सहयोगीको भरमा भन्सार

जयबहादुर रोकाया

हुम्ला — हिल्सा नाकालाई सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सरकारी बेवास्ताका कारण यारी भन्सार कार्यालय पुन:स्थाना भएको छैन । उत्तरी सीमा हिल्साको भन्सार कार्यालय दुई सहयोगीको भरमा छ ।

चीन सरकारले दोस्रो प्राथामिकतामा राखेको हिल्सा नाकाबाट वर्षाको समयमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको छ ।

द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै कार्यालय सदरमुकाम विस्थापित भएको थियो । स्थानीय कमल बोहोराका अनुसार सरकारले पठाएका कार्यालय प्रमुख एक साता सदरमुकाम बसेर काठमाडौं फर्किएका छन् । सीमामा दुई कार्यालय सहयोगी बसेर सामान्य भन्सार उठाउने गरेको उनको भनाइ छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण राजन रेग्मीले भन्सारले संकलन गरेको राजस्वबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

Yamaha

चीन सरकारले केरुङपछि हिल्सा नाकालाई प्राथामिकता दिँदै आएको छ । चीनले सीमासम्म सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ । चीन सरकारले भन्सार, अध्यागमनलगायत सुरक्षा निकायका लागि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।

चीन सीमा हिल्साबाट दक्षिण नाम्खा गाउँपालिकाको ओखरथलासम्म ७२ किलोमिटर सडकमा चीनबाट खरिद गरिएका दुई दर्जनभन्दा बढी गाडी सञ्चालन हँुदै आएका छन् । सीमामा सरकारी निकाय नहुँदा सबै गाडी अवैध तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती गाडीमा रुट परमिट र नम्बर प्लेटसमेत छैन । गाडी धनीले आफ्ना गाडी वैधानिक बनाउन चाहे पनि सीमामा भन्सार, यातायातजस्ता कार्यालय नहुँदा समस्या भएको जनाएका छन् । सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको चौकी मात्र छ । अन्य कुनै सरकारी निकाय छैनन् ।

हिल्सा नाकाबाट हुम्लालगायत बाजुरा र बझाङका बासिन्दाको समेत आवतजावत हुने गर्छ । सीमामा सरकारी निकायको उपस्थिति नहुँदा करोडौंको सामान अवैध ओसारपसार हुँदै आएको छ । हिल्सा नाका भएर बर्सेनि च्याउ, वन लसुनजस्ता जडीबुटी अवैध तरिकाले निर्यात हुने गरेका छन् । त्यस्तै हस्तकलाको सामानसमेत चीन निर्यात हुने गरेको छ । तिब्बतबाट लत्ताकपडा, तयारी पोसाक, दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री आयात हुँदै आएको स्थानीयले जनाए ।

आयात र निर्यात दुवै अवैध भएकाले पटकपटक कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि बेवास्ता भएको स्थानीयको भनाइ छ । यही नाका प्रयोग गरी बर्सेनि हजारौं भारतीय तीर्थयात्रीले आवतजावत गरिरहेको स्थानीयले जनाए । स्थानीयका अनुसार सरकारले बेवास्ता गरेपछि बर्सेनि करोडौं राजस्व गुम्दै आएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने

डा. केसीको २७ दिन लामो अनशन अन्त्य
आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने
उपत्यका बाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने
मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने
अतुल मिश्र, दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिनेलगायत नौबुँदे सहमतिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन् ।

१५ औं आमरण अनशनको २७ औं दिन बिहीबार राति डा. गोविन्द केसीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउँदै पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमा । तस्बिर : कविन अधिकारी । कान्तिपुर

तीन दिनदेखिको दुवै पक्षलाई मिलाउने मध्यस्थता गरिरहेका नेकपा नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै केसीलाई जुस खुवाएका थिए । त्यसपछि केसीलाई थप उपचारका लागि आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ ।

सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन तर यसअघि नै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयारी गरिसकेका कलेजका हकमा भने सरकारले मुआब्जा दिएर किन्न सक्नेखालको सहमति भएको छ । त्यस्ता कलेजले सरकारलाई बिक्री नगर्ने तर उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति छ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टर र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन’ सहमतिमा छ तर आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा निम्नअनुसार गरिने उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’ सहमतिअनुसार यसअघि आशयपत्र पाएका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले अब १० वर्षसम्म पर्खिनुपर्नेछ । नभए सरकारलाई बेच्न वा सरकारबाट सुविधा लिएर उपत्यकाबाहिर जान सक्नेछन् ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै डा. गोविन्द केसी । तस्बिर : कबिन अधिकारी

एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ । यसअघि नै सम्बन्धन दिइसकेका शिक्षण संस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौंबाहिर खोल्ने शिक्षण संस्थाका लागि अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र यो सुविधा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने पनि सहमति भएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरूले तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ ।

डा. केसीले अनशनमा उठाएका मुख्य मागहरू करिब सम्बोधन भएका छन् । जनताको सार्वभौम संसद्बाटै कानुन निर्माणको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने सरकारको अडान पनि विधेयक संशोधनको प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने सहमतिले सम्बोधन भएको छ ।

‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद् नै सबै समस्या समाधान गर्ने थलो हो भन्ने स्थापित भएको छ । संसदकै प्रक्रियाबाट डा. केसीलगायतका जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ नेम्बाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘डा. केसीले पुन: अनशन बस्न नपर्ने गरी सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

केसी पक्षले यो सहमतिबाट अधिकांश माग पूरा भएको बताएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर ल्याइएको थियो,’ केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले भने, ‘अब पुरानो अध्यादेशकै रूपमा विधेयक फर्किनेछ ।’

दुई पक्षको सहमतिमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम २ महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति छ ।

बिहीबार भएको सहमतिलाई शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई विधेयकमा संशोधनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ ।

केसीले असार १६ गतेबाट जुम्लामा अनशन थालेका थिए । त्यहाँ उनको स्वास्थ्य बिग्रिने र जुनसुकै बेला आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्ने सुझावपछि सरकारले एक साताअघि केसीलाई राजधानी ल्याएको थियो । त्यस क्रममा जुम्लामा झडपको स्थितिसमेत आएको थियो । राजधानी ल्याएपछि शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै केसीले केही दिन वार्ता गर्न मानेका थिएनन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनौपचारिक रूपमा पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङलाई सहमति खोज्ने गरी केसीको टोलीसँग कुरा गर्न परिचालन गरेका थिए । तीन दिनदेखि नेम्वाङ, त्रिविका उपकुलपति केदारभक्त माथेमालगायतले सरकार र केसीबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत समेत केसीसँगको सहमतिका लागि सक्रिय भएका थिए । बुधबार राति २ बजेसम्म अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि बिहीबार पनि पटक पटक वार्ता भयो । राति करिब साढे १० मा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २०६९ असार २१ गते पहिलो आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । १५ औं पटकसम्म आउँदा उनी १८८ दिन अनशन बसेका छन् । १५ औं अनशन बिहीबार २७ औं दिनमा टुंगिएको हो । यो केसीको हालसम्मकै लामो अनशन हो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT