दैलेखबाटै अछामको बैंकिङ कारोबार

ज्योति कटुवाल

दैलेख — अछाम तुर्माखाद ३ की ७० वर्षीया देवी बुढा दुई दिनदेखि दैलेखको राकम कर्णालीस्थित डाब बैंकिङ कारोबारका लागि आएकी छिन् । सदरमुकाम मंगलसेन जान दुई दिन लाग्ने भएपछि उनी कारोबारका लागि तीन घण्टा हिँडेर डाब आइपुगेकी हुन् ।

उनी मात्र होइन अछामको तुर्माखाद क्षेत्रका बासिन्दालाई बैंकिङ कारोबारका लागि दैलेखको डाब आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

तुर्माखादका जयबहादुर बीसीले कारोबारका लागि घण्टौं हिँडेर डाब आइपुगेको गुनासो गरे । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्दा अछाम बासिन्दा तीन दिनसम्म हिँडेर खाता खोल्न डाब आइपुगेका थिए । चेक पाएपछि अछाममै चेक साट्न असहज भएपछि फेरि डाबमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक डाब शाखाले दैनिक ५० भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ । अछाम तुर्माखादका सूर्यबहादुर थापाले स्थानीयस्तरमै बैंक नहुँदा डाब आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

Yamaha

दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये १० स्थानमा बैंक पुगेको छ । तर, सरकारी कारोबार भने सदरमुकामस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मात्रै हुँदै आएको छ । नारायण र दुल्लु नगरपालिकामा मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सेवा दिँदै आएको छ ।

आठबिस नगरपालिकास्थित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले दैलेख र अछामका बासिन्दालाई सेवा दिँदै आएको जनाएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका कारण सदरमुकाम बाहिर वाणिज्य बैंकको पहिलो शाखा खुलेको प्रबन्धक कृष्णराज जोशीले बताए । उनका अनुसार बैंकबाट दैलेखको भन्दा अछामको कारोबार धेरै हुने गरेको छ । अछामबाट दैनिक ६० भन्दा बढीले खाता खोल्ने गरेका छन् । रेमिटयान्स रकम पनि यहीँबाट वितरण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यहाँका अन्य स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुले पनि उपभोक्ताहरू सदरमुकाम जानैपर्ने बाध्यता भएको छ । सरकारी लगानीको बैंकबाट मात्र कारोबार गरिने भएकाले स्थानीयबासी सदरमुकाम पुग्न बाध्य भएका हुन् । सानो सरकारी रकम लिन पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । गाउँमा बैंक खुले पनि सदरमुकाम पुग्नैपर्ने बाध्यताका कारण सरकारी काम खर्चिलो बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०८:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पाँच वर्षमा दोब्बर राजस्व

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले राजस्व संकलन पाँच वर्षमा दोब्बर गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात् ०७४/७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । पछिल्लो वर्षको यो राजस्व रकम सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा कम हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै सरकारले ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको भन्दै राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको जनाएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बेरुजुसमेत जोडिएको तथ्यांक पहिले प्रयोग भएको र हाल त्यसलाई छुटयाएर हेर्दा फरक पर्न गएको जनाएको छ ।

सरकारको बजेटरी प्रणालीको लेखांकन राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उत्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । ‘सरकारी कारोबार गर्ने बैंकको जुनसुकै शाखाबाट राजस्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले भने, ‘कार्ड, डिजिटल वालेट र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ई–पेमेन्ट गर्ने तयारी गरिएको छ ।’

उनले स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाइएका लेखाका कर्मचारीहरूको विवरण सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा २ सय ३ दरबन्दीमध्ये १ सय २१ जना कर्मचारी खटिइसकेका छन् । स्थानीय तहमा २१ सय ३४ दरबन्दीमध्ये १४ सय कर्मचारी खटाइसकिएको छ । ‘बाँकी ठाउँमा पनि चाँडै कर्मचारीहरू खटाउनेछौं,’ महालेखा नियन्त्रक आचार्यले भने ।

सरकारले गरेको खर्चको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । गत वर्ष ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । यो प्रतिशत ४ वर्षयता सबैभन्दा बढी हो । गत वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये २ खर्ब ६७ अर्ब २५ करोड ५१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा विनियोजनमध्ये ६७, ५९ र ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष राजस्व
०७०/७१ ३ खर्ब ५६ अर्ब
०७१/७२ ४ खर्ब ६ अर्ब
०७२/७३ ४ खर्ब ८२ अर्ब
०७३/७४ ६ खर्ब ९ अर्ब
०७४/७५ ७ खर्ब २६ अर्ब

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT