सादा कागजमा भन्सारको भर्पाई

जयबहादुर रोकाया

हुम्ला — नेपालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार नाकाका अधिकारीहरूसँग बिल छैन । उनीहरूले सादा कागजमा भर्पाई गरी रकम असुल्छन् । उत्तरी चीन सीमा हिल्सास्थित यारी नाका भन्सारले यसरी रकम उठाउने गरेको पाइएको हो ।

आधिकारिक बिलको सट्टा सादा कागजको टुक्रामा भ्याटमा जम्मा हुने रकम बुझेर भर्पाई दिने गरिएको छ । यति मात्रै होइन, उक्त भन्सार कार्यालय सहयोगीमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । भ्याटबापत बुझेको रकम उल्लेख गरी सादा कागजको टुक्रामा तिनले दस्तखत गर्छन् र कार्यालयको छाप हान्दै दिने गरेको पाइएको हो ।

काठामाडौंमा रहेका कार्यालय प्रमुख रामचन्द भट्टले निकासी गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि नपुगेकाले धरौटीबापत दुईजनाबाट लिएको रकम मात्र सादा कागजको भर्पाई दिएको बताए । उनका अनुसार निकासी र पैठारी गर्दा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी राजस्व उठाउन मिल्छ । तर, भारतलगायत अन्य स्थानबाट ल्याइएका सामान भएकाले प्रहरीले लैजान रोक लगाएपछि धरौटीबापत सादा कागजको भर्पाई गरेर दिएको बताए । उनले एकजनाबाट २७ हजार ५ सय ६० र अर्कोबाट २९ हजार रुपैयाँ धरौटीबापत लिएको बताए । ‘अन्य निकासी र पैठारी गर्दा त्यसरी सादा कागजको भपाई गर्न मिल्दैन र गरेको पनि छैन,’ भट्टले भने ।

Yamaha

तिब्बत लैजान काठमाडौंबाट ल्याइएका करिब ४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका चाँदीले मोडेका भाँडाकुँडाका लागि २७ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ बुझाउँदा कार्यालयले आधिकारिक भर्पाई नदिएर सादा कागजको टुक्रामा रकम बुझेको चिट दिएको नाम्खा गाउँपालिकाका तेन्जिन लामाले बताए । उनले कार्यालयबाटै सानो चिटजस्तो नक्कली बिल पाएको बताए ।

४ लाख मूल्यका सामान खरिद गरी ल्याउँदा लामासँग भ्याट बिल थिएन । प्यान नम्बर मात्र भएको बिल ल्याउँदा भ्याट नतिरेको देखिएकाले करबापतको रकम लिनुपरेको कार्यालयले जनायो ।

ठूलो रकम र निकासी हुने सामानको भ्याट तिरेको नदेखिएकाले भ्याट असुल गर्न धरौटीबापत दुईजनाबाट रकम लिएको कार्यालय प्रमुख भट्टले बताए ।

सहरका अधिकांश व्यापारीले सामान बिक्री गर्दा भ्याट बिल प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् । विकट स्थानबाट सहरमा पुग्ने साना व्यापारीलाई भ्याट बिल लिनुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदैन । कतिपय व्यापारीले धेरै सामान बिक्री गरे पनि थोरैको भ्याट बिल दिने र बाँकी सामानको नक्कली बिल भिडाएर कर छली गर्दै आएका छन् । यसको मारमा हुम्लाका तेन्जिन लामा पनि परेका हुन् ।

भन्सारले व्यापारीबाट १३ प्रतिशत भ्याट असुल्ने गरेको तिब्बतको ताक्लाकोटमा व्यापार गर्दै आएका नाम्खा गाउँपालिकाका सुनामछिरिङ लामाको आरोप छ । चीन सीमा–वार्ता तयारीका लागि हिल्सा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले व्यापारीले सामान खरिद गर्दा भ्याट नतिरी समान निर्यात गर्न खोजेकाले व्यापारीबाट करबापतको रकम असुल्नुपरेको बताए । ‘सरकारी नीति नियमलाई फितलो बनाउँदै यारी भन्सारले एउटा कागतको चिटमा कार्यालयको छाप लगाएर व्यापारीबाट १३ प्रतिशत भ्याट असुलेको भए नियमसंगत होइन,’ कोष नियन्त्रक राजन रेग्मीले भने, ‘कर नतिरेको सामान भए जफत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नदी अध्ययनमा चिनियाँ

अर्जुन राजवंशी

दमक — चीनले नेपालका नदी/खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । अन्य क्षेत्रमा उसको पहिलेदेखि नै सहयोग रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय तटबन्ध निर्माणमा पनि चीन जुटेको हो । यसैक्रममा झापाको ९ वटा नदी खोलामा स्थायी तटबन्धबारे प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरेको छ ।

झापाको मावा नदी कटान र क्षतिबारे जानकारी लिँदै चिनियाँ प्राविधिक टोली ।तस्बिर : अर्जुन राजवंशी । कान्तिपुर

यसका लागि चीनबाट ७ सदस्यीय टोली झापा आएका थिए । टोली जिल्लाका मावा, रतुवा, किस्ने, कमल, सतासी, कनकाई, विरिङ, हडिया र निन्दा नदीको स्थलगत अध्ययन गरी बिहीबार काठमाडौं फर्कियो ।

वर्षामा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउने यी नदी/खोलाहरूमा चीन सरकारले स्थायी तटबन्ध गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली एक सातासम्म ती नदीहरूको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा प्रदेश १ अन्तर्गत जिल्लाका यी नदीहरूमा स्थायी तटबन्ध गर्ने सम्झौता भएको थियो । नदी नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनी (सीसीसीसी) का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक याउ नेतृत्वको टोली झापा आएको थियो । टोलीमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरद्वय अरविन्दकुमार गुप्ता र विनय पौडेल सहभागी थियो ।

अध्ययनका क्रममा चिनियाँ टोलीले नदीहरूले पुर्‍याउने क्षति, कटान क्षेत्र, जोखिमपूर्ण बस्ती, तटबन्ध गर्नुपर्ने क्षेत्र, यसअघि गरिएका प्रयास, नदीहरूको उपयोगिता र आवश्यकताबारे बुझेका थिए । टोलीलाई विभागका इन्जिनियरहरू गुप्ता र पौडेल तथा जिल्लास्थित जनताको तटबन्ध कार्यालयका इन्जिनियर रिन्जे गुरुङले जानकारी गराएका थिए । यी नदीहरूले जिल्लामा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याउने गरेकाले चुरे क्षेत्रदेखि भारतीय सीमा क्षेत्रसम्म दुवै किनारमा स्थायी तटबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेको गुरुङले बताए ।

टोलीले जिल्लास्थित जनताको तटबन्ध कार्यालयबाट आवश्यक तथ्यांक लिएको छ । बाँकी तथ्यांकहरू जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट लिने गुरुङले बताए । टोली काठमाडौं फर्किनुअघि जनताको तटबन्ध कार्यालयमा सरोकारवालासँग छलफल पनि गरेको थियो ।

सीसीसीसीका प्राविधिकहरूले ९ वटा नदीको अन्तिम डीपीआर ६ महिनाभित्र सक्ने गरी काम थालेको बतायो । जिल्लामा साना ठूला गरी दुई दर्जन नदी/खोला छन् । तीमध्ये ९ वटा नदीले जिल्लामा बर्सेनि ठूलो मात्रामा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । रेडक्रसका अनुसार यस वर्ष यी ९ वटा नदीको बाढीका कारण जिल्लाका ८५ वटा गाउँ कटान र डुबानको उच्च जोखिममा छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एलपी साँवाले सम्झौताअनुसार चीनले नदी नियन्त्रण गरिदिए जिल्लाको कायापलट हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘यी नदीहरूलाई स्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने ४० हजार बिघा खेतीयोग्य जमिन उकास, कटान तथा डुबानबाट जोगाउन सकिन्छ ।’ उनले यतिधेरै जमिन नदीबाट सुरक्षित गर्न सके यहाँको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले नदी नियन्त्रण गर्न सके व्यवस्थित रूपमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गराउन पनि सकिने बताए ।

जिल्लामा बर्सेनि खोलामा बाढी आउँदा ५० हजार जनसंख्या प्रभावित हुँदै आएको छ । जिल्लामा बाढीमा परी दुई वर्षमा १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT