इन्टरनेटमा आआफ्नै अडान
काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता मान्न थालिएको इन्टरनेटमा कर बढाइएपछि यसको विरोध सर्वसाधारणले मात्र होइन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि गरेका थिए ।
इन्टरनेटमा कर बढाइएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफलका लागि पुगेका सेवा प्रदायकहरूलाई अर्थका अधिकारीले बढेको शुल्क ‘उपभोक्ताले तिर्ने भएकाले सेवा प्रदायकले चिन्ता लिनु पर्दैन’ भनी आश्वस्त पारेका थिए ।
टेलिफोन प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू डाटातर्फ आकर्षित भएको र यसले गर्दा टेलिफोनबाट प्राप्त हुने राजस्व घटेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार शुल्क लगाइएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । यसअघि टेलिफोन महसुलमा ११ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लाग्ने गरेको थियो । टेलिफोन महसुलमा लाग्ने शुल्कलाई पनि यो वर्षदेखि १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
इन्टरनेटमा बढेको शुल्क साउन १ गतेदेखि लागू भएपछि यसको चर्को विरोध भएको छ । विरोध भएपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न सकिने उपायको खोजी गरेको थियो ।
पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य उल्लेख्य घटेको विश्लेषण गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न सेवा प्रदायकलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य केही घटाएर उपभोक्ताले दूरसञ्चार दस्तुरबापत १३ प्रतिशत शुल्क तिर्दा पनि उनीहरूलाई अहिलेको मूल्यभन्दा बढी नपरोस् भन्ने मन्त्रालयको चाहना हो ।
मन्त्रालयले विदेशबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्र्याउने नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर (एनएसपी) ले यहाँका अन्य सेवा प्रदायकहरूलाई महँगोमा ब्यान्डविथ बिक्री गर्ने गरेको दाबी गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसनले सबैभन्दा सस्तो प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना ८ डलरमा ब्यान्डविथ भित्र्याइरहेको छ । वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसनले अन्य सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथ बिक्री पनि गर्छ । यो इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको कम्पनी पनि हो ।
सुबिसु केबल नेट प्रालिले प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना ११ डलर, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिले ११ डलर, टेक माइन्ड प्रालिले १७ दशमलव ३० डलर र मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालिले ३६ दशमलव ५७ डलर र क्लासिक टेक प्रालिले १९ दशमलव १५ डलरमा ब्यान्डविथ भित्र्याइरहेका छन् । नेपाल ब्यान्डविन्ड भित्र्याउने सबै सेवा प्रदायकको औसत मूल्य १३ डलर हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तर, नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटे पनि आफ्नो सञ्चालन खर्चमा यसले उल्लेख्य प्रभाव नपार्ने सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा भायानेट प्रालिका सञ्चालक विनय बोहोरा सेवा प्रदायकको कुल खर्चको करिब २५ प्रतिशत मात्रै ब्यान्डविथमा खर्च हुने बताउँछन् ।
‘हाम्रो बढीमा २५ प्रतिशत खर्च मात्रै ब्यान्डविथमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी खर्च पूर्वाधार, नेटवर्क विस्तार, कर्मचारीमा हुन्छ ।’
सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्यान्डविथको भाउ घटेपछि मूल्य नघटाए पनि उपभोक्ताहरूलाई उच्च गतिको इन्टरनेट दिँदै आएको दाबी गर्छन् । ‘सेवा प्रदायकहरूबीच उपभोक्ता वृद्धिको लागि चर्को प्रतिस्पर्धा छ,’ बोहोरा भन्छन्, ‘एउटै मूल्यमा कसले बढी स्पिडको इन्टरनेट दिने प्रतिस्पर्धा छ ।’
डलरको भाउ बढेकाले पनि आफ्नो लागत बढ्न थालेको सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ ।
तर, सेवा प्रदायकले भने १३ प्रतिशत शुल्कको भार उपभोक्तामाथि नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न ‘असम्भव’ भएको बताउँदै आएका छन् । सेवा प्रदायकबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण यसअघि नै उपभोक्ताले सस्तो इन्टरनेट पाइरहेको उनीहरूको दाबी छ । उपभोक्ता बढाउन सेवा प्रदायकहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा त छ तर गुणस्तरका लागि भने त्यति प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन । इन्टरनेटको गुणस्तरप्रति उपभोक्ताको चर्को गुनासो रहँदै आएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको उपाय खोज्नका लागि शुक्रबार एक समिति गठन गरेको छ । सेवा प्रदायकले मूल्य समायोजन गर्न नसकिने अडान राखेपछि उनीहरूकै संलग्नतामा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो । समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको छ । आजको बैठकमा सेवा प्रदायकहरूको लगानी र प्रतिफलबारे छलफल गरिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । सेवा प्रदायकले यही अवस्थामा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने दोहोर्याउँदै पूर्वाधार विस्तारका लागि ल्याइने सामानमा सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
