तनहुँ जलविद्युत्को ठेक्का दुई कम्पनीलाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य निर्माण कामको ठेक्का इटाली र चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् । १४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागि खोला फर्काउने र बाँधसहित कामको जिम्मा इटालियन कम्पनी सीएमसीले पाएको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिलक तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनसहितको काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाएको हो । दुवै कम्पनीले आआफ्ना कामका लागि सबैभन्दा कम रकम कबुलेकाले छनोट गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

हेडवक्र्स निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा टेन्डर हालेको थियो । आयोजनाको मुख्य भौतिक संरचना र उपकरणको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १३ अर्ब ८ करोड ३५ लाख र ३ अर्ब ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो ।

Yamaha

दुवै कम्पनीलाई कार्यसम्पादन जमानतसहित सम्झौतामा आउन पत्राचार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । दुवै कम्पनीले पत्र बुझिसकेका छन् । तनहुँ हाइड्रोका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले पत्र बुझेको २८ दिनभित्र दुवै कम्पनीसँग खरिद सम्झौता भइसक्ने जानकारी दिए ।

खरिद सम्झौता भएको दुई महिनापछि आयोजनाको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । आयोजनाको काम २०२३ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनाको पहिलो प्याकेजका लागि ५ कम्पनीको अन्तिम सूची तयार भएको थियो । यस्तै दोस्रो प्याकेजको कामका लागि ३ कम्पनी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका थिए । पहिलो प्याकेजका लागि ५ मध्ये ३ कम्पनीले र दोस्रो प्याकेजका लागि ३ मध्ये २ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

आयोजनाको तस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अघिल्लो साता बोलपत्र आहान गरिएको छ । यही प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ ।

आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यी खर्चले आयोजनाको निर्माणसहित प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरणसमेत समेट्छ । विभिन्न दातृ निकायको ऋण सहयोगमा आयोजनाको निर्माण हुन लागेको हो ।

आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १५ करोड अमेरिकी डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख डलर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी) ले ८ करोड ५० लाख डलर ऋण सहयोग गरेका छन् । आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्नेछ ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने गरी असार १५ गते विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाले २०८० चैत ३० (अप्रिल २०२४) गते उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ ।

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको प्रतियुनिट विद्युत् सुक्खायाममा १२ रुपैयाँ ४ पैसा र वर्षायाममा ६ रुपैयाँमा खरिद गर्नेछ । यो मूल्यमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म साधारण मूल्य वद्धि पाउने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना सञ्चालन भएको ९७ औं महिनादेखि प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युत् दर प्रतियुनिट सुक्खायाममा १५ रुपैयाँ ३८ पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ र ५४ पैसा पुग्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहयोगीको भरमा भन्सार

जयबहादुर रोकाया

हुम्ला — हिल्सा नाकालाई सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सरकारी बेवास्ताका कारण यारी भन्सार कार्यालय पुन:स्थाना भएको छैन । उत्तरी सीमा हिल्साको भन्सार कार्यालय दुई सहयोगीको भरमा छ ।

चीन सरकारले दोस्रो प्राथामिकतामा राखेको हिल्सा नाकाबाट वर्षाको समयमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको छ ।

द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै कार्यालय सदरमुकाम विस्थापित भएको थियो । स्थानीय कमल बोहोराका अनुसार सरकारले पठाएका कार्यालय प्रमुख एक साता सदरमुकाम बसेर काठमाडौं फर्किएका छन् । सीमामा दुई कार्यालय सहयोगी बसेर सामान्य भन्सार उठाउने गरेको उनको भनाइ छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण राजन रेग्मीले भन्सारले संकलन गरेको राजस्वबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

चीन सरकारले केरुङपछि हिल्सा नाकालाई प्राथामिकता दिँदै आएको छ । चीनले सीमासम्म सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ । चीन सरकारले भन्सार, अध्यागमनलगायत सुरक्षा निकायका लागि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।

चीन सीमा हिल्साबाट दक्षिण नाम्खा गाउँपालिकाको ओखरथलासम्म ७२ किलोमिटर सडकमा चीनबाट खरिद गरिएका दुई दर्जनभन्दा बढी गाडी सञ्चालन हँुदै आएका छन् । सीमामा सरकारी निकाय नहुँदा सबै गाडी अवैध तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती गाडीमा रुट परमिट र नम्बर प्लेटसमेत छैन । गाडी धनीले आफ्ना गाडी वैधानिक बनाउन चाहे पनि सीमामा भन्सार, यातायातजस्ता कार्यालय नहुँदा समस्या भएको जनाएका छन् । सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको चौकी मात्र छ । अन्य कुनै सरकारी निकाय छैनन् ।

हिल्सा नाकाबाट हुम्लालगायत बाजुरा र बझाङका बासिन्दाको समेत आवतजावत हुने गर्छ । सीमामा सरकारी निकायको उपस्थिति नहुँदा करोडौंको सामान अवैध ओसारपसार हुँदै आएको छ । हिल्सा नाका भएर बर्सेनि च्याउ, वन लसुनजस्ता जडीबुटी अवैध तरिकाले निर्यात हुने गरेका छन् । त्यस्तै हस्तकलाको सामानसमेत चीन निर्यात हुने गरेको छ । तिब्बतबाट लत्ताकपडा, तयारी पोसाक, दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री आयात हुँदै आएको स्थानीयले जनाए ।

आयात र निर्यात दुवै अवैध भएकाले पटकपटक कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि बेवास्ता भएको स्थानीयको भनाइ छ । यही नाका प्रयोग गरी बर्सेनि हजारौं भारतीय तीर्थयात्रीले आवतजावत गरिरहेको स्थानीयले जनाए । स्थानीयका अनुसार सरकारले बेवास्ता गरेपछि बर्सेनि करोडौं राजस्व गुम्दै आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT