कृषि यन्त्रमा अनुदान हटाइयो

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने उल्लेख छ ।

कार्यक्रमअनुसार आगामी चालु आर्थिक वर्षमा कस्टम हायरिङ सेन्टर, वीरगन्ज कृषि औजार कारखानालाई पुन: सञ्चालन, कृषि मेसिनरी औजारहरू आयातमा भन्सार छुट दिने उल्लेख भए पनि अनुदान बजेट नै हटाइएको हो ।

कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक मधुसुदन सिंह बस्न्यातका अनुसार कृषकलाई टयाक्टरका एटयाचमेन्टहरू, पावर टिलर विथ कल्टिभेटर, मिनीटिलर, स्वचालित उपकरणहरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । अनुदान वितरणको मुख्य उद्देश्य उत्पादन वृद्धि भए पनि उक्त बजेट शीर्षकनै हटाएको हो । ‘किसानका लागि अनुदान अत्यावश्यक भए पनि चालु वर्षका लागि बजेट छैन,’ उनले भने ।

निर्देशनालयका अनुसार अनुदान वितरण गर्न कृषि यान्त्रीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७३ प्रथम संशोधन २०७४) छ । सोहीअनुसार किसानले अनुदान पाएका थिए । कृषियन्त्र उपकरण लिन इन्छुक कृषकले समूह, कृषि सहकारी, निजी फर्म, कृषि उद्यमी सस्था दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली र फलफूल उत्पादनमा यान्त्रीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने, प्रतिइकाई उत्पादन वृद्धि तथा उत्पादन लागत घटाउने थियो । युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गराउने र कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका साथै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । तर, कार्यक्रम नै हटेपछि लक्ष्य पूरा गर्न केही कठिनाइ हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्देेशनालयका अनुसार अनुदानका लागि प्रस्तावको आहवान गरिन्छ । वर्षमा एकपटक पत्रपत्रिका सूचना प्रकाशित हुन्छ । त्यसपश्चात् किसानले प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दर्ता गर्छन् । निर्देशनालयले सम्बन्धित कृषि विभाग कार्यालयका लागि कोटा छुटयाउँछ । त्यसपश्चात प्रक्रिया पुगेकाका लागि अनुदान दिएको सिंहले बताए ।

अनुदान कृषक, समूह, सहकारी, कृषि फर्मलाई दिइँदै आएको थियो छ । गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड बजेट थियो । ४९ जिल्लाबाट २७ करोडको माग आएको थियो । तर, अधुरो कागजका कारण ४ करोड मात्रै वितरण गर्न सकेको सिंहले बताए । अनुदानका लागि कृषकले मेसिनरी औजार सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी तालिम लिएको भए सोको प्रमाणपत्र, समूह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, समूहको प्यान प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, समूहको निर्णय प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्छ ।

‘विगतमा व्यक्तिगत रूपमा वितरण हुन्थ्यो । अहिले विनियमावली परिमार्जन भएको छ । अनुदानका लागि सहकारी, निजी फर्मको प्यान, कर चुक्तालगायत सबै हेरेर माात्रै वितरण हुन्छ,’ कार्यक्रम निर्देशक सिंहले भने, ‘अधिकांश किसानसँग फर्म नभएकाले ४ करोड मात्रै वितरण भयो ।’

निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीबाट अनुदान उपकरणहरू खरिद/वितरण गरिएको थियो । ती कम्पनीमार्फत कल्टिभेटर, डिक्स प्लाव, डिक्स हैरो, एमबिप्लाव, हिलो चक्का/एन्टी स्किड हवील, एस वा सी टाइप रोटाभेटर, लेभलर, सिड ड्रिललगायत अनुदानमा दिएइको थियो । सिड प्लान्टर, जिरो टिल सिड ड्रिल, स्डि प्लान्टर, पोटेटो डिगर, रिपर मेसिज, मल्टी कप थ्रेसर, धान थ्रेसर, गहुँ थ्रेसर, मेज सेलर, मेज डिहस्कर, पावर स्प्रेयर/बुम स्प्रेयरलगायत अनुदानमा दिएको जनाएको छ । ‘उपकरणहरू बृहत् धान उत्पादन, भूकम्प प्रभावित र विशेष मत्स्य उत्पादन कार्यक्रमलाई दिएका छौं,’ उनले भने ।

अनुदान बजेट खर्च भएन
सरकारले धान उत्पादन र मत्स्य उत्पादनका लागि अनुदान छुटयाए पनि पर्याप्त मात्रामा वितरण हुन सकेको छैन । कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयमार्फत विगत ५ वर्षदेखि अनुदान वितरण गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ८ करोड रुपैयाँ अनुदान भए पनि ४ करोडको मात्रै यन्त्र वितरण भएको थियो । २०७३/७४ मा १७ करोड ५० लाख अनुदान भएकामा १६ करोड ४४ लाख वितरण भएको थियो । २०७२/७३ मा करिब ७ करोडमध्ये ६ करोड ९२ लाखको यन्त्र वितरण भएको निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक मधुसुदन सिंह बस्न्यातले बताए ।

यस्तै २०७१/७२ मा साढे ७ करोड अनुदानमध्ये ७ करोड मात्रै वितरण भएको छ । २०७०/७१ मा करिब ४ करोड बजेटमध्ये ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।