होटलले मिचेको जग्गा फिर्ता गरिने

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — जापानी नागरिक ताकासी मियाहाराले बनाएको सराङकोटस्थित होटल अन्नपूर्ण भ्युले अतिक्रमण गरेको वन, पर्ती जग्गा र सार्वजनिक बाटो फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको अगुवाइ र सरोकारवालाको समन्वयमा जग्गाको रेखांकन गरी फिर्ताको कार्यान्वयन गर्ने बुधबार मौखिक सहमति भएको हो ।

पोखरामा भित्रिएको सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी करिब २ अर्ब लागतको होटलले १० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गर्दै स्थानीय प्रशासनलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही आधारमा बुधबार प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन, महानगर प्रतिनिधि, वडा कार्यालयका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएको हो । यसका लागि नापी कार्यालयले स्थलगत नापजाँच गरी रेखांकन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको कार्यान्वयनमा जाने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए ।

Yamaha

तत्कालिन सराङकोट गाविसका सचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिसमेतले कानुनविपरीत होटललाई भवन निर्माणका लागि अनुमति दिएका थिए । सरकारी, सार्वजनिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । छानबिनका क्रममा फिल्ड बुकमा पर्ती र नापीसम्बन्धी विशेष अदालतबाट दर्ता नहुने भनी कैफियत जनिएका र वन सिमानासँग जोडिएका कित्ता नम्बर २५८ र २६३ को जग्गामध्येबाट ५ रोपनी होटलले प्रयोग गर्ने तत्कालीन गाविस र होटल हिमालयन भ्यु (हाल होटल अन्नपूर्ण भ्यु) बीच सम्झौता भएको थियो ।

२०६८ कात्तिक २९ मा भएको सम्झौताअनुसार उक्त जग्गाको वार्षिक साढे २ लाख रुपैयाँ गाविसलाई भाडा दिने उल्लेख छ । जिल्ला वन कार्यालय कास्कीमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको भनी अभियोजन भइसकेको ३ सय २६ वर्गमिटर क्षेत्रफलबाहेक सम्झौताका आधारमा र अन्य विभिन्न तरिकाबाट होटलले अतिक्रमण र भोग गरिरहेको पाइएको छ ।

होटलले पालेघर, पार्किङ, ट्रान्समिटर, जेनेरेटर मेसिन घर, कम्पाउन्ड वाल, स्टेडियमलगायतका संरचनाले ओगटेको ४ रोपनी ३ आना पनि अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ । साथै भवनको उत्तरतर्फको वनकै १ रोपनी १ आना क्षेत्रफलको जग्गा र दक्षिणतर्फको ३ रोपनी १० आना सार्वजनिक बाटो पनि अतिक्रमण गरेको ठहर भएको छ ।

वन सिमानाको पर्ती जग्गा र अतिक्रमित जग्गा हटाई सरकारी जग्गाको संरक्षण एवं सार्वजनिक बाटोको जग्गा अतिक्रमण हटाई बाटोलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन गत जेठ २४ मा अख्तियारले निर्णय गरेको अख्तियार पोखराका प्रमुख काशीराज दाहालले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विदेशी च्यानललाई शुल्क बढयो

विज्ञापन भएका र नभएका च्यानलका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नेपालमा विदेशी च्यानल प्रसारणका लागि शुल्क बढाएको छ । सरकारले साउनदेखि लागू हुने गरी विदेशी च्यानलको डाउनलिंक शुल्क बढाएको हो । नयाँ शुल्कअनुसार विज्ञापन समावेश नभएका नि:शुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमति पत्रबापत प्रतिच्यानल १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै विज्ञापन समावेश भएका नि:शुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल ५ लाख रुपैयाँ पर्नेछ । विज्ञापन समावेश नभएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमतिबापत प्रतिच्यानल ३ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अनुमतिबापत प्रतिच्यानल ७ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

सरकारले विज्ञापन समावेश भएका, नभएका, सशुल्क र नि:शुल्क च्यानल वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकेको हो । यसअघि विदेशी च्यानललाई सशुल्क र नि:शुल्कमा मात्र वर्गीकरण गरिएको थियो ।

यसअघि सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक अनुमतिबापत प्रतिच्यानल ५० हजार र नि:शुल्क च्यानलका लागि २५ हजार शुल्क मात्रै थियो । विदेशी सशुल्क च्यानलको सिग्नल वितरण गर्दा प्रतिच्यानल ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिल्यै अनुमति लिइसकेकाहरूले अब नयाँ शुल्कअनुसार नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल क्लिन फिड नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी डाउनलिंक शुल्क तोकिएको बताउँछन् । विज्ञापन भएका र नभएका च्यानलका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकिएको उनले बताए । ‘नेपालमा डाउनलिंक शुल्क अन्यत्रभन्दा सस्तो थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले बढाइएको हो ।’ पहिल्यै अनुमति पाइसकेकाहरूले नयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने नभई नयाँ शुल्कअनुसार नवीकरण दस्तुर मात्रै तिर्नुपर्ने भएकाले धेरै भार नपर्ने उनको दाबी छ ।

विदेशी च्यानलले आफ्नो कार्यक्रम नेपालमा प्रसारण गर्नका लागि डाउनलिंक अनुमति लिने गरेका छन् । डाउनलिंक अनुमतिबापतको शुल्क पनि विदेशी च्यानलले तिर्छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा आफ्नो प्रसारण अनुमतिका लागि १ सय ५० वटा विदेशी च्यानलले डाउनलिंक अनुमति लिएका छन् ।

आफैंले डाउनलिंकबापतको शुल्क तिरेर अनुमति लिई नेपालमा आफ्नो च्यानल प्रसारण गरेबापत स्थानीय वितरकहरूसँग पैसा नलिने च्यानलहरू नि:शुल्क हुन् । सरकारलाई डाउनलिंकबापतको रकम आफूले तिरेर सशुल्क च्यानलहरूले भने स्थानीय वितरकहरूसँग नेपालमा आफ्नो च्यानल वितरण गरेबापत रकम लिन्छन् । मन्त्रालयमा दर्ता भएका अधिकांश च्यानल सशुल्क हुन् । यस्ता च्यानलले सरकारसँग डाउनलिंकको अनुमति लिन्छन् र स्थानीय वितरकले ती च्यानल उपभोक्तालाई वितरण गरेबापत ती च्यानललाई रकम तिर्छन् ।

विदेशी च्यानल वितरणका लागि ५४ वटा संस्था दर्ता भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अब नयाँ विदेशी च्यानलले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिँदा अहिले लागू भएको शुल्क तिर्नुपर्नेछ । पहिल्यै अनुमति पाएका च्यानलले भने वार्षिक रूपमा नवीकरणबापत नयाँ शुल्कको १० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT