इन्टरनेटमा सहमति: सर्वसाधारणलाई शुल्क नबढ्ने

डेडिकेटेड इन्टरनेट सेवा लिने कर्पोरेट ग्राहकलाई भने थप १३ प्रतिशत शुल्क
घरायसी प्रयोगकर्तासँग दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत थप रकम संकलन नगरिने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच सर्वसाधारण प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट शुल्क नबढाउने सहमति भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउने निर्णय गरेपछि यसको मूल्य वृद्धि भएको थियो । अब सर्वसाधारण उपभोक्ताले इन्टरनेट शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने छैन ।

इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच भएको वार्तामा सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताका लागि इन्टरनेट शुल्क नबढाउने सहमति जुटेको हो । तारसहितको ब्रोडब्यान्डमा मूल्य नबढाउने सहमति जुटेको हो । यो सहमति इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकको घरमा तारमार्फत पुर्‍याउने इन्टरनेट सेवा मात्रै लागू हुन्छ ।

डेडिकेटेड इन्टरनेट सेवा लिने कर्पोरेट ग्राहकले भने थप १३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रदायकले सर्वसाधारणलाई दिने इन्टरनेट ‘सेयरिङ’ मा दिँदै आएका छन् ।

Yamaha

गत शुक्रबार मन्त्रालयमा सेवा प्रदायकसँग भएको छलफलपछि मूल्य समायोजनको उपाय खोज्न मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक सम्मिलित समिति गठन भएको थियो ।

एक हप्ताको समय पाएको समितिले विभिन्न चरणको छलफलपछि मूल्य समायोजनको सहमति जुटाएको हो ।

सहमतिअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले घरायसी प्रयोगकर्तासँग दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत रकम संकलन गर्ने छैनन् । यसका लागि सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले केही सुविधाहरू दिने सहमति गरेको छ । तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै मूल्य वृद्धि नगर्ने गरी सहमति जुटेको समितिका संयोजक तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।

सहमतिका लागि सरकार र सेवा प्रदायक दुवैले ‘त्याग’ गरेको सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं समिति सदस्य विनय बोहोराले बताए । सहमतिअनुसार समितिले सेवा प्रदायकलाई उपकरण, विभिन्न प्रकारका कर तथा शुल्कमा दिन सकिने सहुलियतका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले ग्राहककहाँ इन्टरनेट जडान गर्दा राउटरलगायत उपकरणमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्नेछन् । यस्तो बिक्रीमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत महसुल लाग्ने छैन ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवाबापत असुल गर्ने महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शुल्क लगाउन पाउनेछन् । यसअघि पनि सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा ग्राहकसँग रकम लिने गरेका थिए । सेवा प्रदायकले लिने यस्ता अतिरिक्त शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।

समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पोलको भाडा नबढाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा विस्तारको लागि प्राधिकरणका पोलहरू भाडा तिरेर प्रयोग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले यो वर्षदेखि पोलको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको अप्टिकल फाइबर अन्य सेवा प्रदायकहरूलाई पनि भाडामा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । भाडामा उपलब्ध भए हरेक सेवा प्रदायकले सेवा विस्तारका लागि महँगो लगानी गरी अप्टिकल फाइबर बिस्तार गर्नु पर्दैन । यसले सेवा प्रदायकको लागत मूल्य घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

यस्तै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग लिने सबै शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा दिने अन्य कम्पनीले पनि अब दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत बढेको मूल्य प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन् । प्राधिकरणले शुल्क स्वीकृति गर्दा सेवा प्रदायकको लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने ब्यान्डविथको मूल्य र सेवा प्रदायक गर्न लाग्ने लागतको आधारमा मूल्य घटबढ गर्दै जाने सहमतिमा उल्लेख छ ।

सरकारले दूरसञ्चार सेवामा पहिलोपटक दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको थियो । यसअघि यो शुल्क टेलिफोन महसुलमा लाग्दै आएको थियो । यस वर्ष टेलिफोन महसुलमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ ।

सरकारले इन्टरनेटमा सेवा शुल्क लगाएर महँगो बनाएको भन्दै यसको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।

इन्टरनेट महँगिएकामा विरोध भएपछि मन्त्रालयले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी समायोजन गर्न छलफल थालेको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमाली जिल्लामा सहर योजना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले १० हिमाली जिल्लामा १६ वटा सुविधा सम्पन्न तथा आधुनिक सहरको विकास गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ती सहर शिक्षा स्वास्थ सेवा र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले सम्पन्न हुनेछन् । ‘छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गरी आवास उपलब्ध गराइनेछ,’ सहरी विकासमन्त्री मोहमम्द इस्तियाक राईले भने । हिमाली क्षेत्रका साना सहरलाई विकास गर्ने उद्देश्य उक्त अवधारणा अघि सारेको उनले बताए । एक हजारभन्दा बढी परिवारलाई व्यवस्थित सहरमा बसालिने उनले बताए ।

उनले ती क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा पनि विकास गरिने बताए । ती सहरलाई ‘ट्रान्ज हिमालयन ट्रेल’ नाम दिइएको छ । प्रदेश नम्बर १ को सोलुखुम्बुको लुक्ला, संखुसभाको नुम भ्याली, हेदाङ्ना र किमाथांका, ताप्लेजुङको फुलिङ, घुम्सा तथा ओलाङचुङगोलालाई विकास गरिनेछ ।

प्रदेश नम्बर ३ मा रसुवाको स्याफ्रुबेंसी, दोलखाको जिरीलाई पनि आधुनिक बस्तीका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेश नम्बर ४ मा मुस्ताङको कागबेनी, मनाङको चामे, प्रदेश नम्बर ६ मा मुगुको गमगढी र डोल्पाको दुनैलाई पनि समिटिनेछ । प्रदेश नम्बर ७ मा बाजुराको कोल्टी र मार्तडीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गरिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT