बिमितको अधिकार खोसिँदै

प्रस्तावित ऐनमा त्रुटि
बिमा कम्पनी खारेजीमा गए भुक्तानी पाउने प्राथमिकतामा ग्राहक चौथो नम्बरमा
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा बिमित (ग्राहक) ले भुक्तानी पाउने सुविधा खोसिन लागेको छ । प्रास्तावित बिमा ऐनको विधेयकमा बिमितभन्दा अघि सरकार, बिमा समिति (प्रस्तावित बिमा प्राधिकरण) लगायतले भुक्तानी पाउने व्यवस्था थपिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

विद्यमान व्यवस्था (बिमा ऐन ०४९) अनुसार कुनै कारणले बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा दामासाहीमा लागेको खर्च र त्यसपछि बिमितले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ कम्पनी खारेजीमा गएपछि बिमितले सबैभन्दा पहिले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने हो । नयाँ व्यवस्थाले उक्त अधिकार खोसेर बिमितलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सहकारीसम्बन्धी ऐनलगायतका ऐनहरूमा रहेको भन्दा फरक व्यवस्था हो ।

प्रस्तावित ऐनमा बिमितलाई कम प्राथमिकता दिएर सरकारले राम्रो नगरेको र यो व्यवस्थाले बिमित अन्यायमा परेको विज्ञ बताउँछन् ।

Yamaha


‘दर्ता खारेजीको कारणले विघटन भएका बिमकले बिमाबापत प्राप्त गरेको रकम समितिले तोकेको अवधिभित्र र तरिकाबमोजिम जीवन बिमाको सम्बन्धमा समितिले तोकिदिए बामोजिमको बोनससहित साँवा र निर्जीवन बिमाको सम्बन्धमा दामासाहीले समितिले तोकेको साँवा रकम बिमा लिने व्यक्ति
संस्था वा समितिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ,’ बिमा ऐन ०४९ को दफा १६ मा उल्लेख छ । यो दफाले कम्पनी खारेजीमा गएपछि सबैभन्दा पहिले बिमितले नै बोनससहित साँवा भुक्तानी पाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।


प्रस्तावित विधेयकमा बिमितको अधिकार कटौती गरिएको छ भने प्राथमिकतामा क्रमश: खारेजीको खर्च, सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, बिमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क र त्यसपछि मात्र बिमितको अधिकार राखिएको छ । प्रास्तावित विधेयकमा यो व्यवस्था बिमा समिति आफैंले थपेको हो । उक्त दफामा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले केही थपघट गरेका छैनन् ।


प्रस्तावित ऐनमा बिमितलाई किन कम प्राथमिकता दिइयो भन्ने जिज्ञासामा बिमा समितिका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मान्यता पनि पहिलो प्राथमिकतामा बिमित नै हुनुपर्छ भन्ने हो । विधेयकमा खै कसरी त्यो व्यवस्था हटयो थाहा भएन ।’


मन्त्रालयले थपघट नगरी समितिले संशोधन गरी पठाएको विधेयकमै उक्त व्यवस्था भएको उनले स्वीकार गरे । ‘हामी आफैंले गरेको व्यवस्था हो, त्यतिबेला मानवीय त्रुटिले त्यसो हुन गएको हो,’ उनले भने, ‘समय छ, अब त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । अन्यथा उक्त व्यवस्थाले बिमितको हित गर्दैन ।’


प्रस्तावित विधेयकमा दफा १ सय २३ को बिमक खारेज हुँदा पाँचौंमा बिमा मध्यस्तकर्ताले पाउने पारिश्रमिक वा कमिसन, छैटौंमा अन्य बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बिमा रकम, सातौंमा कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा उपदान, आठौं र नवौंमा कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्व र दसौंमा सेयरधनीले पाउने रकम उल्लेख छ ।


‘जहाँ पनि पहिलो प्राथमिकता ग्राहक, उपभोक्ताले नै पाउने हो,’ समितिका ती अधिकारीले भने, ‘प्रास्तावित व्यवस्थाले सरकार र बिमा समितिलाई तिरेपछि बचेको अवस्थामा मात्र बिमितले भुक्तानी पाउने देखियो, जुन राम्रो होइन ।’ यो व्यवस्थाले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बिमित र समग्र बिमा क्षेत्रको हित नगर्ने उनले दाबी गरे । ‘यस्तो जात्रा पनि कहीँ हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीति नियम बनाउँदा अलिकति पनि बुद्धिविवेक भएको मानिसले यस्तो बनाउँदैन । यहाँ नीति निर्माताहरूको विवेक प्रयोग भएको देखिँदैन ।’ यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘बिमा समिति अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको पनि सदस्य छ, यस्तो अवस्थामा अरू राष्ट्रका अभ्यास पनि हेर्नुपर्ने हो ।’


प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) सँग पनि मिल्दैन । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा गएमा उक्त प्रक्रियामा लागेको खर्चपछि सबैभन्दा पहिले निक्षेपकर्ताले भुक्तानी पाउने व्यवस्था बाफियाको दफा ९४ मा छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमा नबढ्ने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम भएका निक्षेप बिमा सुरक्षणसम्मको रकम वा त्यस्तो रकम निक्षेप रकम कानुनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप बिमा सुरक्षण गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’


यसको अर्थ निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिएर बचेको रकमबाट मात्र कम्पनीको अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।


यसैगरी विधेयकमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मर्मविपरीत सरकारले बिमा समितिको स्वायत्तता खोसेको छ । समितिलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरी बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बाटो खुला गरिदिनुको साटो अधिकार खोस्नु राम्रो नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।


विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई ‘बिमा प्राधिकरण’ मा रूपान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।


‘ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राधिकरणसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘प्राधिकरणले ऐनअन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही विनियमहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ । तर, प्राधिकरणको संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०९:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भैरहवा विमानस्थल एक वर्षभित्रै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आगामी असारमा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘चालु वर्ष र ५ वर्षीय कार्यदिशा’ मा यस्तो दाबी गरिएको हो । कार्यदिशा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहसचिव निता पोखरेलले विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिई ०७६ असारमा निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याइसक्ने बताइन् । उनले यस वर्ष मन्त्रालयले भारतसँग हालै भएको हवाई रुट सम्झौताअनुसार जनकपुर, विराटनगर, महेन्द्रनगर हवाई मार्गलाई भने ०७५ मसान्तसम्म दुईतर्फी बनाइने बताइन् ।


भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थलको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूसँगको हवाई रुटबारे कार्यदिशामा उल्लेख छैन । मन्त्रालयले पोखरामा निमार्णाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणको काम २०७६ वैशाखसम्म सकिने जनाएको छ । त्यहाँको निर्माण कार्य अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ ।


निजगढमा निर्माणाधन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ०७५ फागुनमा परामर्शदाता नियुक्त गरिनेछ । त्यसअघि मंसिरमा यसको मोडालिटी तयार हुने भनिएको छ ।


काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको कार्य ०७६ असारमा सक्ने भनिएको छ । विस्तारअन्तर्गत टर्मिनल भवन विस्तार, धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन निर्माण, समानान्तर टयाक्सी वे, धावनमार्गको पुन:स्थापना कार्य आदि राखिएका छन् । मन्त्रालयले विराटनगर, जनकपुर, धनगढी र नेपालगन्ज विमानस्थललाई भारतका क्षेत्रीय सहरसँग बढीमा ०७६ असारसम्म जोड्ने दाबी गरेको छ ।


यसैबीच पर्यटन मन्त्रालयको विज्ञ समूहले असम्भव मानेको काभ्रेको नागीडाँडामा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ०७६ वैशाखदेखि जग्गा अधिग्रहण थालिने भनिएको छ ।


मन्त्रालयले ०७६ वैशाखमा आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा साना विमान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुइटा न्यारो बडी विमान खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिने भनेको छ । यसैबीच यस वर्ष पर्यटक आगमन १२ लाख पुर्‍याइने मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT