हिमाली जिल्लामा सहर योजना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले १० हिमाली जिल्लामा १६ वटा सुविधा सम्पन्न तथा आधुनिक सहरको विकास गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ती सहर शिक्षा स्वास्थ सेवा र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले सम्पन्न हुनेछन् । ‘छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गरी आवास उपलब्ध गराइनेछ,’ सहरी विकासमन्त्री मोहमम्द इस्तियाक राईले भने । हिमाली क्षेत्रका साना सहरलाई विकास गर्ने उद्देश्य उक्त अवधारणा अघि सारेको उनले बताए । एक हजारभन्दा बढी परिवारलाई व्यवस्थित सहरमा बसालिने उनले बताए ।

उनले ती क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा पनि विकास गरिने बताए । ती सहरलाई ‘ट्रान्ज हिमालयन ट्रेल’ नाम दिइएको छ । प्रदेश नम्बर १ को सोलुखुम्बुको लुक्ला, संखुसभाको नुम भ्याली, हेदाङ्ना र किमाथांका, ताप्लेजुङको फुलिङ, घुम्सा तथा ओलाङचुङगोलालाई विकास गरिनेछ ।

Yamaha

प्रदेश नम्बर ३ मा रसुवाको स्याफ्रुबेंसी, दोलखाको जिरीलाई पनि आधुनिक बस्तीका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेश नम्बर ४ मा मुस्ताङको कागबेनी, मनाङको चामे, प्रदेश नम्बर ६ मा मुगुको गमगढी र डोल्पाको दुनैलाई पनि समिटिनेछ । प्रदेश नम्बर ७ मा बाजुराको कोल्टी र मार्तडीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गरिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

१७ औद्योगिक क्षेत्र थपिँदै

५ वर्ष भित्र झापा, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गरिने
काभ्रे, गोर्खा, तनहुँ, सुर्खेत, रौतहट, कञ्चनपुर, दैलेख र धनुषामा निर्माण थालिने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले आउँदो ५ वर्षभित्र १७ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भएको छ । सातै प्रदेशमा उद्योग विकास गर्ने उद्देश्यले थप औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम/बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश नम्बर १ मा एउटा, प्रदेश २, ५, ६ र ७ मा ३/३ वटा, प्रदेश ३ र ४ मा २/२ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार ५ वर्षमा झापाको दमक, सर्लाहीको सागरनाथ, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, दाङको लक्ष्मीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा सञ्चालनमा आइसक्नेछन् ।

काभ्रे, गोर्खा, तनहुँ, सुर्खेत, रौतहट, कञ्चनपुर, दैलेख र धनुषामा भने निर्माण थालिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हाल बालाजु, पाटन, भक्तपुर, राजविराज, हेटौंडा, पोखरा, धरान, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा गरी १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार झापामा १ हजार ४ सय २२ हेक्टरमा निर्माण गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा चालु आर्थिक वर्षमै पूर्वाधारसहितको औद्यौगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने कार्ययोजनामा छ । सर्लाहीमा २ हजार ३१ हेक्टरमा निर्माण गरिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यको सुरुआत गरिनेछ । धनुषामा ६ सय ९ हेक्टरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछ । रौतहटमा बनाउने योजना भए पनि क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ । यी दुई क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । हेटौंडाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ । चितवनको शक्तिखोरमा जग्गा पहिचान तथा नापजाँच गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ । दाङ र गोरखामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी भए पनि आवश्यक जग्गा पहिचान भइसकेको जनाइएको छ ।

तनहुँमा पनि पूर्वसम्भाव्यताको अध्ययनको काम सुरु भएको कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा छ । बुटवल र बाँकेमा अध्ययन प्रतिवेदनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने कार्ययोजनामा छ ।

दैलेख, जुम्लामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भएको छ । कञ्चनपुर र कैलालीमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी विकासको कार्य र ट्रयाक खोल्ने र आन्तरिक विद्युत् वितरणसम्बन्धी कार्यको सुरुआत गरिने उल्लेख छ । ‘विराटनगरमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको छ । तीन महिनाभित्रमा अध्ययन सक्ने, निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सुरु गर्नेछौं,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सिमरामा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य भइरहेको छ । दुई वर्षभित्र निर्मााण कार्य सम्पन्न भई जग्गा वितरण सुरु गरिनेछ । पाँचखालमा रूख काट्न थालिएको छ । ‘४ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भई जग्गा वितरण सुरु हनेछ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सिमेन्ट, चिनी र फलामे रडमा जोड दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जना एव उद्योग प्रवद्र्धनका लागि नयाँ उद्यमी सिर्जना, सीप विकास तथा व्यवस्थापन तालिम दिइने जनाएको छ ।

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीति तथा ऐनको परिमार्जन, एकीकृत सेवा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । ५ वर्षको अवधिमा ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योग गरी ५ लाख ७४ हजार ७ सय ५० जनालाई रोजगारी दिने मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT