विराटनगर जुट मिल्सको सेयर विवाद सुल्झियो

देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर जुट मिल्सको सेयर विवाद सुल्झिएको छ । २०६६ जेठ २७ गतेको साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार सरकारका नाममा ६८ प्रतिशत सेयर कायम गरेपछि विवाद सुल्झिएको हो ।

सञ्चालक समिति अध्यक्ष वसन्त बनले मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर कायम गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखीकरणका लागि पठाएको बताए । ‘कुल १ लाख ११ हजार ६ सय ७९ कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ६८ प्रतिशत ७६ हजार ४० कित्ता कायम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मिल्सको अधिकृत पुँजी २ करोड, जारी पुँजी १ करोड ८० लाख र चुक्ता पुँजी १ करोड ७८ लाख ७० हजार २ सय ४० रुपैयाँ कायम भयो ।’

सरकारको नाममा ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्न सञ्चालक समितिको २०७५ जेठ ३० गते बसेको बैठकले निर्णय गरी प्रक्रिया पूरा गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाएको बनले बताए । २०७४ असार २४ गतेको विशेष साधारणसभाले २५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीको निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अवैधानिक भएकाले खारेज गर्ने निर्णय त्यसपछिको समितिले गरेको थियो ।

Yamaha

०६५ मा मिल्स सञ्चालक समिति अध्यक्ष अशोक पोखरेलले नेतृत्व सम्हालेको केही दिनमा मिल्स बन्द भएको थियो । त्यसपछि सञ्चालन माग गर्दै मजदुर र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँगको सम्झौताअनुसार सरकारले सबै कर्मचारी र मजदुरलाई ‘पे–अफ’ गर्ने र मिल्सलाई लिक्विडेसनमा लग्ने निर्णय गरेको थियो ।

मिल्समा कार्यरत १ हजार १ सय ३२ मजदुर र ६५ जना कर्मचारीलाई उपदानसहित अवकाश दिन सरकारका नाममा रहेको ४६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट सेयर वृद्धि गरेर ६८ प्रतिशत पुर्‍याए मात्र पे–अफका लागि ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारले सर्त राखेको थियो । मिल्सको साधारणसभाले सरकारको सर्त मान्दै ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले दिएको ऋण सहयोगले २०६६ माघमा कर्मचारी र मजदुरलाई उपदानसहित मिल्सबाट बिदा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ १९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकार गर्नु न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप : बार एशोसिएसन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल बार एशोसिएसनले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भनी टिप्पणी गरेको छ । 


संसदीय समितिमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा मतदान प्रक्रियाबाट निर्णय हुनु दु:खद र खेदजनक भन्दै बारले यस्तो निर्णयबाट ‘न्यायपालिकामाथि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट निर्देशित र नियन्त्रित गर्न खोजिएको’ भनी टिप्पणी गरेको छ। संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयले नेपालको संविधान प्रचलित ऐन कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै समितिले संवैधानिक परिषद्ले लिएको आधार र कारणलाई समेत चुनौती दिएको ठहर गरेको छ।

बारले सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण रुपमा प्रस्तुत नभई राजनीतिक दलको निर्देशनका आधारमा निर्णय लिएको आरोप लगाएको छ। बारले भनेको छ, ‘उक्त निर्णयबाट विधि र कानुनी शासनको उपहास भएको बारको ठहर छ।’

विज्ञप्ति

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT