इँटा भट्टा बालश्रम मुक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इँटा भट्टामा बालबालिका काममा नलगाउने प्रतिबद्धता उद्योगीहरूले गरेका छन् । नेपाल इँटा उद्योग महासंघले मुलुकभरका सबै भट्टा बालश्रम मुक्त गरिने दाबी गरेका हुन् । मुलुकभर १ हजार १ सय भट्टा छन् । ती भट्टामा साउन १४ देखि बालश्रम प्रयोग नगर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका हुन् ।

इँटा भट्टा बालश्रम मुक्त

सरकारले १० वर्षभित्र सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने गुरुयोजना पारित गरेलगत्तै इँटा उद्योगीहरू आफ्नो थलोलाई बालश्रममुक्त क्षेत्र बनाउन तयार भएका हुन् । इँटा भट्टामा झन्डै तीन लाख कार्यरत छन् । उद्योगीले कार्यरत बालश्रमिकको तथ्यांक भने उपलब्ध गराएनन् । ‘इँटा उद्योगमा बालश्रमिकको प्रयोग हुँदा उद्योगको छवि नै बिग्रने भएकाले बालश्रमिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले भने, ‘साउन १४ गतेदेखि मुलुकभरका इँटा उद्योगमा कुनै पनि प्रकारको बालश्रमको प्रयोग गर्न नपाइने साझा प्रतिबद्धताको घोषणा गर्दछौं ।’


बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–८५) ले २०७९ सम्म अमर्यादित र शोषणयुक्त बालश्रमको अन्त्य गर्ने र २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।


अध्यक्ष चित्रकारका अनुसार महासंघले नै आगमी दिनमा बालश्रमिक प्रयोग गरेको पाइएमा उद्योगलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । ‘नियमन निकायलाई काम गर्न हामी सहयोग गर्नेछौं,’ उनले भने ।


बालश्रमिकलाई हटाउन सरकारले विकल्पसमेत दिने भएको छ । ‘बच्चाहरू बोकेर कामदार आउँछन् । हामीले बाल स्याहार केन्द्र खोलेका छौं । स्कुल पढ्ने उमेर समूहकालाई नजिकै पायक पर्ने स्कुल पठाउन प्रोत्साहित गर्नेछौं,’ उनले भने ।


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले बालश्रमिकलाई श्रमको विकल्प दिइने बताए ।


‘जसका बालबालिका श्रमरत छन्, उनीहरूका अभिभावकका लागि रोजगार मिलाउनेछौं,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘यो क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग छलफल गरी आवश्यक परिणाम निकाल्नेछौं ।’


मन्त्री विष्टले श्रम कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताए । ‘बालश्रमिक प्रयोग नगर्ने उद्योगीको नैतिकता, इमानदारिता र प्रतिबद्धता जनाउने विषय एकदमै मूल्यवान् हो,’ उनले भने, ‘यो सार्वजनिक नैतिकतासँग जोडिएको हुन्छ ।’


बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा बालबालिकाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नु आफ्नो दायित्व ठानेको अध्यक्ष चित्रकारले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?