१७ औद्योगिक क्षेत्र थपिँदै

५ वर्ष भित्र झापा, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गरिने
काभ्रे, गोर्खा, तनहुँ, सुर्खेत, रौतहट, कञ्चनपुर, दैलेख र धनुषामा निर्माण थालिने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले आउँदो ५ वर्षभित्र १७ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भएको छ । सातै प्रदेशमा उद्योग विकास गर्ने उद्देश्यले थप औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम/बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश नम्बर १ मा एउटा, प्रदेश २, ५, ६ र ७ मा ३/३ वटा, प्रदेश ३ र ४ मा २/२ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार ५ वर्षमा झापाको दमक, सर्लाहीको सागरनाथ, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, दाङको लक्ष्मीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा सञ्चालनमा आइसक्नेछन् ।

काभ्रे, गोर्खा, तनहुँ, सुर्खेत, रौतहट, कञ्चनपुर, दैलेख र धनुषामा भने निर्माण थालिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हाल बालाजु, पाटन, भक्तपुर, राजविराज, हेटौंडा, पोखरा, धरान, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा गरी १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार झापामा १ हजार ४ सय २२ हेक्टरमा निर्माण गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा चालु आर्थिक वर्षमै पूर्वाधारसहितको औद्यौगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने कार्ययोजनामा छ । सर्लाहीमा २ हजार ३१ हेक्टरमा निर्माण गरिनेछ ।

Yamaha

चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यको सुरुआत गरिनेछ । धनुषामा ६ सय ९ हेक्टरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछ । रौतहटमा बनाउने योजना भए पनि क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ । यी दुई क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । हेटौंडाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ । चितवनको शक्तिखोरमा जग्गा पहिचान तथा नापजाँच गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ । दाङ र गोरखामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी भए पनि आवश्यक जग्गा पहिचान भइसकेको जनाइएको छ ।

तनहुँमा पनि पूर्वसम्भाव्यताको अध्ययनको काम सुरु भएको कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा छ । बुटवल र बाँकेमा अध्ययन प्रतिवेदनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने कार्ययोजनामा छ ।

दैलेख, जुम्लामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भएको छ । कञ्चनपुर र कैलालीमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी विकासको कार्य र ट्रयाक खोल्ने र आन्तरिक विद्युत् वितरणसम्बन्धी कार्यको सुरुआत गरिने उल्लेख छ । ‘विराटनगरमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको छ । तीन महिनाभित्रमा अध्ययन सक्ने, निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सुरु गर्नेछौं,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सिमरामा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य भइरहेको छ । दुई वर्षभित्र निर्मााण कार्य सम्पन्न भई जग्गा वितरण सुरु गरिनेछ । पाँचखालमा रूख काट्न थालिएको छ । ‘४ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भई जग्गा वितरण सुरु हनेछ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सिमेन्ट, चिनी र फलामे रडमा जोड दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जना एव उद्योग प्रवद्र्धनका लागि नयाँ उद्यमी सिर्जना, सीप विकास तथा व्यवस्थापन तालिम दिइने जनाएको छ ।

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीति तथा ऐनको परिमार्जन, एकीकृत सेवा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । ५ वर्षको अवधिमा ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योग गरी ५ लाख ७४ हजार ७ सय ५० जनालाई रोजगारी दिने मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तनहुँ जलविद्युत्को ठेक्का दुई कम्पनीलाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य निर्माण कामको ठेक्का इटाली र चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् । १४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागि खोला फर्काउने र बाँधसहित कामको जिम्मा इटालियन कम्पनी सीएमसीले पाएको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिलक तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनसहितको काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाएको हो । दुवै कम्पनीले आआफ्ना कामका लागि सबैभन्दा कम रकम कबुलेकाले छनोट गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

हेडवक्र्स निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा टेन्डर हालेको थियो । आयोजनाको मुख्य भौतिक संरचना र उपकरणको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १३ अर्ब ८ करोड ३५ लाख र ३ अर्ब ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो ।

दुवै कम्पनीलाई कार्यसम्पादन जमानतसहित सम्झौतामा आउन पत्राचार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । दुवै कम्पनीले पत्र बुझिसकेका छन् । तनहुँ हाइड्रोका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले पत्र बुझेको २८ दिनभित्र दुवै कम्पनीसँग खरिद सम्झौता भइसक्ने जानकारी दिए ।

खरिद सम्झौता भएको दुई महिनापछि आयोजनाको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । आयोजनाको काम २०२३ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनाको पहिलो प्याकेजका लागि ५ कम्पनीको अन्तिम सूची तयार भएको थियो । यस्तै दोस्रो प्याकेजको कामका लागि ३ कम्पनी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका थिए । पहिलो प्याकेजका लागि ५ मध्ये ३ कम्पनीले र दोस्रो प्याकेजका लागि ३ मध्ये २ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

आयोजनाको तस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अघिल्लो साता बोलपत्र आहान गरिएको छ । यही प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ ।

आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यी खर्चले आयोजनाको निर्माणसहित प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरणसमेत समेट्छ । विभिन्न दातृ निकायको ऋण सहयोगमा आयोजनाको निर्माण हुन लागेको हो ।

आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १५ करोड अमेरिकी डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख डलर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी) ले ८ करोड ५० लाख डलर ऋण सहयोग गरेका छन् । आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्नेछ ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने गरी असार १५ गते विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाले २०८० चैत ३० (अप्रिल २०२४) गते उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ ।

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको प्रतियुनिट विद्युत् सुक्खायाममा १२ रुपैयाँ ४ पैसा र वर्षायाममा ६ रुपैयाँमा खरिद गर्नेछ । यो मूल्यमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म साधारण मूल्य वद्धि पाउने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना सञ्चालन भएको ९७ औं महिनादेखि प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युत् दर प्रतियुनिट सुक्खायाममा १५ रुपैयाँ ३८ पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ र ५४ पैसा पुग्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT