गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता: कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न माग

लक्जेम्बर्गमा आइतबारबाट सुरु एनआरएनएको ११ औं युरोप क्षेत्रीय बैठकको उद्घाटनमा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, अध्यक्ष भवन भट्टलगायतले उक्त माग गरेका हुन् । ‘संविधानमा उल्लेख भइसकेको कुरालाई पनि केही मन्त्रीहरूले विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुुभएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं ।’ संविधान बनेको तीन वर्षभित्र सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने हो । आगामी असोज ३ गते त्यसको समयसीमा सकिँदै छ । ‘त्यस अगावै कानुन बनाएर गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाल सरकारले नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ लामिछानेले भने ।

एनआरएनएले स्थापना भएदेखि नै नागरिकताको मुद्दा उठान गर्दै आएको छ । संविधानको धारा १४ ले राजनीतिक अधिकारबाहेक ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नागरिकता दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली पाउनेछन् । उनीहरूलाई वंशज वा जन्मको आधारमा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको भएमा संघीय कानुनअनुसार नागरिकता दिने उल्लेख संविधानमा उल्लेख छ ।

‘अब यो तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,’ कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष भट्टले भने । एनआरएनएका अधिकारीहरूले उठाएको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा चार सांसदहरूले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘गैरआवासीय नेपालीहरूको पहिचान र भूमिकालाई संविधानले प्रत्याभूति गरिसकेको छ । त्यसलाई कटौती गर्ने, दायाँबायाँ गर्ने हुँदैन । निकै लामो छलफलपश्चात् यो प्रावधान राखेका हौं,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको विकासको साझेदार रहेको उनले बताए । ‘नागरिकताको विषयमा कोही जिम्मेवार व्यक्तिले तपाईंहरूको मन दुखाउनुभएको भए क्षमा चाहन्छु,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याइने नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा हो ।’

गैरआवासीयलाई राजनीतिक अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत धारणा रहेको तर संविधानले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए । ‘संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका निम्ति म कानुन बनाउन लड्नेछु,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीहरूलाई कुनै पनि ढंगले नेपालमा ढोका बन्द गर्ने अवस्था आउने छैन ।’

उनले नेपालको विकासका लागि पुँजी, प्रविधि र जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३० खर्ब हो । अब हामीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १२ खर्ब जति खर्च गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालभित्र लगेर नाफामुखी क्षेत्रमा लगानी गरेर योगदान गर्नुस् ।’

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले असोज ३ गतेसम्म एक सयवटा कानुन बनाइसक्नुुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकताको विषय कार्यान्वयन हुने बताइन् । ‘नेपालको संविधानले स्पष्ट पारेको छ । कानुन बनाएर लागू गर्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘असोजको ३ गतेभित्र एक सयवटा कानुन बनाउनैपर्ने बेलामा छौं । नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुन बनाउन यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोस् ।’

पहिलो पुुस्ताका गैरआवासीयहरूले नागरिकताको विषय उठान गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो निरन्तर चर्चा हुनुपर्ने विषय हो । यो मुद्दा सकिनु हुँदैन । दोस्रो पुस्तालाई समेत नागरिकताको विषयमा जोड्न सके झन् महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ नागरिकताको विषयले नै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विश्वमा एकताबद्ध गरेको उनले बताइन् । ‘हाल पहिलो पुुस्ताले उठाइरहेको यो विषयवस्तुलाई दोस्रो पुस्तामा समेत जोड्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । अर्का सांसद सूर्य पाठकले नागरिकताको मुद्दा निरन्तरताको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहेको बताए । ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित नागरिकतबारे संविधानले सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएको यो विषय कसैले उल्लंघन गर्ने छैन ।’

कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापाले गैरआवासीय नेपालीलाई मुलुकले व्यापार प्रवद्र्धकका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘नेपालीको हकहित रक्षा गर्न होस् वा नेपालको विकास गर्ने चाहना उहाँहरूले देखाइरहनुभएको छ । यो प्रशंसा गर्नलायक विषय हो,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई ‘ट्रेड प्रमोटर’ रूपमा लिएका छौं । तपाईहरू सरकारसँग, दूतावाससँग थप हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ ।’

पूर्वमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ हिसिला यमीले कार्यक्रममा राष्ट्रियता भौतिक प्रगतिले मात्रै नपुुग्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक आधार चाहिने बताइन् । ‘त्यसका लागि अब नेपाल काम गरेर देखाउने बेला आएको छ,’ उनले भनिन् । लक्जेम्बर्ग सरकारका शिक्षा, युवा तथा बालबालिकामन्त्री कलाउडे मेइसले पनि कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए । उनले लक्जेम्बर्गमा तीन सय नेपालीहरू बसोबास गर्ने गरेको भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धबारे चर्चा गरे ।

एनआरएनएका अनुसार लक्जेम्बर्गमा ९ औं युरोपीय क्षेत्रीय महिला बैठक पनि हुनेछ । लक्जेम्बर्गस्थित हिल्टन होटलमा भएको बैठकमा सहभागी हुन युरोप क्षेत्रका सबैजसो मुलुक र अन्य देशहरूबाट करिब ३ सय नेपालीहरू भेला भएका छन् । ‘यसपटकको बैठक नेपालमा पुँजीसहित ज्ञान, सीप र दक्षता भित्र्याउने र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित निष्कर्ष निस्कनेछ,’ एनआरएनएका प्रवक्ता भूषण घिमिरेले बताए ।