थ्री गर्जेजलाई अन्तिम मौका

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
वार्ताका लागि उच्च तहका अधिकारी सम्मिलित टोली पठाउन पत्र लेखेका छौं, वार्ता गरी अन्योल हटाउन चाहन्छौं : लगानी बोर्ड
अहिलेकै दरमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा जान्न : थ्री गर्जेज
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — पश्चिम सेती आयोजना बनाउने भनेर काम गर्न आलटाल गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन’ लाई सरकारले अन्तिम मौका दिने भएको छ । ०६८ मा सम्झौता गरे पनि चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न सर्त राख्दै अझैसम्म आयोजना निर्माणको सुरसार गरेको छैन ।

थ्री गर्जेजले आयोजना निर्माणका लागि चासो नदेखाएपछि लगानी बोर्डले अन्तिमपटक वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । ‘वार्ताका लागि उच्च तहका अधिकारी सम्मिलित हुने टोली पठाउन पत्र लेखेका छौं,’ बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने, ‘वार्ता गरी अन्योल चिर्न चाहन्छौं ।’

७५० मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि बोर्डले थ्री गर्जेजसँग समन्वय गरिरहेको छ । बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने गरेको छ । थ्री गर्जेज विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाएको कम्पनी हो । तर, नेपालमा भने कम्पनी उदासीन देखिएको छ । यही कारण सरकारले ०७५/७६ को बजेटमार्फत यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

Yamaha

तर, चिनियाँ सरकारले भने अझै बनाउन चाहेको धारणा बजेटलगत्तै सार्वजनिक गरेको थियो । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणबाट हात झिकिनसकेको बताएका थिए । सरकारले पनि स्वदेशी लगानीमा बनाउने भने पनि आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको सम्झौता तोडेको छैन ।

साउन १ मा बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले आयोजनाबारे २ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘आयोजनाबारे अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विकासकर्ता कम्पनीसँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्ड बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विकासकर्ता चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न सर्त राख्दै आयोजनाको काम अघि बढाउन आनाकानी गरेपछि यसअघि पनि बोर्डले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको फागुन २५ मा बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले बोर्डलाई दिएको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी आफैंले बनाउने वा ‘थ्री गर्जेज’ लाई नै कम क्षमतामा आयोजना बनाउन स्वीकृति दिने विकल्प उल्लेख गरेको छ । ‘अब आयोजनाको जडित क्षमता घटाएरै पनि निर्माण गर्न दिन सकिने विषयमा छलफल हुन्छ,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘यो वार्तामा कुनै उपलब्धि नभए सम्झौता तोड्ने तयारी छ ।’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ०७५/७६ को बजेटमा ‘पश्चिम सेतीलाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु गरिनेछ’ भनी उल्लेख छ । बोर्डले ०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, कम्पनीले आफ्नो अध्ययनअनुसार ७५० मेगावाट क्षमतामा पश्चिम सेती बनाउँदा लागत महँगो पर्ने भन्दै ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

‘थ्री गर्जेज’ को सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त आयोजना थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा बनाइनेछ । आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको सेयर हुने उल्लेख छ । दुवैको लगानीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको हो ।

विद्युत् आयोजना अघि बढाउन थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिददर बढाउनुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समय डलरको भाउमा विद्युत् बिक्री सुविधा हुनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा निश्चित गर्नुपर्ने, आयोजनाका लागि आफूले अहिलेसम्म गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्नेलगायतका माग बोर्डसमक्ष पेस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष थ्री गर्जेजको छ ।

विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

यही विवादका कारण वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् अघि बढ्न नसकेको हो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २५ वैशाखमा भावी योजना समेटेर जारी गरेको श्वेतपत्रमा पश्चिम सेतीलाई प्रदेश नम्बर ७ को मेगा आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी ‘स्मेक’ लाई दिएको थियो । पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको थियो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको थियो । थ्री गर्जेजले ०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा गरिसक्ने उल्लेख छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हटेन सिन्डिकेट

सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा यातायात व्यवसायीहरूको मनोमानी कायमै
माधव ढुंगाना

भैरहवा — सिन्डिकेट लगाएर यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुलाई सास्ती दिने गरेको गुनासो धेरै पहिलेदेखि सुनिँदै आएको हो । उनीहरूले आफ्ना यातायात साधनबाट सेवा दिनुको साटो ‘लुट’ मच्चाएको दुखेसो पनि यात्रुहरूको रहँदै आएको छ ।

कोच्चिएर, झुन्डिएर र ठेलमठेल त छँदै छ, चालक/सहचालकबाट हुने गरेको दुव्र्यवहारबाट यात्रु धेरै दु:ख र सास्ती खेप्न बाध्य भएकै छन् । यात्रुका गुनासाहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले केहीअघि एउटा निर्णय गर्‍यो, यातायात क्षेत्रका सबैखाले सिन्डिकेटको अन्त्यको घोषणा नै गर्‍यो । साउन १ बाट उसले यो हटाउने भन्यो साउनको एक साता बितिसक्दा पनि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटेको छैन ।

सिन्डिकेट प्रणाली खारेजीको सरकारी घोषणा अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा यात्रुहरू पहिले झैं मारमा परेकै छन् । उनीहरूको सास्ती उस्तै छ । सिन्डिकेट पक्षधर यातायात समितिहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छन् । सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा यातायात व्यवसायीहरूको मनोमानी कायमै
रहेको हो ।

व्यवसायीहरू भने घोषणाबाट आफूहरू अन्योलमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिन्डिकेट खारेजीको घोषणासँगै कम्पनीमा दर्ता भई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न अनुकूल हुने खालको वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको आरोप उनीहरूको छ ।

साउन १ देखि सिन्डिकेट प्रणाली र सिन्डिकेट पक्षधर यातायात संस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरिने त भनियो तर कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ । सरकारले यसबारे स्पष्ट धारणा अघि अझै सार्न नसकेको सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले त्यस्ता समिति सञ्चालन गर्न थप सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न थालेपछि उनीले सरकारको नियतमै शंका गर्न थालेका छन् ।

‘सिन्डिकेट खारेजीबारे सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा धेरै अन्योल भएको छ,’ सिन्डिकेट खारेजीको घोषणालगत्तै छुट्टै यातायात कम्पनीबाट यातायात सञ्चालन गर्न थालेका सिद्धार्थ यातायात प्रालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर सारू मगरले भने, ‘सरकारले सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा हटाउने भनेपछि हामीले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिसक्यौं । तर, सरकारले भनेअनुरूप काम गर्न नसक्दा कम्पनीबाट सहज रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।’ सरकारले अनेक बहाना बनाउँदै सिन्डिकेट प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यवसायीले गर्न थालेको उनले बताए ।

मगरका अनुसार कम्पनीमा दर्ता भएका यातायातका साधनलाई अञ्चल यातायात कार्यालयको सिफारिस लिई यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले घोषणामार्फत गरेको थियो । त्यसअनुरूप दर्ता गर्न विभागमा जाँदा कर्मचारीले ऐन बाझिएको भन्दै दर्ता गर्न मानेका छैनन् । ‘ऐनमा के कुरा बाझियो’ भनेर सोध्दा कुनै जवाफ नदिने गरेको आरोप उनले लगाए । ‘हिजो पनि विभागमा फोन गरेर कम्पनीमा आबद्ध सवारी साधन दर्ता गर्नेबारे सोध्दा छलफलकै क्रममा रहेकाले तत्काल दर्ता गर्ने अवस्था नरहेको जवाफ दिए,’ मगरले थपे ।

सार्वजनिक यातायातका साधन सडकमा गुड्नका लागि सरकारको रुट परमिट आवश्यक पर्छ । रुट परमिटका लागि यातायात विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अञ्चल यातायात व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उदयबहादुर रानाले सिन्डिकेट खारेजीबारे पछिल्लो समय कुनै परिपत्र केन्द्रबाट नआएको बताए । ‘तर गृह मन्त्रालयबाट साउन ४ मा आएको परिपत्र सिण्डिकेट हटाउनेबारे केन्द्रित नभई अन्य विषयमा मात्र समेटिएको,’ उनले भने, ‘पछिल्लो परिपत्रमा समितिले घाइते यात्रु, विद्युत् पानीको महसुल, कर्मचारीको तलबलगायतको भुक्तानी बाँकी रहेको खण्डमा भुक्तानी प्रक्रिया र रुट इजाजत लिएका सवारी साधनलाई मंसिरसम्म सञ्चालन गर्न पाउने विषयमा मात्र केन्द्रित छ ।’

नेपाल ट्राभल्स एसोसिएसन अफ एजेन्ट प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष सागर अधिकारीका अनुसार सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरे पनि त्यसअनुरूपको अनुभूति आम सर्वसाधारण यात्रु र व्यवसायीले गर्न नसकेको बताए। ‘सिन्डिकेट खारेजी सम्बन्धमा सरकार आफैं अन्योलमा रहेको आभास हुन थालेको छ’ उनले भने।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT