विदेशी च्यानललाई शुल्क बढयो

विज्ञापन भएका र नभएका च्यानलका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नेपालमा विदेशी च्यानल प्रसारणका लागि शुल्क बढाएको छ । सरकारले साउनदेखि लागू हुने गरी विदेशी च्यानलको डाउनलिंक शुल्क बढाएको हो । नयाँ शुल्कअनुसार विज्ञापन समावेश नभएका नि:शुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमति पत्रबापत प्रतिच्यानल १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै विज्ञापन समावेश भएका नि:शुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल ५ लाख रुपैयाँ पर्नेछ । विज्ञापन समावेश नभएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमतिबापत प्रतिच्यानल ३ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमतिबापत प्रतिच्यानल ७ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

Yamaha

सरकारले विज्ञापन समावेश भएका, नभएका, सशुल्क र नि:शुल्क च्यानल वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकेको हो । यसअघि विदेशी च्यानललाई सशुल्क र नि:शुल्कमा मात्र वर्गीकरण गरिएको थियो ।

यसअघि सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक अनुमतिबापत प्रतिच्यानल ५० हजार र नि:शुल्क च्यानलका लागि २५ हजार शुल्क मात्रै थियो । विदेशी सशुल्क च्यानलको सिग्नल वितरण गर्दा प्रतिच्यानल ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिल्यै अनुमति लिइसकेकाहरूले अब नयाँ शुल्कअनुसार नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल क्लिन फिड नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी डाउनलिंक शुल्क तोकिएको बताउँछन् । विज्ञापन भएका र नभएका च्यानलका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकिएको उनले बताए । ‘नेपालमा डाउनलिंक शुल्क अन्यत्रभन्दा सस्तो थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले बढाइएको हो ।’ पहिल्यै अनुमति पाइसकेकाहरूले नयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने नभई नयाँ शुल्कअनुसार नवीकरण दस्तुर मात्रै तिर्नुपर्ने भएकाले धेरै भार नपर्ने उनको दाबी छ ।

विदेशी च्यानलले आफ्नो कार्यक्रम नेपालमा प्रसारण गर्नका लागि डाउनलिंक अनुमति लिने गरेका छन् । डाउनलिंक अनुमतिबापतको शुल्क पनि विदेशी च्यानलले तिर्छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा आफ्नो प्रसारण अनुमतिका लागि १ सय ५० वटा विदेशी च्यानलले डाउनलिंक अनुमति लिएका छन् ।

आफैंले डाउनलिंकबापतको शुल्क तिरेर अनुमति लिई नेपालमा आफ्नो च्यानल प्रसारण गरेबापत स्थानीय वितरकहरूसँग पैसा नलिने च्यानलहरू नि:शुल्क हुन् । सरकारलाई डाउनलिंकबापतको रकम आफूले तिरेर सशुल्क च्यानलहरूले भने स्थानीय वितरकहरूसँग नेपालमा आफ्नो च्यानल वितरण गरेबापत रकम लिन्छन् । मन्त्रालयमा दर्ता भएका अधिकांश च्यानल सशुल्क हुन् । यस्ता च्यानलले सरकारसँग डाउनलिंकको अनुमति लिन्छन् र स्थानीय वितरकले ती च्यानल उपभोक्तालाई वितरण गरेबापत ती च्यानललाई रकम तिर्छन् ।

विदेशी च्यानल वितरणका लागि ५४ वटा संस्था दर्ता भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अब नयाँ विदेशी च्यानलले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिँदा अहिले लागू भएको शुल्क तिर्नुपर्नेछ । पहिल्यै अनुमति पाएका च्यानलले भने वार्षिक रूपमा नवीकरणबापत नयाँ शुल्कको १० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०८:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेलिगेसन नहुने ‘ए’ डिभिजन

‘नियमित रेलिगेसनसहित लिग सञ्चालन गर्न एक वर्ष समय लाग्ने हुनाले यसपालि फुटबलको माहोल ल्याउन रेलिगेसनबिनाको लिग गर्न लागेका हौं ।’
सुबास हुमागाईं

काठमाडौँ — ‘नेपाली फुटबलमा तुरुन्तै, १–२ महिनाभित्र नै लिग सञ्चालन गर्ने क्षमता हामीसँग छ ।’२०७४ माघ २७, एन्फाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा कर्माछिरिङ शेर्पाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । २०७५ वैशाख २२ गते एन्फा निर्वाचनबाट शेर्पाको प्यानल नै अत्यधिक मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भयो ।

क्लबहरूका लागि बुधबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई स्वागत गर्दै एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा । तस्बिर : कान्तिपुर

चुनावपछि लिग सञ्चालनका लागि विज्ञानराज शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन पनि भयो । क्लबहरूसँग विभिन्न चरणका बैठकपछि लिग सुरु हुने मिति तय भयो असोज १३ लाई । तर समस्या, लिग रेलिगेसनबिनाको हुने भन्ने निष्कर्ष आयो । यो विषयलाई लिएर मत विभाजन भयो ।

अन्तत: लिगमा रेलिगेसन नहुने नै पक्का भयो । प्रारम्भिक चरण बैठकमै केही क्लबहरूले रेलिगेसनबिनाको लिग गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि संयोजकलगायत केही क्लबले त्यसलाई नकारेका थिए । तर फिफा प्रतिनिधिसहितको अर्को बैठकमा केही क्लबहरूले लिग नै नखेल्ने ढिपी कसेपछि फिफाले एकपटक रेलिगेसनबिनाको लिग गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अखिल नेपाल फुटबल संघले बुधबार राजधानीमा ए, बी र सी डिभिजनका क्लबहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा लिगबारे पनि चर्चा भयो । सहभागी क्लबका प्रतिनिधिलगायतले आ–आफ्नो विचार राखे । अध्यक्ष शेर्पाले कार्यक्रमपछि बोल्दै नियमित रेलिगेसनसहित लिग सञ्चालन गर्न एक वर्ष समय लाग्ने हुनाले यसपालि फुटबलको माहोल ल्याउन रेलिगेसनबिनाको लिग गर्न लागेको बताए । ‘साँच्चै लिग गर्ने हो भने एक वर्षअघि क्लबहरूलाई खबर गर्नुपर्छ । तर यसपल्ट नेपाली फुटबलको माहोल सिर्जना गर्न रेलिगेसनबिनाको लिग गर्न लागेका हौं । एक–दुई महिनाअघि खबर गरेर कुनै पनि क्लब रेलिगेसनसहितको लिग खेल्दैन । खेलाडीको कमी, समय अभाव र क्लबहरू मानसिक रूपमा तयार नभएका कारण यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएका हौं,’ शेर्पाले प्रस्टयाए ।

संक्रमणकालीन स्थितिमा रहेको नेपाली फुटबललाई नयाँ निकास दिन यो कदम अपरिहार्य भएको शेर्पाको बुझाइ छ । ‘म आफैंले पनि सी डिभिजनको बाटो हुँदै ए डिभिजनसम्म क्लबलाई ल्याएको छु । लिग फुटबलको मर्म मैले आफैं भोगेको छु । तर अहिलेको स्थितिमा रेलिगेसन गर्दा लिगमा ९ क्लबले सहभागिता नजनाउने स्थिति आयो । अहिले पूर्वाधार, खेलाडी र क्लबहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको अवस्थामा हामीले रेलिगेसनबिनाको लिग गर्नुको विकल्प भएन,’ अध्यक्ष शेर्पाले थपे ।

क्लबहरू पछाडि हटे
राष्ट्रिय लिग च्याम्पियन थ्रीस्टार क्लबलगायत अन्य क्लबले रेलिगेसनबिनाको फुटबल नखेल्ने अडान लिए पनि फुटबल नै नहुने स्थितिमा पुग्न लागेपछि पछाडि हट्नुपरेको क्लबका महासचिव सन्जिव सिल्पकारले बताए । ‘पछिल्लोपल्ट एएफसी कपको विवादका कारण हामी फुटबलमा सरिक भएनौं । हामीले हदसम्म लचकता अपनाएर घरेलु फुटबल सुचारु गर्ने वातावरण सिर्जना गर्‍यौं । अहिले पनि हामीले लिगको मर्यादा कायम राख्न रेलिगेसन हुनुपर्ने अडान लिएका थियौं । तर एन्फा पदाधिकारी र फिफा प्रतिनिधिकै आग्रहमा विकल्प नहुँदा हामीले फुटबल गतिविधि अगाडि बढाउन सहमत भएका हौं,’ उनले भने ।

शीर्ष श्रेणीको लिगमा रेलिगेसन नहुनाले तल्लो श्रेणीका क्लबहरूलाई भने महत्त्व नदिइएको गुनासो झम्सिखेल युवा क्लबका प्रशिक्षक पुरुषोत्तम थापामगरको छ । ‘ग्रासरुट र खेल विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने भनिए पनि शीर्ष श्रेणीको लिगलाई मात्र अगाडि सारिएको छ । तल्लो श्रेणीको फुटबल माथिल्लो श्रेणीको जग भएकाले यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन,’ ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षसमेत रहेका उनले थपे, ‘चुनावी प्रतिशोधका कारण पनि बी डिभिजनका क्लबहरूलाई सिध्याउने प्रयास भइरहेको छ । संस्थामा चुनाव हुने लोकतान्त्रिक पद्दति हो । पदमा आएपछि प्रतिशोधको भावनाभन्दा पनि एकीकृत भएर कसरी फुटबल विकासमा सँगै बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ यता अध्यक्ष शेर्पाले भने त्यसको खण्डन गर्दै आफूले सबैलाई समेटेर लाग्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

क्लब इमान्दार हुनुपर्छ : मिश्र
एन्फाले साउन १ बाट लिग आयोजनाका लागि सन्जिव मिश्रलाई लिग निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । पछिल्लो कार्यसमितिमा विकास निर्देशकको भूमिकामा रहेका मिश्रले यसपल्ट रेलिगेसन नभए पनि लिगलाई सही किसिमले अगाडि बढाउन सक्दो प्रयास गर्ने बताए । ‘क्लबहरूसँगको छलफलपछि कार्यसमितिले नै रेलिगेसनबिनाको लिग गर्ने निर्णय पारित गरिसकेको जानकारी पाएको छु । नेपाली फुटबलको वर्तमान परिस्थिति ध्यानमा राखेर यो निर्णय लिइएको हो । अब रेलिगेसन नभए पनि यसलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न नियमावलीमा विभिन्न प्रावधान राखेर लिगको मर्यादा कायम गरेर आकर्षक बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

मिश्रका अनुसार पछिल्लोपल्ट बी र सी डिभिजनको मात्र लिग भएको र यसपालि ए डिभिजन लिग गरेपछि अर्को वर्षबाट तीनवर्षे प्रणालीमा तीनै श्रेणीको लिग सन्तुलित बनाउन सकिनेछ । उनले रेलिगेसन नहुने लिगमा क्लबहरूको इमान्दारिता महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘एन्फाले चार वर्षपछि लिग आयोजना गर्न लागेको हो । फुटबल विकासमा एन्फासँगै क्लबहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । क्लबले इमान्दारीसाथ लिगमा प्रतिस्पर्धा गरेमात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने रेलिगेसन नहुने लिगले प्रतियोगिता नै औचित्यहीन हुने बताउँछन् । ‘खेलमा हार–जित हुन्छ । तर अब रेलिगेसन नै नहुने लिग आयोजना हुन्छ भने क्लबहरूबीच प्रतिस्पर्धाको भावनामै प्रश्न उठ्छ । यसै खेलाडीको कमी भइरहेको अवस्थामा मध्यम स्तरको क्लबले पनि आर्थिक रूपमा खर्च नगरेर औसत टोली निर्माण गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले लिगमा प्रतिस्पर्धा त कम हुन्छ नै, योग्य खेलाडी क्लबविहीन बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ,’ उनले समस्याप्रति इंगित गरे ।

ठूला टोली उपाधिका लागि भिड्ने र अन्य टोली प्रतिस्पर्धामा नउत्रने सम्भावनाले लिगलाई विकासको उँधोगतितर्फ धकेल्ने उनको बुझाइ छ । ‘शीर्ष श्रेणीको लिग भने देशको फुटबलको प्रतिबिम्ब हो । यसले नै राष्ट्रिय टोलीको छनोटदेखि भविष्यका प्रतिभालाई पनि बाधा पुग्नसक्छ । एक हिसाबले लिग सुचारु हुनुले खेलाडी मर्कामा पर्दैनन्, तर लिगको औचित्य नै नहुने हो कि भन्ने डर भने रहन्छ,’ न्यौपानेको तर्क थियो ।

पछिल्लोपल्ट २०७० सालमा आयोजित ए डिभिजन लिगमा मनाङ मस्र्याङदी क्लबले उपाधि जित्दा रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसीटी) र ब्वाइज युनियन क्लब रेलिगेसनमा परेका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण देखाउँदै न्युरोड टिम (एनआरटी) ले उक्त लिगमा सहभागिता जनाएन र तल्लो श्रेणीमा घटुवा भयो । यी तीनै क्लबले गत वर्ष बी डिभिजन लिगमा प्रतिस्पर्धा गरिसके । उक्त लिगबाट एनआरटी र च्यासल युथ क्लब माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भए । अब हुने ए डिभिजन लिगमा दुवै क्लब शीर्ष श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तरखरमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT