गाडी र क्लिंकर आयात न्यून

कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा — गाडी र सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकरको आयातमा कमी आएकोले भैरहवा भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन । यो भन्सारको राजस्वमा गाडी र क्लिंकर आयातको योगदान ठूलो छ ।

मुलुककै दोस्रो ठूलो नाकास्थित यो कार्यालयले ०७४/०७५ मा १४ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । ८१ अर्ब ४३ करोड कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य उसको थियो । तर, असुली ७० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्र भयो ।

‘भारतीय भन्सार राजस्व संकलनको लक्ष्य बढी कायम गरिनु र सुरक्षाका नाममा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा गरेको कडाइ पनि समस्या भयो,’ भन्सार प्रमुख भूपालराज शाक्यले भने, ‘सायद यिनै कारणले राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार प्राप्त गर्न सकिएन ।’ उनका अनुसार अघिल्ला वर्षको तुलनामा गाडी र सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकरको आयात घट्नु नै राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो ।

Yamaha

‘नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका बेला नेपालका अधिकांश अटो डिलर्सले भैरहवा नाका प्रयोग गरेपछि यहाँको राजस्व संकलन एक्कासि बढेको थियो,’ शाक्यले भने, ‘वीरगन्ज नाका सामान्य बनेपछि धेरै अटो डिलर्स साबिककै नाकाको प्रयोग गर्न थाले ।’ अर्कोतर्फ गाडीको लगानीमा बैंकले कडाइ गर्ने नीति लागू गरेपछि पनि आयातमा कमी आएको उनको जिकिर छ ।

अहिले क्लिंकरको उत्पादन स्वदेशमै हुन थालेपछि पनि यसको आयात घटेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । चुरे पर्वतमा रहेको चुनढुंगा खानीको उपयोग गर्दै आफ्नै कच्चा पदार्थमा सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको छ । अर्घाखाँची, जगदम्बा, शिवम्, होङ्सीलगायत सिमेन्ट उद्योग आफ्नै कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् ।

भन्सार तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठसम्म १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मूल्यका मोटरसाइकल, जिप, कार र मिनी ट्रक यस नाकाबाट आयात भए । यिनमा भन्सार शुल्क बढी लाग्ने हुनाले आयातभन्दा बढी २२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठयो । ०७४/०७५ को त्यही अवधिमा यसको आयात घटेर १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुँदा राजस्व भने १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ उठेको छ ।

क्लिंकर पनि अघिल्लो वर्षको जेठसम्म ८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मूल्यको आयात भई ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । ०७४/०७५ को सोही अवधिमा घटेर ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मूल्यको आयात भयो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०८:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

होटलले मिचेको जग्गा फिर्ता गरिने

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — जापानी नागरिक ताकासी मियाहाराले बनाएको सराङकोटस्थित होटल अन्नपूर्ण भ्युले अतिक्रमण गरेको वन, पर्ती जग्गा र सार्वजनिक बाटो फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको अगुवाइ र सरोकारवालाको समन्वयमा जग्गाको रेखांकन गरी फिर्ताको कार्यान्वयन गर्ने बुधबार मौखिक सहमति भएको हो ।

पोखरामा भित्रिएको सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी करिब २ अर्ब लागतको होटलले १० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गर्दै स्थानीय प्रशासनलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही आधारमा बुधबार प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन, महानगर प्रतिनिधि, वडा कार्यालयका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएको हो । यसका लागि नापी कार्यालयले स्थलगत नापजाँच गरी रेखांकन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको कार्यान्वयनमा जाने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए ।

तत्कालिन सराङकोट गाविसका सचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिसमेतले कानुनविपरीत होटललाई भवन निर्माणका लागि अनुमति दिएका थिए । सरकारी, सार्वजनिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । छानबिनका क्रममा फिल्ड बुकमा पर्ती र नापीसम्बन्धी विशेष अदालतबाट दर्ता नहुने भनी कैफियत जनिएका र वन सिमानासँग जोडिएका कित्ता नम्बर २५८ र २६३ को जग्गामध्येबाट ५ रोपनी होटलले प्रयोग गर्ने तत्कालीन गाविस र होटल हिमालयन भ्यु (हाल होटल अन्नपूर्ण भ्यु) बीच सम्झौता भएको थियो ।

२०६८ कात्तिक २९ मा भएको सम्झौताअनुसार उक्त जग्गाको वार्षिक साढे २ लाख रुपैयाँ गाविसलाई भाडा दिने उल्लेख छ । जिल्ला वन कार्यालय कास्कीमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको भनी अभियोजन भइसकेको ३ सय २६ वर्गमिटर क्षेत्रफलबाहेक सम्झौताका आधारमा र अन्य विभिन्न तरिकाबाट होटलले अतिक्रमण र भोग गरिरहेको पाइएको छ ।

होटलले पालेघर, पार्किङ, ट्रान्समिटर, जेनेरेटर मेसिन घर, कम्पाउन्ड वाल, स्टेडियमलगायतका संरचनाले ओगटेको ४ रोपनी ३ आना पनि अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ । साथै भवनको उत्तरतर्फको वनकै १ रोपनी १ आना क्षेत्रफलको जग्गा र दक्षिणतर्फको ३ रोपनी १० आना सार्वजनिक बाटो पनि अतिक्रमण गरेको ठहर भएको छ ।

वन सिमानाको पर्ती जग्गा र अतिक्रमित जग्गा हटाई सरकारी जग्गाको संरक्षण एवं सार्वजनिक बाटोको जग्गा अतिक्रमण हटाई बाटोलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन गत जेठ २४ मा अख्तियारले निर्णय गरेको अख्तियार पोखराका प्रमुख काशीराज दाहालले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT