कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भैरहवा विमानस्थल एक वर्षभित्रै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आगामी असारमा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ ।

भैरहवा विमानस्थल एक वर्षभित्रै

पर्यटन मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘चालु वर्ष र ५ वर्षीय कार्यदिशा’ मा यस्तो दाबी गरिएको हो । कार्यदिशा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहसचिव निता पोखरेलले विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिई ०७६ असारमा निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याइसक्ने बताइन् । उनले यस वर्ष मन्त्रालयले भारतसँग हालै भएको हवाई रुट सम्झौताअनुसार जनकपुर, विराटनगर, महेन्द्रनगर हवाई मार्गलाई भने ०७५ मसान्तसम्म दुईतर्फी बनाइने बताइन् ।


भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थलको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूसँगको हवाई रुटबारे कार्यदिशामा उल्लेख छैन । मन्त्रालयले पोखरामा निमार्णाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणको काम २०७६ वैशाखसम्म सकिने जनाएको छ । त्यहाँको निर्माण कार्य अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ ।


निजगढमा निर्माणाधन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ०७५ फागुनमा परामर्शदाता नियुक्त गरिनेछ । त्यसअघि मंसिरमा यसको मोडालिटी तयार हुने भनिएको छ ।


काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको कार्य ०७६ असारमा सक्ने भनिएको छ । विस्तारअन्तर्गत टर्मिनल भवन विस्तार, धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन निर्माण, समानान्तर टयाक्सी वे, धावनमार्गको पुन:स्थापना कार्य आदि राखिएका छन् । मन्त्रालयले विराटनगर, जनकपुर, धनगढी र नेपालगन्ज विमानस्थललाई भारतका क्षेत्रीय सहरसँग बढीमा ०७६ असारसम्म जोड्ने दाबी गरेको छ ।


यसैबीच पर्यटन मन्त्रालयको विज्ञ समूहले असम्भव मानेको काभ्रेको नागीडाँडामा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ०७६ वैशाखदेखि जग्गा अधिग्रहण थालिने भनिएको छ ।


मन्त्रालयले ०७६ वैशाखमा आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा साना विमान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुइटा न्यारो बडी विमान खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिने भनेको छ । यसैबीच यस वर्ष पर्यटक आगमन १२ लाख पुर्‍याइने मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?