अरुण तेस्रोको पूर्वाधार निर्माण सुरु

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको छ । पाँच वर्षमा बिजुली उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनाको ड्यामसाइड निर्माणस्थल नुमको फ्याक्सिन्दा । तस्बिर : दीपेन्द्र

भारतीय लगानीको यो आयोजनाको सुरुङ निर्माण धमाधम भइरहेको छ । सेनाको बराह दल गुल्मको सुरक्षामा बिस्फोटक पदार्थ राखिएको छ । सुरुङका लागि बिस्फोटको काम भइरहेको निर्माण कम्पनी सतलजले जनाएको छ । सुरुङ ११ दशमलव ७४ किमि लामो हुनेछ ।

वैशाख २८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शिलान्यास गरेपछि पूर्वाधार र भौतिक निर्माणका कामले गति लिएको हो ।

Yamaha

मकालु गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाका लागि छयाङकुटीबाट दिदिङको पुखुवा र डयामसाइटबाट पावरहाउस जाने लिंक रोड निर्माण भइरहेको छ । पाँचवटा पक्की पुलमध्ये २ वटा निर्माणको काम सकिएको छ । ३ वटा निर्माणका क्रममा छन् ।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका इन्जिनियर अमिन्द्र खडकाका अनुसार छयाङकुटीबाट पुखुवा पावरहाउससम्म २७ दशमलव ७ किमि सडक निर्माण भइसकेको छ । २८ दशमलव ६९ किमिमध्ये अब ९ सय ९० मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘फयाक्सिन्दाबाट सुन्तलेसम्मको साढे १४ किमिमध्ये साढे ११ किमि सडक निर्माण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ १५ सय मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । वर्षातपछि दुवै सडकको निर्माण सकिनेछ ।’

अरुण तेस्रो प्रभावित क्षेत्र नुमका दुर्गाबहादुर पराजुली अब परियोजना निर्माण हुनेमा ढुक्क छन् । ‘कामको गति निकै अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘डयामसाइटबाट पावरहाउस जाने सुरुङको काम पनि भइरहेको छ, पक्की पुल, सडकलगायतका काम पनि धमाधम छ ।’ अरुणमा उत्पादन भएको बिजुली छिट्टै बाल्न पाउने आशा जागेको उनले बताए । अरुण प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय अझैसम्म अन्धकारमा बस्दै आएका छन् ।

भारतीय सतलज कम्पनीले सन् २०२२ मा बिजुली उत्पादन गरी छाड्ने जनाएको छ । ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको सन् २०२२ मा बिजुली बाल्ने हो,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिशकुमार शर्माले भने, ‘जसरी पनि काम सम्पन्न गरी बिजुली निकालिसक्छौं ।’ निर्माणको काम अब नरोकिने उनले बताए । प्रसारण लाइन संखुवासभा, भोजपुर र खोटाङ हुँदै ट्रान्समिसन लाइनमा लगिनेछ ।

ट्रान्समिसन लाइनमा ५ सय १ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । यसको पनि काम अघि बढिसकेको छ । तुम्लिङटारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा आयोजनाका लागि हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र गौतम आयोजनाले तोकिएको समयमा बिजुली उत्पादन गर्ने बताए । उनले अरुणका लागि कोही बाधा नहुने जनाए । ‘निर्माण कम्पनीले सुरक्षाको चिन्ता नलिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘ढुक्क भएर काम गर्नुस्, सानातिना अवरोधले यो आयोजना छेकिनेवाला छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार छयाङकुटी–पुखुवा सडकमा स्थानीयबासीको मागअनुसार मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । यो क्षेत्रका साढे ४ किलोमिटर सडक आसपासका स्थानीयबासीलाई करिब ४ करोड मुआब्जा वितरण गरेको उनले बताए । ‘१९ परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिएको हो । छिटफुट बाँकी रहेकालाई पनि दिने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेकाहरूका लागि मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा छौं ।’

यसअघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २ सय ५८ परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । उनीहरूलाई १ अर्ब ९५ करोड २५ लाख ३७ हजार १ सय ५ रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । ११ परिवारलाई ४ करोड ८५ लाख वितरण गर्न बाँकी छ । ११ परिवार मुआब्जा लिन आएका छैनन्, उनीहरू प्रक्रियामा छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्टरनेटमा सहमति: सर्वसाधारणलाई शुल्क नबढ्ने

डेडिकेटेड इन्टरनेट सेवा लिने कर्पोरेट ग्राहकलाई भने थप १३ प्रतिशत शुल्क
घरायसी प्रयोगकर्तासँग दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत थप रकम संकलन नगरिने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच सर्वसाधारण प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट शुल्क नबढाउने सहमति भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउने निर्णय गरेपछि यसको मूल्य वृद्धि भएको थियो । अब सर्वसाधारण उपभोक्ताले इन्टरनेट शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने छैन ।

इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच भएको वार्तामा सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताका लागि इन्टरनेट शुल्क नबढाउने सहमति जुटेको हो । तारसहितको ब्रोडब्यान्डमा मूल्य नबढाउने सहमति जुटेको हो । यो सहमति इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकको घरमा तारमार्फत पुर्‍याउने इन्टरनेट सेवा मात्रै लागू हुन्छ ।

डेडिकेटेड इन्टरनेट सेवा लिने कर्पोरेट ग्राहकले भने थप १३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रदायकले सर्वसाधारणलाई दिने इन्टरनेट ‘सेयरिङ’ मा दिँदै आएका छन् ।

गत शुक्रबार मन्त्रालयमा सेवा प्रदायकसँग भएको छलफलपछि मूल्य समायोजनको उपाय खोज्न मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक सम्मिलित समिति गठन भएको थियो ।

एक हप्ताको समय पाएको समितिले विभिन्न चरणको छलफलपछि मूल्य समायोजनको सहमति जुटाएको हो ।

सहमतिअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले घरायसी प्रयोगकर्तासँग दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत रकम संकलन गर्ने छैनन् । यसका लागि सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले केही सुविधाहरू दिने सहमति गरेको छ । तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै मूल्य वृद्धि नगर्ने गरी सहमति जुटेको समितिका संयोजक तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।

सहमतिका लागि सरकार र सेवा प्रदायक दुवैले ‘त्याग’ गरेको सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं समिति सदस्य विनय बोहोराले बताए । सहमतिअनुसार समितिले सेवा प्रदायकलाई उपकरण, विभिन्न प्रकारका कर तथा शुल्कमा दिन सकिने सहुलियतका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले ग्राहककहाँ इन्टरनेट जडान गर्दा राउटरलगायत उपकरणमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्नेछन् । यस्तो बिक्रीमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत महसुल लाग्ने छैन ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवाबापत असुल गर्ने महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शुल्क लगाउन पाउनेछन् । यसअघि पनि सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा ग्राहकसँग रकम लिने गरेका थिए । सेवा प्रदायकले लिने यस्ता अतिरिक्त शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।

समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पोलको भाडा नबढाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा विस्तारको लागि प्राधिकरणका पोलहरू भाडा तिरेर प्रयोग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले यो वर्षदेखि पोलको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको अप्टिकल फाइबर अन्य सेवा प्रदायकहरूलाई पनि भाडामा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । भाडामा उपलब्ध भए हरेक सेवा प्रदायकले सेवा विस्तारका लागि महँगो लगानी गरी अप्टिकल फाइबर बिस्तार गर्नु पर्दैन । यसले सेवा प्रदायकको लागत मूल्य घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

यस्तै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग लिने सबै शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा दिने अन्य कम्पनीले पनि अब दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत बढेको मूल्य प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन् । प्राधिकरणले शुल्क स्वीकृति गर्दा सेवा प्रदायकको लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने ब्यान्डविथको मूल्य र सेवा प्रदायक गर्न लाग्ने लागतको आधारमा मूल्य घटबढ गर्दै जाने सहमतिमा उल्लेख छ ।

सरकारले दूरसञ्चार सेवामा पहिलोपटक दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको थियो । यसअघि यो शुल्क टेलिफोन महसुलमा लाग्दै आएको थियो । यस वर्ष टेलिफोन महसुलमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ ।

सरकारले इन्टरनेटमा सेवा शुल्क लगाएर महँगो बनाएको भन्दै यसको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।

इन्टरनेट महँगिएकामा विरोध भएपछि मन्त्रालयले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी समायोजन गर्न छलफल थालेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT