इन्टरनेटमा आआफ्नै अडान

टिप्पणी : मूल्य समायोजन
१३ प्रतिशत शुल्कको भार उपभोक्तामाथि नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न असम्भव : सेवा प्रदायक
उपभोक्ताले दूरसञ्चारमा नयाँ शुल्क तिर्दा पनि अहिलेको मूल्यभन्दा बढी हुनु हुँदैन : मन्त्रालय
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता मान्न थालिएको इन्टरनेटमा कर बढाइएपछि यसको विरोध सर्वसाधारणले मात्र होइन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि गरेका थिए ।

इन्टरनेटमा कर बढाइएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफलका लागि पुगेका सेवा प्रदायकहरूलाई अर्थका अधिकारीले बढेको शुल्क ‘उपभोक्ताले तिर्ने भएकाले सेवा प्रदायकले चिन्ता लिनु पर्दैन’ भनी आश्वस्त पारेका थिए ।


टेलिफोन प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू डाटातर्फ आकर्षित भएको र यसले गर्दा टेलिफोनबाट प्राप्त हुने राजस्व घटेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार शुल्क लगाइएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । यसअघि टेलिफोन महसुलमा ११ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लाग्ने गरेको थियो । टेलिफोन महसुलमा लाग्ने शुल्कलाई पनि यो वर्षदेखि १३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

Yamaha


इन्टरनेटमा बढेको शुल्क साउन १ गतेदेखि लागू भएपछि यसको चर्को विरोध भएको छ । विरोध भएपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न सकिने उपायको खोजी गरेको थियो ।


पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य उल्लेख्य घटेको विश्लेषण गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न सेवा प्रदायकलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य केही घटाएर उपभोक्ताले दूरसञ्चार दस्तुरबापत १३ प्रतिशत शुल्क तिर्दा पनि उनीहरूलाई अहिलेको मूल्यभन्दा बढी नपरोस् भन्ने मन्त्रालयको चाहना हो ।


मन्त्रालयले विदेशबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्र्याउने नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर (एनएसपी) ले यहाँका अन्य सेवा प्रदायकहरूलाई महँगोमा ब्यान्डविथ बिक्री गर्ने गरेको दाबी गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसनले सबैभन्दा सस्तो प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना ८ डलरमा ब्यान्डविथ भित्र्याइरहेको छ । वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसनले अन्य सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथ बिक्री पनि गर्छ । यो इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको कम्पनी पनि हो ।


सुबिसु केबल नेट प्रालिले प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना ११ डलर, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिले ११ डलर, टेक माइन्ड प्रालिले १७ दशमलव ३० डलर र मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालिले ३६ दशमलव ५७ डलर र क्लासिक टेक प्रालिले १९ दशमलव १५ डलरमा ब्यान्डविथ भित्र्याइरहेका छन् । नेपाल ब्यान्डविन्ड भित्र्याउने सबै सेवा प्रदायकको औसत मूल्य १३ डलर हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।


तर, नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटे पनि आफ्नो सञ्चालन खर्चमा यसले उल्लेख्य प्रभाव नपार्ने सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा भायानेट प्रालिका सञ्चालक विनय बोहोरा सेवा प्रदायकको कुल खर्चको करिब २५ प्रतिशत मात्रै ब्यान्डविथमा खर्च हुने बताउँछन् ।
‘हाम्रो बढीमा २५ प्रतिशत खर्च मात्रै ब्यान्डविथमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी खर्च पूर्वाधार, नेटवर्क विस्तार, कर्मचारीमा हुन्छ ।’


सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्यान्डविथको भाउ घटेपछि मूल्य नघटाए पनि उपभोक्ताहरूलाई उच्च गतिको इन्टरनेट दिँदै आएको दाबी गर्छन् । ‘सेवा प्रदायकहरूबीच उपभोक्ता वृद्धिको लागि चर्को प्रतिस्पर्धा छ,’ बोहोरा भन्छन्, ‘एउटै मूल्यमा कसले बढी स्पिडको इन्टरनेट दिने प्रतिस्पर्धा छ ।’


डलरको भाउ बढेकाले पनि आफ्नो लागत बढ्न थालेको सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ ।


तर, सेवा प्रदायकले भने १३ प्रतिशत शुल्कको भार उपभोक्तामाथि नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न ‘असम्भव’ भएको बताउँदै आएका छन् । सेवा प्रदायकबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण यसअघि नै उपभोक्ताले सस्तो इन्टरनेट पाइरहेको उनीहरूको दाबी छ । उपभोक्ता बढाउन सेवा प्रदायकहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा त छ तर गुणस्तरका लागि भने त्यति प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन । इन्टरनेटको गुणस्तरप्रति उपभोक्ताको चर्को गुनासो रहँदै आएको छ ।


सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको उपाय खोज्नका लागि शुक्रबार एक समिति गठन गरेको छ । सेवा प्रदायकले मूल्य समायोजन गर्न नसकिने अडान राखेपछि उनीहरूकै संलग्नतामा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो । समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको छ । आजको बैठकमा सेवा प्रदायकहरूको लगानी र प्रतिफलबारे छलफल गरिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । सेवा प्रदायकले यही अवस्थामा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने दोहोर्‍याउँदै पूर्वाधार विस्तारका लागि ल्याइने सामानमा सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ १०:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बनेनन् कानुन

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — केन्द्र (संघ) ले कानुन छिटो निर्माण नगरेकाले प्रदेश कानुन बनाउन ढिलाइ भएको छ । केन्द्रले कानुन नबनाई प्रदेश एक्लैले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्दैन । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ ।

साझा अधिकारअन्तर्गत २५ वटा अधिकार छन् । यस्तै संविधानको अनुसूची ६ मा सूचीकृत प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकार छन् । प्रदेशका २१ वटा एकल र २५ वटा साझा गरी कुल ४६ वटा अधिकार छन् ।


प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत उल्लेख भएअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको छ । हालसम्म प्रदेश व्यवस्थापिकाले आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित भइसकेको छ । यस्तै सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

अर्थ विधेयक ०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक बनिसकेका छन् । प्रमुख न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँसभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुने क्रममा रहेका प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।


कानुन निर्माण मात्र होइन, योजना कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माणमा समेत केन्द्रले बेवास्ता गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT