१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

इमरान भन्छन्– हबेलीमा बस्दिनँ, कर दुरुपयोग रोक्छु

‘लाखौं पाकिस्तानी अझै गरिबीको रेखामुनि छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका लागि बनाइएको हबेलीमा बस्दा मलाई लज्जा हुनेछ । सबै सरकारी भवनहरूलाई जनताका लागि उपयोग गर्दै कम खर्चिलो जीवनयापन गर्नेछु’
एजेन्सीहरू

काठमाडौँ — पाकिस्तानमा हालैको निर्वाचनमबाट सबैभन्दा ठूलो दलका नेता बनेका इमरान खानले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गर्दै महँगो हबेलीमा नबस्ने उद्घोष गरेका छन् ।

इमरान भन्छन्– हबेलीमा बस्दिनँ, कर दुरुपयोग रोक्छु

उनले लाखौं पाकिस्तानी अझै पनि गरीबीको रेखामुनि बाँच्न विवश रहेको अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्रीका लागि बनाइएका महँगा हबेलीमा बस्न नसक्ने बताएका हुन् ।

पाकिस्तान तेहरिकए इन्साफ पार्टी (पीटीआई) का नेता इमरानले आफ्नो विजय भाषणमा भनेका छन्, ‘मुलुकमा बेलायती मोडलमा आधारित कल्याणकारी राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्नेछु ।’ उनले आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा कम खर्चिलो जीवनयापन गर्ने बाचासमेत पाकिस्तानी नागरिक र आफ्ना मतदातासमक्ष व्यक्त गरेका छन् ।

‘मुलुकमा लाखौं पाकिस्तानी अझै गरिबीको रेखामुनि छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका लागि बनाइएको हबेलीमा बस्दा मलाई लज्जा हुनेछ,’ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका उनले भने, ‘हामीले सबै सरकारी भवनहरूलाई जनताका लागि उपयोग गर्दै कम खर्चिलो जीवनयापन निर्वाह गर्नेछौं ।’ उनले बढी कर प्राप्त गर्न र मुलुकलाई अधिक लाभ पुर्‍याउनका लागि संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै आम्दानी बढाउने बताए ।

उनले आफ्नो भाषणमार्फत मुलुकका करदाताहरूको रकमको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बेलायती अखबार ‘सन्डे एक्सप्रेस’ को अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ । ‘हामी कर संस्कृतिमा व्यापक सुधार गर्दै आम नागरिकको कर रकमको अनावश्यक दुरुपयोग नहुने विश्वास दिलाएर उनीहरूका लागि आत्मविश्वासका साथ कर चुक्ता गर्ने वातावरण बनाउनेछौं,’ इमरानले भने, ‘मुलुकमा जारी विभिन्न क्रियाकलापका कारण हामी कल्याणकारी राज्यको विपक्षमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो मुलुक जहाँ गरिबी बढेकै छ र समानतासहितको पाकिस्तान बनाउने हाम्रो ठूलो सपना पनि भताभुंग भएको अवस्था छ ।’ उनले गलत क्रियाकलापलाई ठीक ट्रयाकमा ल्याउने बाचासमेत व्यक्त गरे ।

यसैबीच इमरानलाई पछयाउँदै कराँचीबाट उनकै पार्टी पीटीआईको सांसद बनेका नजिब हयारुनले पनि सादा जीवन बिताउने घोषणा गरेका छन् । ‘मैले कुनै पनि सरकारी बेतन लिन्न, सांसदका लागि उपलब्ध हुने कुनै सुविधा पनि लिन्न, इमरान खानको विजय घोषणामा अभिव्यक्त शासन सञ्चालनमा खर्च कटौतीको प्रतिबद्धतालाई मैले पालना गर्नेछु,’ हारुनले आफ्नो ट्वीट एकाउन्टमार्फत पार्टीका निर्वाचित सांसदलाई यस्तै गर्न आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘एकपटक फेरि म एनए २५६ निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्ने अवसर पाएको छु, यो अवसरको सदुपयोग मैले कुनै पनि सरकारी बेतन र सुविधा नलिने घोषणाबाट गर्नेछु, मैले यो कराँचीका जनताका लागि गर्नेछु । पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि आफ्नो प्रतिबद्धताको पालना गर्नेछु ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था ‘रोयटर्स’ का अनुसार ‘सेयर र ऋणपत्र बजार’ ले इमरान खानको जितको स्वागत गरेको छ । तर, उनले भने जस्तो अर्थव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन सोचेजस्तो सजिलो नभएको जनाएको छ । ‘पूर्वक्रिकेट नायक इमरानलाई मुद्रा संकट रोक्न र दशकौंदेखि जारी मुद्रास्फीति चक्रलाई समाप्त गर्नका लागि आवश्वयक दीर्घकालीन सुधारहरू लागू गराउन कठिन छ,’ समाचारमा भनिएको छ, ‘उनले पहिले मुलुकका लागि प्रमुख आर्थिक आह्वानलाई निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट पाकिस्तानको १२ औं बक्यौताको माग गर्दै मुलुकको मुद्रामाथिको दबाब कम गर्नुुपर्नेछ ।’ पाकिस्तानमा अझै पनि कर नबुुझाउनेहरूको संख्या धेरै रहेकाले ती सबैलाई यसका लागि तयार पार्न इमरानलाई धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी ढुकुटीबाट अनुदानका नाममा रकम खर्चिने परम्परालाई बन्द गर्नुपर्नेछ । जुन धेरै चुनौतीपूर्ण छ । पछिल्ला सरकारहरूले यसका लागि धेरै संघर्षको सामना गर्नुपरेको थियो । ३ खर्ब ५ अर्ब डलरको अर्थव्यवस्थामा भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने क्रममा पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले गत डिसेम्बरमा चार गुणाले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गरेको थियो, जुन डलरको तुलनामा २० प्रतिशत हो । सन् २०१३ मा यस्तै परिदृश्य पाकिस्तानले आईएमएफबाट ६ दशमलव ७ अर्ब डलर ऋण लिनुपरेको छ ।

पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था ५ दशमलव ८ प्रतिशतले उकालो लागे पनि १३ वर्षयता सबैभन्दा तीव्र गतिमा पाकिस्तानको चालु खातामाथि दबाबको कुनै संकेत नदेखिएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंक विश्वमा बढदो तेलको मूल्यबाट चिन्तित छ । पाकिस्तान ८० प्रतिशत तेलको आफ्नो आवश्यकता आयातबाटै गर्दै आएको छ । यो पनि इमरानका लागि चुनौती रहनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?