माथिल्लो तामाकोसीको लागत दोब्बर पुग्ने

आगामी पुसमा उत्पादन सुरु गर्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बेलैमा नबन्ने भएपछि लागत पनि बढ्ने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — आन्तरिक स्रोतबाट निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले तेस्रोपटक थपिएको म्यादमा पनि उत्पादन सुरु गर्न नसक्ने भएको छ । तोकिएको समयमा आयोजना नबन्दा यसको लागत झन्डै दोब्बर पर्ने भएको छ ।

दस वर्षअघि आयोजनाको लागत ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । हाल आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो निर्माण अवधिको ब्याजबाहेकको लागत अनुमान हो ।


गत वर्ष असारसम्म आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज १० अर्ब ४७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । अहिलेकै अवस्थामा ब्याजसहित आयोजनाको लागत करिब ६० अर्ब पुग्नेछ । निर्माण अवधिको ब्याज अझै बढ्ने भएकाले आयोजनाको लागत झन्डै दोब्बर पुग्न सक्छ । यस्तो ब्याज आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्त्यसम्म ६ अर्ब ७७ करोड ९० लाख थियो । ब्याज एक वर्षमा करिब ४ अर्बले बढेको हो । ‘निर्माण सम्पन्नहुन्जेल यो ब्याज १६ अर्बभन्दा बढी हुन सक्छ,’ माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भने ।

Yamaha


आन्तरिक स्रोत, जनताको प्रत्यक्ष लगानीबाट बन्न लागेका कारण यसलाई ‘रोल मोडल’ आयोजना मानिन्छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै यसले नेपालमा जारी ऊर्जा संकट समाधान गर्ने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना मानिएको छ । आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्ने मिति तीनपटक संशोधन भइसकेको छ । पछिल्लोपटक आयोजनाको पहिलो युनिटबाट २०१८ को डिसेम्बरमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर, यो अवधिमा आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्न कठिन छ ।


वर्षाले सडक बिग्रिएका कारण आयोजना निर्माण स्थलमा सामान ढुवानी गर्न नसकिएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘अझै एक महिना सामान ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा तोकिएको समयभन्दा अयोजना सञ्चालनको समय केही पछि धकेलिन सक्छ ।’ आयोजनाको ९६ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको उनले बताए ।


आयोजनाका लागि २५ प्रतिशत लगानी प्रभावित जनता र सर्वसाधारणबाट उठाइएको छ । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको लगानी छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१, टेलिकमको ६, लगानी कोष र बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत सेयर छ । साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा रहेका कर्मचारीको १७ दशमलव २८, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको ३ दशमलव ८४, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २ दशमलव ८८ प्रतिशत लगानी छ ।


पूर्ण रूपमा आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्न लागिएको यो नेपालको पहिलो आयोजना हो ।


आयोजनाको लागत सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड अनुमान गरिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइ, डलरको भाउ वृद्धि र आयोजनाको डिजाइनमा भएको परिवर्तनका कारण लागत वृद्धि हुने भएको हो ।


सन् २०१६ को जुलाईमा निर्माण सम्पन्न गरी पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण सामान ढुवानी र निर्माण रोकिएको भन्दै आयोजनाको उत्पादन सुरु गर्ने म्याद २०१७ को जुलाईसम्म सारिएको थियो । भूकम्पअघि आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको थियो । जुलाईमा पहिलो युनिटबाट उत्पादन सुरु गरी डिसेम्बरसम्म सबै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो ।


आयोजनाले जुलाईमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य नभेटेपछि २०१८ डिसेम्बरभित्र आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । गत चैत २८ गते दोलखास्थित आयोजना निर्माणस्थल भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिसेम्बरभित्र जसरी पनि पहिलो युनिटबाट उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए ।


सडकको खराबीका कारण सामानको ढुवानीमा समस्या देखाउँदै आयोजनाले वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भएको भन्दै निर्माणमा ढिलाइ हुने जानकारी दिएको हो ।


आयोजनाको लागि हाइड्रो मेकानिकलको कामको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले काममा ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उसको काम अस्ट्रेलियन कम्पनी एन्ड्रिच हाइड्रोलाई दिएको छ । एन्ड्रिचले आयोजनाको इलेक्ट्रो मेकानिकल कामको जिम्मा पनि पाएको छ ।


सामान ढुवानीमा देखिएको समस्याका कारण अर्को कम्पनीलाई दिए पनि काममा प्रगति हुन नसकेको प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।


आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि वर्षाको समयमा नेपालमा विद्युत् बढी हुने अनुमान छ । आयोजनाको निर्माणलाई आधार बनाएर नेपालले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको अवधारणा प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले यो प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।


नेपालमा वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् भारत लैजाने र सुक्खायाममा नेपाललाई चाहिएको बेला उक्त विद्युत् ल्याउने अवधारणा इनर्जी बैंकको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बिमितको अधिकार खोसिँदै

प्रस्तावित ऐनमा त्रुटि
बिमा कम्पनी खारेजीमा गए भुक्तानी पाउने प्राथमिकतामा ग्राहक चौथो नम्बरमा
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा बिमित (ग्राहक) ले भुक्तानी पाउने सुविधा खोसिन लागेको छ । प्रास्तावित बिमा ऐनको विधेयकमा बिमितभन्दा अघि सरकार, बिमा समिति (प्रस्तावित बिमा प्राधिकरण) लगायतले भुक्तानी पाउने व्यवस्था थपिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

विद्यमान व्यवस्था (बिमा ऐन ०४९) अनुसार कुनै कारणले बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा दामासाहीमा लागेको खर्च र त्यसपछि बिमितले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ कम्पनी खारेजीमा गएपछि बिमितले सबैभन्दा पहिले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने हो । नयाँ व्यवस्थाले उक्त अधिकार खोसेर बिमितलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सहकारीसम्बन्धी ऐनलगायतका ऐनहरूमा रहेको भन्दा फरक व्यवस्था हो ।

प्रस्तावित ऐनमा बिमितलाई कम प्राथमिकता दिएर सरकारले राम्रो नगरेको र यो व्यवस्थाले बिमित अन्यायमा परेको विज्ञ बताउँछन् ।


‘दर्ता खारेजीको कारणले विघटन भएका बिमकले बिमाबापत प्राप्त गरेको रकम समितिले तोकेको अवधिभित्र र तरिकाबमोजिम जीवन बिमाको सम्बन्धमा समितिले तोकिदिए बामोजिमको बोनससहित साँवा र निर्जीवन बिमाको सम्बन्धमा दामासाहीले समितिले तोकेको साँवा रकम बिमा लिने व्यक्ति
संस्था वा समितिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ,’ बिमा ऐन ०४९ को दफा १६ मा उल्लेख छ । यो दफाले कम्पनी खारेजीमा गएपछि सबैभन्दा पहिले बिमितले नै बोनससहित साँवा भुक्तानी पाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।


प्रस्तावित विधेयकमा बिमितको अधिकार कटौती गरिएको छ भने प्राथमिकतामा क्रमश: खारेजीको खर्च, सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, बिमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क र त्यसपछि मात्र बिमितको अधिकार राखिएको छ । प्रास्तावित विधेयकमा यो व्यवस्था बिमा समिति आफैंले थपेको हो । उक्त दफामा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले केही थपघट गरेका छैनन् ।


प्रस्तावित ऐनमा बिमितलाई किन कम प्राथमिकता दिइयो भन्ने जिज्ञासामा बिमा समितिका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मान्यता पनि पहिलो प्राथमिकतामा बिमित नै हुनुपर्छ भन्ने हो । विधेयकमा खै कसरी त्यो व्यवस्था हटयो थाहा भएन ।’


मन्त्रालयले थपघट नगरी समितिले संशोधन गरी पठाएको विधेयकमै उक्त व्यवस्था भएको उनले स्वीकार गरे । ‘हामी आफैंले गरेको व्यवस्था हो, त्यतिबेला मानवीय त्रुटिले त्यसो हुन गएको हो,’ उनले भने, ‘समय छ, अब त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । अन्यथा उक्त व्यवस्थाले बिमितको हित गर्दैन ।’


प्रस्तावित विधेयकमा दफा १ सय २३ को बिमक खारेज हुँदा पाँचौंमा बिमा मध्यस्तकर्ताले पाउने पारिश्रमिक वा कमिसन, छैटौंमा अन्य बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बिमा रकम, सातौंमा कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा उपदान, आठौं र नवौंमा कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्व र दसौंमा सेयरधनीले पाउने रकम उल्लेख छ ।


‘जहाँ पनि पहिलो प्राथमिकता ग्राहक, उपभोक्ताले नै पाउने हो,’ समितिका ती अधिकारीले भने, ‘प्रास्तावित व्यवस्थाले सरकार र बिमा समितिलाई तिरेपछि बचेको अवस्थामा मात्र बिमितले भुक्तानी पाउने देखियो, जुन राम्रो होइन ।’ यो व्यवस्थाले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बिमित र समग्र बिमा क्षेत्रको हित नगर्ने उनले दाबी गरे । ‘यस्तो जात्रा पनि कहीँ हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीति नियम बनाउँदा अलिकति पनि बुद्धिविवेक भएको मानिसले यस्तो बनाउँदैन । यहाँ नीति निर्माताहरूको विवेक प्रयोग भएको देखिँदैन ।’ यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘बिमा समिति अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको पनि सदस्य छ, यस्तो अवस्थामा अरू राष्ट्रका अभ्यास पनि हेर्नुपर्ने हो ।’


प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) सँग पनि मिल्दैन । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा गएमा उक्त प्रक्रियामा लागेको खर्चपछि सबैभन्दा पहिले निक्षेपकर्ताले भुक्तानी पाउने व्यवस्था बाफियाको दफा ९४ मा छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमा नबढ्ने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम भएका निक्षेप बिमा सुरक्षणसम्मको रकम वा त्यस्तो रकम निक्षेप रकम कानुनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप बिमा सुरक्षण गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’


यसको अर्थ निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिएर बचेको रकमबाट मात्र कम्पनीको अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।


यसैगरी विधेयकमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मर्मविपरीत सरकारले बिमा समितिको स्वायत्तता खोसेको छ । समितिलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरी बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बाटो खुला गरिदिनुको साटो अधिकार खोस्नु राम्रो नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।


विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई ‘बिमा प्राधिकरण’ मा रूपान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।


‘ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राधिकरणसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘प्राधिकरणले ऐनअन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही विनियमहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ । तर, प्राधिकरणको संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT