धितो लिलाम नगर : राष्ट्र बैंक

ऋण प्रवाह गरेको दुई वर्षपछि राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितहरूलाई प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । केही बैंकहरूले बढेको ब्याजदर भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीको धितो लिलामको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

दुई प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मासिक किस्ता तिरिरहेका पीडितहरूलाई एक्कासि १३/१४ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेकाले उनीहरू मर्कामा परेका छन् । कतिपय पीडितसँग बढेको ब्याजदर तिर्ने क्षमता नभएकाले समस्या परेको गुनासो गरेका छन् । ‘यससम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल एवं समन्वयको काम भइरहेको छ, यसकारण अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइसकेको भए सो कार्यसमेत स्थगित गर्न निर्देशन छ,’ राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् । यसकारण आफूले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने भएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् ।

ऐनको व्यवस्थाले गर्दा पीडितलाई परेको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल एवं समन्वय भइरहेकाले तत्कालका लागि उक्त ऋणको धितो लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा पनि कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक/दुई वटा विकल्पहरूमा छलफल भएको छ, अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।’ बढेको ब्याज तिर्न नसकेकै कारण पीडितले धितो गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन आएको हो । ‘यसअघि अनौपचारिक रूपमा सहुलियत दरको ऋण असुलीमा कडाइ नगर्न भन्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले औपचारिक रूपमै कडाइ नगर्न निर्देशन दिएका हौं ।’

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असारसम्म १ हजार ११ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । यही कारण पीडितहरू मर्कामा परेका हुन् ।

यसअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले सुरुमा ऋण दिँदा केही नभन्ने, अहिले आएर महँगो ब्याज तिर भन्नु अन्याय भएकाले यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका थिए । अहिले आएर महँगो ब्याजदर तिरभन्दा पीडितलाई धोका हुने भएकाले समस्या समाधान गर्ने विषयमा उपयुक्त विकल्पबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तन र त्योभन्दा अघि के कस्ता विकल्पमार्फत पीडितलाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उपयुक्त विकल्पबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ ।’ पीडितलाई लामो समय झुक्याएर राख्न नहुने भएकाले छिट्टै निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो ।

कार्यविधिमा मापदण्ड पुगेका भूकम्पपीडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ देखि १० वर्षका लागि आवास कर्जा पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेका छन् । सुरुमा ऋण लिने समयमा दुई वर्षसम्म मात्र सुपथ दरको ब्याजदर हो, त्यसपछि प्रचलित ब्याजदर नै तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पीडितलाई भनिएको थिएन । अहिले एक्कासि दोहोरो अंकको ब्याजदर तिर भन्नु भूकम्पपीडितमाथिको ठूलो अन्याय र भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न ३० दिन समयावधि पाएका छन् । यसअघि त्रैमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा थप १५ दिन बढाएर ३० दिन कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।