बिमा समितिको स्वायत्तता गुम्दै

समितिलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरी बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बाटो खुला गरिदिनुको साटो अधिकार खोस्नु राम्रो नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयक आइतबार संसद्मा पेस गरेका हुन् ।

‘प्रस्तावित विधेयकमा समान्य नियम र विनियम बनाउने अधिकार पनि समितिसँग छैन,’ बिमा क्षेत्रका एक जानकारले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बिमा समितिले कसरी काम गर्न सक्छ ?’ बिमा समिति अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सदस्य भइसकेकाले आवश्यकताअनुसार बाहिरका अभ्यासहरू पनि तत्काल लागू गर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाउँदै उनले भने, ‘अब संगठनको संरचना परिवर्तन, कर्मचारी सरुवा, बढुवादेखि दैनिक कामकाज सञ्चालनका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्दा छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अप्ठयारो हुन्छ ।’ नियम र विनियम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाउने पुरानै व्यवस्था भए पनि संगठन संरचना परिवर्तनको अधिकार समितिलाई नै दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई ‘बिमा प्राधिकरण’ मा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राधिकरणसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘प्राधिकरणले ऐनअन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही विनियमहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ । तर, प्राधिकरणको संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

प्रास्तावित विधेयक जस्ताको तेस्तै पारित भए बिमा ऐन ०४९ र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन ०२५ स्वत: खारेज हुनेछ । यसको अर्थ बिमा ऐन ०४९ अन्तर्गत गठन भएको हालको बिमा समिति पनि स्वत: खारेजीमा पर्नेछ । ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि बिमा समिति स्वत: प्राधिकरणमा परिणत भएको मानिनेछ । समितिबाट जारी भएका नियम, विनियम, निर्देशन, दिएको आदेश वा भए गरेका काम कारबाही वा सजाय प्राधिकरणबाट गरेको मानिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार ऐन लागू भएपछि हालका समितिका अध्यक्षसहित सञ्चालक समिति सदस्यको पदावधि समाप्त हुनेछ ।

हाल बिमा समितिको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक/एकजना प्रतिनिधि, एकजना बिमा क्षेत्रका विज्ञ र बिमितहरूमध्येबाट एकजना गरी पाँचजना रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये अध्यक्षसहित ३ जना सरकार आफैंले नियुक्ति गर्छ । बाँकी दुईजना पनि सरकारकै कर्मचारीहरू हुन् । यस्तो बोर्डले गर्ने काम कारबाहीलाई पनि विश्वास गर्न नसकेर सरकारले सबै अधिकार कटौती गर्नु राम्रो नभएको र यो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मर्मविपरीत रहेको पञ्चवर्षीय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका एक मस्यौदाकारले बताए । ‘सरकारले के गर्न खोजेको हो ? बुझिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जे गरेको त्यो समग्र बिमा क्षेत्रको हित गर्दैन ।’

नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएको करिब साढे दुई दशक भइसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा बिमा पहुँच विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले झनै प्रतिकूल परिस्थिति ल्याउने ती अधिकारीले बताए । ‘नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई बलियो तथा प्रभावकारी बनाइनुपथ्र्यो,’ उनले भने ।

सरकारले समितिको काम कारबाहीमा सरलीकरण गर्नुका साटो भएका अधिकार पनि खोसेर राम्रो नगरेको उनले आरोप लगाए । ‘अझै ९० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसमा बिमाको पहुँच पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नीतिगत सरलीकरण गरी छिटो र छरितो रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइनुपथ्र्यो ।’

नयाँ विधेयकको व्यवस्थाअनुसार समितिको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ५० प्रतिशत गैरकर आम्दानीका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । यो करभन्दा बाहेकको आम्दानी हो । ‘कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, बिमा विकास तथा व्यवस्थापनका लागि वार्षिक रूपमा छुटयाइएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउनेबाहेकका अन्य रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै बिमा समितिबाट पनि संस्थागत आम्दानी कर उठाउन सुरु गरेको छ ।

यसैगरी प्रस्तावित ऐनमा बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता पनि हटाइएको छ ।