होटलले मिचेको जग्गा फिर्ता गरिने

पोखरामा भित्रिएको सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी करिब २ अर्ब लागतको होटलले १० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गर्दै स्थानीय प्रशासनलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही आधारमा बुधबार प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन, महानगर प्रतिनिधि, वडा कार्यालयका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएको हो । यसका लागि नापी कार्यालयले स्थलगत नापजाँच गरी रेखांकन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको कार्यान्वयनमा जाने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए ।

तत्कालिन सराङकोट गाविसका सचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिसमेतले कानुनविपरीत होटललाई भवन निर्माणका लागि अनुमति दिएका थिए । सरकारी, सार्वजनिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । छानबिनका क्रममा फिल्ड बुकमा पर्ती र नापीसम्बन्धी विशेष अदालतबाट दर्ता नहुने भनी कैफियत जनिएका र वन सिमानासँग जोडिएका कित्ता नम्बर २५८ र २६३ को जग्गामध्येबाट ५ रोपनी होटलले प्रयोग गर्ने तत्कालीन गाविस र होटल हिमालयन भ्यु (हाल होटल अन्नपूर्ण भ्यु) बीच सम्झौता भएको थियो ।

२०६८ कात्तिक २९ मा भएको सम्झौताअनुसार उक्त जग्गाको वार्षिक साढे २ लाख रुपैयाँ गाविसलाई भाडा दिने उल्लेख छ । जिल्ला वन कार्यालय कास्कीमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको भनी अभियोजन भइसकेको ३ सय २६ वर्गमिटर क्षेत्रफलबाहेक सम्झौताका आधारमा र अन्य विभिन्न तरिकाबाट होटलले अतिक्रमण र भोग गरिरहेको पाइएको छ ।

होटलले पालेघर, पार्किङ, ट्रान्समिटर, जेनेरेटर मेसिन घर, कम्पाउन्ड वाल, स्टेडियमलगायतका संरचनाले ओगटेको ४ रोपनी ३ आना पनि अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ । साथै भवनको उत्तरतर्फको वनकै १ रोपनी १ आना क्षेत्रफलको जग्गा र दक्षिणतर्फको ३ रोपनी १० आना सार्वजनिक बाटो पनि अतिक्रमण गरेको ठहर भएको छ ।

वन सिमानाको पर्ती जग्गा र अतिक्रमित जग्गा हटाई सरकारी जग्गाको संरक्षण एवं सार्वजनिक बाटोको जग्गा अतिक्रमण हटाई बाटोलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन गत जेठ २४ मा अख्तियारले निर्णय गरेको अख्तियार पोखराका प्रमुख काशीराज दाहालले बताए ।