सरकारले भन्सार ३० प्रतिशत पुर्‍याए पनि नेपालगन्ज नाकाबाट प्रतिकिलो २२.८० रुपैयाँ (आईसी) मा भित्रिएको छ । भ्याटलगायत अन्य जोडेर आयातित चिनी ५८ रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव राजेश केडियाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगहरूले कसरी बिक्री गर्ने ?’ संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका बजारमा प्रतिकिलो ७०/७२ मा चिनी बिक्री भएको थियो । सस्तोमा आयात भएपछि मूल्य क्रमश प्रतिकिलो ७०/६८ मा झरेको थियो । ‘तर, पनि चिनी बिकेन । ६५ रुपैयाँमा झार्‍यो बिकेन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य ६२ सम्म झार्दा पनि बिक्री हुन सकेको छैन ।’

संघका अनुसार मंसिरदेखि चिनीको क्रसिङ सुरु हुन्छ । क्रसिङ वैशाखसम्म मात्रै चल्छ । हालसम्म ५४ हजार टन मात्रै बिक्री भएको छ । बाँकी १ लाख २४ हजार टन मौज्दात नै रहेको अध्यक्ष शशी अग्रवालले बताए । ‘क्रसिङ सुरु गर्न अब ५ महिना बाँकी छ । स्वदेशमा उत्पादित चिनी बिक्री हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी क्रसिङ गर्ने ? क्रसिङ गरेर चिनी कहाँ राख्ने ?’

सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा बजारमा जटिल समस्या उत्पन्न हुने संघको दाबी छ । चिनी बिक्री नहुँदा किसानलाई समयमै भुक्तानी हुन सकेको छैन । स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएकाले उद्योगीसँगै किसान पनि मर्कामा पर्ने जनाएको छ । ‘चिनी बिक्री नहुँदा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं । आगामी वर्ष किसानको उखु किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । उखु खरिद गरे पनि भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ महासचिव केडियाले भने, ‘अबको वर्षमा भयावह अवस्था हुन सक्छ । सरकारले समयै नगर्दा द्वन्द्व हुने निश्चित छ ।’

संघका अनुसार विगतका वर्षमा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको थिएन । नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याका कारण करिब ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशी चिनी बिक्री भएको उनले बताए ।

Yamaha

संघका अनुसार निजी व्यापारीसँगै सरकारकै स्वामित्व भएको साल्ट ट्रेडिङले पनि खरिद गर्न मानेको छैन । उपाध्यक्ष अग्रवालका अनुसार १० हजार टन खरिद गर्न चाहे पनि महँगो भएको जनाउँदै आनाकानी गर्दै आएको छ । ‘किसानलाई भुक्तानी गर्न उद्योगीले ६३ रुपैयाँ ७५ पैसामा दिने पेस गर्‍यौं तर किन्न मानेन,’ अग्रवालले भने । साल्टले भारत र पाकिस्तानबाट आयातित सस्तो भएको जनाउँदै किन्न अस्वीकार गरेको संघको दाबी छ ।

चिनी बिक्री नहुँदा मोलासिस र बोगास व्यवस्थापनसमेत गर्न कठिन भएको संघको दाबी छ । हालको समस्या समाधान गर्न चिनी आयातमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, उद्योगीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसके स्वदेशी चिनी सरकारले खरिद गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गोलभेंडा नबिकेपछि फाल्दै किसान

आनन्द गौतम

हिलिहाङ (पाँचथर) — लागतअनुसार मूल्य नपाएपछि चितवनका किसानले सडकमै दूध पोखिदिएका थिए । आज पाँचथरका किसानहरू गोलभेंडा नबिकेपछि सडकमै फालेका छन् । यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । सरकारको प्राथमिकतामा किसान कहिले नपरेको पुष्टि गर्न यी घटना पर्याप्त हुन सक्छन् । गुनासो गर्दा पनि उनीहरूको आवाज सुनिन्न ।

पाँचथरको हिलिहाङ र याङवरक गाउँपालिकाका किसान गोलभेंडा सडकमा फाल्दै । तस्बिर : कान्तिपुर

हिलिहाङ गाउँपालिका २ की आइतरानी योङहाङले गत वर्ष यही सिजनमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँले गोलभेंडा बेचेकी थिइन् । २२ रोपनीमा लगाएको गोलभेंडाले राम्रो आम्दानी दिएपछि यो वर्ष थप विस्तार गरिन् । त्यहीअनुरूप लगानी पनि गरेकी थिइन् । अहिले भने गोलभेंडा बिक्री हुनै छाडेको छ । बारीमा कुहिन थालेपछि उनी निराश छिन् । उनले उत्पादन गरेको गोलभेंडा झापाको बिर्तामोडबाट आउने ठेकेदारहरूले खरिद गर्थे । तिनीहरू आउनै छाडेपछि गोलभेंडा बारीमा कुहिन थालेको छ । फेरि त्यतिका क्षेत्रफलमा लगाएको गोलभेंडा स्थानीयस्तरमा खपत हुने कुरै भएन ।

श्रम र लगानी खेर गएको भन्दै उनी चिन्तित छिन् । योङहाङ मात्रै हैन हिलिहाङ र याङपकका धेरै कृषकको समस्या उस्तै छ । यी दुई गाउँपालिका गोलभेंडाका लागि पाँचथरका पकेट क्षेत्र हुन् । तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेसँगै पछिल्लो समय यहाँका अधिकांश किसानले गोलभेंडा लगाएका छन् । कतिपयले टनेल लगाएर र केहीले खुला आकाशमुनि खेती गरेका छन् ।

यहाँ उत्पादित गोलभेंडा गत वर्षसम्म झापाको चारआली, बिर्तामोड, काँकरभिट्टा हुँदै भारतको पानीटयांकी, सिलिगुडी निर्यात भएको थियो । यो वर्षको सुरुको सिजनमा पनि केही व्यापारी आएका थिए । तर, अहिले बिक्री नै ठप्प भएको छ । आइतरानीजस्ता किसानलाई किन बिक्री भएन पत्तो छैन । सरकारी अधिकारीले यसरी रोकियो, यसरी जोगाउनुहोस् भनेर सिकाउन आएका पनि छैनन् । तर, बारीको कमाइ भने दिनानुदिन कुहिरहेको छ ।


गोलभेंडा कुहिन थालेपछि र बिक्रीको विकल्प कसैले नदिएपछि किसान भने आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू नजिकैको मेची राजमार्गमा लगेर फालिदिएका छन् । किसानको पीडा सरकारले सुनोस् भनेर सडकमा मिल्काएको हिलिहाङ १ का किसान प्रकाश उप्रेतीले बताए । हिलिहाङ १ को भालुचोक, मुकुबुङ, याङवरकको सुनुवारघुम्ती, गणेशचोक र हिलिहाङ चोकमा गोलभेंडा फालेका हुन् । उनीहरूले क्यारेट, डोको र डालोमा ल्याएको गोलभेंडा सडकमा फालिदिँदा सडक राताम्मे भएको छ । लाखौंका कृषि उपज खेर जाँदा सरकार मौन भएपछि र कूटनीतिक पहल नगरेपछि सडकमा मिल्काउनुको विकल्प नभएको उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूले गोलभेंडा बिग्रने वस्तु भएकाले तत्काल समाधानका लागि पहल गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।

अर्का किसान लीला ढकालले भने, ‘खाइनखाई गरेर झरीबादल नभनी खेती गरियो अहिले विषादी छर्ने आम्दानीसम्म नहुँदा सरकार मुकदर्शक भएर बस्छ भने हामी पनि चुप लागेर कसरी बस्ने ?’ निर्यात ठप्प भएको महिनादिनसम्म स्थानीय प्रदेश र केन्द्र कुनै तहका सरकारले पनि विकल्पका विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो किसानको छ । विगतमा लगानी उठ्ने गरी निर्यात हुन थालेपछि यहाँका किसानले धान, कोदो, मकैलगायतका अन्नबाली छाडेर गोलभेंडा खेतीमा लागेका थिए । यहाँ उत्पादित गोलभेंडाले २० देखि ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो घरमै आम्दानी गरेको थियो ।

कतिपयले गोलभेंडा खेतीका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋणसमेत लिएको नागीका तारा भारती बताउँछन् । सबै खेर गए किसानका थाप्लामा थप ऋण थुप्रिने गुनासो पनि किसानहरूको छ । असार तेस्रो सातादेखि यहाँको गोलभेंडा निर्यात ठप्प छ ।

भारतले नेपालबाट आयात गर्ने सामग्रीको सूचीमा गोलभेंडाको सूची नरहेको भन्दै भन्सारबाटै फकाइदिनेगरेको छ ।तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाँचथरको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यी दुईवटा गाउँपालिकाबाट मात्रै ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको गोलभेंडा बाहिरिएको थियो । यो वर्ष भने गोलभेंडाको मुख्य सिजनमै बिक्री नहुँदा जिल्लामा भित्रिने रकम प्रभावित भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT