केन्द्रले रोक्ने, प्रदेश नमान्ने

चार शीर्षकका कर संकलनमा विवाद
संविधानअनुसार कर लगाउने अधिकारबारे प्रस्ट पार्दै प्रदेशहरूलाई पत्राचार गरेका छौं : अर्थ मन्त्रालय
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीच ४ शीर्षकको कर संकलनमा विवाद देखिएको छ ।आर्थिक ऐन पास गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गण्डकीबाहेक सबै प्रदेश र केन्द्रबीच कर संकलनमा विवाद देखिएको हो ।

धादिङबाट काठमाडौं लैजान ट्रकमा बालुवा लोड गरिँदै । तस्बिर : हरिहरसिंह

विवाद देखिएका कर शीर्षक तोकेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई कार्यान्वयन नगर्न गत साता पत्राचार गरेको छ । केही प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले जारी गरेको निर्देशन क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने जनाएका छन् । प्रदेश १ ले ‘संविधानसँग नबाझिने गरी कर निर्धारण गरिएको र संविधानको व्याख्या विभागीय मन्त्रालयले गर्न नपाउने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरी केन्द्र सरकारलाई जवाफ फर्काउने भएको छ ।


अर्थ मन्त्रालयको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २३६ विपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा कर लगाएका छन् । प्रदेश १ ले ढुंगा, गिट्टीसहित २ सय ७ वस्तुमा निकासी कर लगाउने कानुन बनाएको छ ।

Yamaha


२, ३ र ६ ले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल, माटो, रोडा, घाटगद्दीमा निकासी करसँगै जिल्लामा उत्पादित सिमेन्ट र क्लिंकर निकासीमा पनि ०.५ प्रतिशत ‘प्राकृतिक स्रोत कर’ निर्धारण गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा करसम्बन्धी विवाद छैन । ५ ले प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनमा १ सय ६० रुपैयाँदेखि ३ सय २० रुपैयाँ कर लगाउने गरी आर्थिक विधेयक पास गरिसकेको छ । ७ ले उद्योग दर्ता र नवीकरणमा ‘प्रदेश विकास शुल्क’ कर निर्धारण गरेको छ । ‘संविधानअनुसार उक्त शीर्षकको कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन,’ बस्यालले भने, ‘यसबारे हामीले उहाँहरूलाई पत्रमार्फत स्पष्ट पारेका छौं ।’


उनका अनुसार अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लगाइएको कर कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको हो । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले केन्द्र सरकारको विभागीय मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाए ।


यसबारे मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णयसमेत गरिएको उनले सुनाए । ‘राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तरप्रदेश समन्वयका दुईवटा सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई निर्देशन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक विषयको छिनोफानो संवैधानिक अदालतले गर्ने हो । विभागीय मन्त्रालयले हैन ।’ उक्त कारणले केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन लागू गर्न बाध्य नहुने बताए । ‘संविधानको धारा २३६ को व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई कर लगाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यही व्यहोराको उत्तर केन्द्र सरकारलाई पठाउने र प्रदेशसभाले पास गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम कर उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।’


संविधानको धारा २३६ ले ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारहरूले यो व्यवस्थाको अपव्याख्या केन्द्र सरकारले गरेको संकेत गरेका छन् ।


प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले केन्द्र सरकारसँग बाझिने गरी कर नलगाइएको बताए । ‘उद्योगको प्रदूषण यहाँको जनताले सहने । प्रदूषणले गाईवस्तुहरू मरेर यहाँका किसानलाई क्षति हुने । कर यहाँको सरकारले लगाउन नपाउने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसकारण सिमेन्ट र क्लिंकरमा हामीले कर लगाएका हौं । केन्द्र सरकार र संविधानसँग बाझिएको छैन ।’ प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बिक्री कर उठाउनका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यसरी कर कर उठाउन कुनै समस्या हुने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले संविधानभित्रै बसेर ऐन बनाएका हांै ।’


जिल्लामा उत्पादन हुने वस्तुमा बिक्री कर लगाइएकाले संविधानले भनेअनुसार ‘वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तार’ सँग जोडेर हेर्न नहुने बजेट निर्माणमा संलग्न प्रदेशका १ सचिवले बताए । ‘वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तार र प्रदेशमै उत्पादन हुने सामग्रीमा लाग्ने कर फरकफरक विषय हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक ऐनमा झुक्किएर निकासी भन्ने शब्द पर्न गएको हो । निकासी हैन, बिक्री कर हो ।’ यसबारे अध्ययन र छलफल नै नगरी केन्द्र सरकारले निर्देशन जारी गरेको उनको आरोप छ ।


कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले केन्द्र सरकारको पत्रबारे अनविज्ञ रहेको बताए । ‘चर्चा सुनेको हुँ तर पत्र आएको छैन,’ उनले भने । उक्त प्रदेशले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेका करहरू कार्यान्वय गर्ने योजनामा छ । प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री वैजनाथ चौधरीले केन्द्र सरकारको निर्देशन जानकारीमा नभएको बताए । उद्योग दर्ता र नवीकरणमा ‘प्रदेश विकास शुल्क’ लगाएको प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोरा संविधानअनुसार समस्या देखिए सुधार गर्न सकिने बताए ।


‘तर, केन्द्र सरकारले कुनै पनि विषयमा कार्यान्वयन नगर्नु भनेर पत्राचार गरेको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कहीँ समस्या देखिए समन्वय गरेर संविधानसँग नबाझिने गरी काम गरिनेछ ।’ संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूले समेत स्पष्ट हुन नसके अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वको अन्तर सरकारी वित्त परिषदबाट यस्ता विवादहरू सामधान गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको धारणा छ ।


‘संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए पनि स्पष्ट हुन नसकेका, विवाद हुने, साझा सूचीका कामहरू सबैले समन्वय गर्नुपर्छ । हाम्रो संघीयता सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने प्रकृतिको हो,’ उनले भने, ‘समन्वय हुन नसकेर विवाद देखिएमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको अन्तर सरकारी वित्त परिषदमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।’


अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्री, स्थानीय तहका १४ जना प्रतिनिधि विज्ञ सम्मिलित परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिने विवादको समाधान गर्नुपर्नेछ । यो परिषद्का लागि कानुनअनुसार सबै पदाधिकारीहरू तोकिएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा गइसके पनि हालसम्म केन्द्रका र प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूबीचमा एकपटक मात्रै बैठक बसेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजस्वको १० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने

स्थानीय तहको सीमा
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेका स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै निकायहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयले संघीय तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटबाट दिने रकम र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको कुल रकममध्ये १० प्रतिशतभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राजस्व बाडँफाँटबाट प्राप्त र आन्तरिक राजस्वको रकम धेरै हुनले धेरै र कम हुनेले कम ऋण लिन पाउनेछन् । राजस्वको सम्भावित अंक केलाउँदै आयोगले गरेको विश्लेषणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूले न्यूनतम १ लाखदेखि बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण उठाउन सक्ने देखिन्छ । ‘तर, सबै स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण अनिवार्य उठाउँछन् भन्ने छैन,’ आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

संविधानले ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिदिएअनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको पूर्वचरणमा उक्त निर्णय गरिदिएको हो । आन्तरिक ऋण स्थानीय तहले २५ वर्ष अवधिका लागि लिन पाउनेछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आन्तरिक ऋणसम्बन्धी कानुन भने बनिसकेको छैन । कुन निकायमार्फत कसरी उठाउने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । हालसम्मको अभ्यासअनुसार सरकारलाई चाहिने आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउने गरेको छ ।

अहिलेसम्म जारी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन् । वैदेशिक ऋण भने उनीहरूले उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी सरकार, संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट समेत स्थानीय तहले सोझै सहयोग रकम पाउने छैनन् । वैदेशिक ऋण तथा सहायता भने नेपाल सरकारले मात्रै लिन पाउनेछ ।

स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणका लागि नेपाल सरकारको सहमति आवश्यक पर्नेछ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।

उक्त योजना ठीक लागेमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनेछ । तर, आगामी असार १५ गते स्थानीय सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेका स्थानीय तहले आयोगको सीमाभित्रै रहेर ऋण उठाउने निर्णय गर्न सक्छन् ।बजेटका लागि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम, आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋणको रकम उल्लेख गर्नेछन् ।

त्यसैका लागि आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिएको हो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसारको गृहकार्यमा स्थानीय तहहरू जुटेका छन् ।

स्थानीय तहका लागि सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था बजेट बक्तव्यमार्फत गरिसकेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ७ सय ५३ स्थानीय तहले पाउनेछन् ।

सबै स्थानीय तहहरूका लागि राजस्वको उक्त रकम बाँडफाँट गर्न जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एंव खर्चका सूचकहरूको आधारमा सूत्र तयार आयोगले तयार पारिसकेको छ । उक्त सूत्रका आधारमा स्थानीय तहहरूले राजस्व बाँडफाँटको रकम पाउने हुन् ।

योसहित स्थानीय तहलाई ९ क्षेत्रबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त हुनेछ । केन्द्र सरकारले दिने ४ प्रकारका अनुदान, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँडको रकम, प्रदेश सरकारको अनुदान, स्थानीय तहको आफ्नै आय र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त ऋण तथा आफैंले उठाउने आन्तरिक ऋण स्थानीय तहका वित्तीय स्रोतहरू हुन् ।

उत्त स्रोतहरूको विषयमा समेत जानकारी जारी गर्दै प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरूलाई आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न स्पष्ट पारिसकेको छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT