कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बिमितको अधिकार खोसिँदै

प्रस्तावित ऐनमा त्रुटि
बिमा कम्पनी खारेजीमा गए भुक्तानी पाउने प्राथमिकतामा ग्राहक चौथो नम्बरमा
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा बिमित (ग्राहक) ले भुक्तानी पाउने सुविधा खोसिन लागेको छ । प्रास्तावित बिमा ऐनको विधेयकमा बिमितभन्दा अघि सरकार, बिमा समिति (प्रस्तावित बिमा प्राधिकरण) लगायतले भुक्तानी पाउने व्यवस्था थपिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

बिमितको अधिकार खोसिँदै

विद्यमान व्यवस्था (बिमा ऐन ०४९) अनुसार कुनै कारणले बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा दामासाहीमा लागेको खर्च र त्यसपछि बिमितले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ कम्पनी खारेजीमा गएपछि बिमितले सबैभन्दा पहिले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने हो । नयाँ व्यवस्थाले उक्त अधिकार खोसेर बिमितलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सहकारीसम्बन्धी ऐनलगायतका ऐनहरूमा रहेको भन्दा फरक व्यवस्था हो ।

प्रस्तावित ऐनमा बिमितलाई कम प्राथमिकता दिएर सरकारले राम्रो नगरेको र यो व्यवस्थाले बिमित अन्यायमा परेको विज्ञ बताउँछन् ।


‘दर्ता खारेजीको कारणले विघटन भएका बिमकले बिमाबापत प्राप्त गरेको रकम समितिले तोकेको अवधिभित्र र तरिकाबमोजिम जीवन बिमाको सम्बन्धमा समितिले तोकिदिए बामोजिमको बोनससहित साँवा र निर्जीवन बिमाको सम्बन्धमा दामासाहीले समितिले तोकेको साँवा रकम बिमा लिने व्यक्ति
संस्था वा समितिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ,’ बिमा ऐन ०४९ को दफा १६ मा उल्लेख छ । यो दफाले कम्पनी खारेजीमा गएपछि सबैभन्दा पहिले बिमितले नै बोनससहित साँवा भुक्तानी पाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।


प्रस्तावित विधेयकमा बिमितको अधिकार कटौती गरिएको छ भने प्राथमिकतामा क्रमश: खारेजीको खर्च, सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, बिमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क र त्यसपछि मात्र बिमितको अधिकार राखिएको छ । प्रास्तावित विधेयकमा यो व्यवस्था बिमा समिति आफैंले थपेको हो । उक्त दफामा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले केही थपघट गरेका छैनन् ।


प्रस्तावित ऐनमा बिमितलाई किन कम प्राथमिकता दिइयो भन्ने जिज्ञासामा बिमा समितिका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मान्यता पनि पहिलो प्राथमिकतामा बिमित नै हुनुपर्छ भन्ने हो । विधेयकमा खै कसरी त्यो व्यवस्था हटयो थाहा भएन ।’


मन्त्रालयले थपघट नगरी समितिले संशोधन गरी पठाएको विधेयकमै उक्त व्यवस्था भएको उनले स्वीकार गरे । ‘हामी आफैंले गरेको व्यवस्था हो, त्यतिबेला मानवीय त्रुटिले त्यसो हुन गएको हो,’ उनले भने, ‘समय छ, अब त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । अन्यथा उक्त व्यवस्थाले बिमितको हित गर्दैन ।’


प्रस्तावित विधेयकमा दफा १ सय २३ को बिमक खारेज हुँदा पाँचौंमा बिमा मध्यस्तकर्ताले पाउने पारिश्रमिक वा कमिसन, छैटौंमा अन्य बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बिमा रकम, सातौंमा कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा उपदान, आठौं र नवौंमा कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्व र दसौंमा सेयरधनीले पाउने रकम उल्लेख छ ।


‘जहाँ पनि पहिलो प्राथमिकता ग्राहक, उपभोक्ताले नै पाउने हो,’ समितिका ती अधिकारीले भने, ‘प्रास्तावित व्यवस्थाले सरकार र बिमा समितिलाई तिरेपछि बचेको अवस्थामा मात्र बिमितले भुक्तानी पाउने देखियो, जुन राम्रो होइन ।’ यो व्यवस्थाले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बिमित र समग्र बिमा क्षेत्रको हित नगर्ने उनले दाबी गरे । ‘यस्तो जात्रा पनि कहीँ हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीति नियम बनाउँदा अलिकति पनि बुद्धिविवेक भएको मानिसले यस्तो बनाउँदैन । यहाँ नीति निर्माताहरूको विवेक प्रयोग भएको देखिँदैन ।’ यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘बिमा समिति अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको पनि सदस्य छ, यस्तो अवस्थामा अरू राष्ट्रका अभ्यास पनि हेर्नुपर्ने हो ।’


प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) सँग पनि मिल्दैन । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा गएमा उक्त प्रक्रियामा लागेको खर्चपछि सबैभन्दा पहिले निक्षेपकर्ताले भुक्तानी पाउने व्यवस्था बाफियाको दफा ९४ मा छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमा नबढ्ने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम भएका निक्षेप बिमा सुरक्षणसम्मको रकम वा त्यस्तो रकम निक्षेप रकम कानुनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप बिमा सुरक्षण गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’


यसको अर्थ निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिएर बचेको रकमबाट मात्र कम्पनीको अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।


यसैगरी विधेयकमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मर्मविपरीत सरकारले बिमा समितिको स्वायत्तता खोसेको छ । समितिलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरी बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बाटो खुला गरिदिनुको साटो अधिकार खोस्नु राम्रो नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।


विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई ‘बिमा प्राधिकरण’ मा रूपान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।


‘ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राधिकरणसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘प्राधिकरणले ऐनअन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही विनियमहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ । तर, प्राधिकरणको संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?