कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

थ्री गर्जेजलाई अन्तिम मौका

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
वार्ताका लागि उच्च तहका अधिकारी सम्मिलित टोली पठाउन पत्र लेखेका छौं, वार्ता गरी अन्योल हटाउन चाहन्छौं : लगानी बोर्ड
अहिलेकै दरमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा जान्न : थ्री गर्जेज
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — पश्चिम सेती आयोजना बनाउने भनेर काम गर्न आलटाल गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन’ लाई सरकारले अन्तिम मौका दिने भएको छ । ०६८ मा सम्झौता गरे पनि चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न सर्त राख्दै अझैसम्म आयोजना निर्माणको सुरसार गरेको छैन ।

थ्री गर्जेजलाई अन्तिम मौका

थ्री गर्जेजले आयोजना निर्माणका लागि चासो नदेखाएपछि लगानी बोर्डले अन्तिमपटक वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । ‘वार्ताका लागि उच्च तहका अधिकारी सम्मिलित हुने टोली पठाउन पत्र लेखेका छौं,’ बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने, ‘वार्ता गरी अन्योल चिर्न चाहन्छौं ।’

७५० मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि बोर्डले थ्री गर्जेजसँग समन्वय गरिरहेको छ । बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने गरेको छ । थ्री गर्जेज विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाएको कम्पनी हो । तर, नेपालमा भने कम्पनी उदासीन देखिएको छ । यही कारण सरकारले ०७५/७६ को बजेटमार्फत यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

तर, चिनियाँ सरकारले भने अझै बनाउन चाहेको धारणा बजेटलगत्तै सार्वजनिक गरेको थियो । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणबाट हात झिकिनसकेको बताएका थिए । सरकारले पनि स्वदेशी लगानीमा बनाउने भने पनि आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको सम्झौता तोडेको छैन ।

साउन १ मा बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले आयोजनाबारे २ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘आयोजनाबारे अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विकासकर्ता कम्पनीसँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्ड बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विकासकर्ता चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न सर्त राख्दै आयोजनाको काम अघि बढाउन आनाकानी गरेपछि यसअघि पनि बोर्डले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको फागुन २५ मा बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले बोर्डलाई दिएको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी आफैंले बनाउने वा ‘थ्री गर्जेज’ लाई नै कम क्षमतामा आयोजना बनाउन स्वीकृति दिने विकल्प उल्लेख गरेको छ । ‘अब आयोजनाको जडित क्षमता घटाएरै पनि निर्माण गर्न दिन सकिने विषयमा छलफल हुन्छ,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘यो वार्तामा कुनै उपलब्धि नभए सम्झौता तोड्ने तयारी छ ।’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ०७५/७६ को बजेटमा ‘पश्चिम सेतीलाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु गरिनेछ’ भनी उल्लेख छ । बोर्डले ०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, कम्पनीले आफ्नो अध्ययनअनुसार ७५० मेगावाट क्षमतामा पश्चिम सेती बनाउँदा लागत महँगो पर्ने भन्दै ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

‘थ्री गर्जेज’ को सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त आयोजना थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा बनाइनेछ । आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको सेयर हुने उल्लेख छ । दुवैको लगानीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको हो ।

विद्युत् आयोजना अघि बढाउन थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिददर बढाउनुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समय डलरको भाउमा विद्युत् बिक्री सुविधा हुनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा निश्चित गर्नुपर्ने, आयोजनाका लागि आफूले अहिलेसम्म गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्नेलगायतका माग बोर्डसमक्ष पेस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष थ्री गर्जेजको छ ।

विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

यही विवादका कारण वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् अघि बढ्न नसकेको हो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २५ वैशाखमा भावी योजना समेटेर जारी गरेको श्वेतपत्रमा पश्चिम सेतीलाई प्रदेश नम्बर ७ को मेगा आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी ‘स्मेक’ लाई दिएको थियो । पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको थियो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको थियो । थ्री गर्जेजले ०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा गरिसक्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?