भेदभाव छिचोल्दै सफलता

धनीका कुरा
दिनेश यादव

काठमाडौँ — सफलता रातारात पाइन्न, अथक संघर्ष गर्नुपर्छ । अझ विभेदमा बाँचेकाहरूले त सफलता पाउन झनै धेरै बाधा र अवरोध छिछोल्नुपर्ने हुन सक्छ । जीवनका विभिन्न बाधालाई चिर्दै सफल हुनेमा इथियोपियाका मार्कस जोर स्याम्युएल्सन पनि एक हुन् ।

यिनी आफ्नै बलबुता र कठोर परिश्रमपछि सफल भए । नश्लीय भेदभावका बावजुद खानाका परिकारहरू बनाउने क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै परिचय स्थापित गर्दै एक सफल सेफ/होटल व्यवसायी बने उनी । विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको भूपरिवेष्ठित मुलुक ‘इथियोपिया’ का नागरिक उनले जीवनमा धेरै ठक्कर खानुपर्‍यो ।

पेसाले सेफ भए पनि उनी होटल व्यवसायी, कुकबुक लेखक, खाद्य अधिकारकर्मी र परोपकारीका रूपमा समेत चिनिन्छन् । इथियोपियाको अदिस अबाबामा ४८ वर्षअघि जन्मेका यिनी स्विडेनमा हुर्के र युरोपका विभिन्न मुलुकमा प्रशिक्षित भए । बाल्यकालमै उनका बुबाले भनेका थिए, ‘अफ्रिकाका काला मान्छे सेफ बन्नु हुन्न, हामी होटल उद्योगमा लागे धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ उनले त्यस्तै भोग्नु पर्‍यो पनि । सुरुमै उनीभित्र ठूलो होटल व्यवसायी बन्ने चाहना थियो । तर, बुबाको चेतावनीयुक्त भनाइपछि उनी यो पेसामा जान केही हच्किएका थिए । पछि यसैलाई आफ्नो जीवन धान्ने व्यवसाय बनाउन उनी सफल भए ।

Yamaha

उनले सन् २०१२ मा अर्लान्डा विमानस्थलमा पहिलो रेस्टुरेन्ट खोले, पछि स्विडेन हुँदै नर्वेसम्म विस्तार गर्न भ्याए । विभिन्न सहरमा उनका आधा दर्जन जति चर्चित रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् । ती हुन् रेड रोस्टर, गिनिज सुपर क्लब, मार्क बर्गर, रिंगो रेस्टुरेन्ट, सि–हाउस । ‘सेलिब्रेटी नेटवर्थ’ का अनुसार उनको कुल सम्पत्ति करिब ५५ करोड रुपैयाँ (५ मिलियन अमेरिकी डलर) छ । उनको सम्पत्तिको स्रोत सेफ सेवा, रेस्टुरेन्ट, पाककलासम्बन्धी पुस्तकलगायत छन् ।

‘दि फेमस पिपुल’ का अनुसार मार्कसलाई एकजना सेफले जबर्जस्ती खाना बनाउन लगाएका थिए, त्यो पनि कुकुरको । सुरुमा कुकुरकै खाना बनाउने काम थाले । त्यसक्रममा उनले धेरैपटक दुव्र्यवहारसमेत खेप्नुपर्‍यो । तर, ती सबैलाई सहन गर्दै अघि बढे । ‘मैले विभिन्न अवरोधहरूलाई छिचोल्नुपर्‍यो,’ मार्कसले एसोसिएटेड प्रेसमा हालै प्रकाशित एक लेखमार्फत भनेका छन्, ‘एक त प्रवासी, अर्को अफ्रिकी नागरिकका रूपमा मैले धेरै अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । तर, ती सबैले मलाई आफ्नो काममा केन्द्रित हुन सहयोगै गरे ।’ जीवनमा आइपर्ने अवरोधलाई चिर्दै अगाडि बढेमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।

बुबाको सुझाव र कलिलै उमेरमा झेलेको समस्याका बाबजुद उनले होटल व्यवसाय नै रोज्ने निष्कर्ष निकाले । आफ्नो व्यवसायका लागि उनले अमेरिकाको न्युयोर्क सहर रोज्न पुगे । यो सहर रोज्नुको कारण थियो– ‘अन्य ठाउँको तुलनामा न्युयोर्क सहर विविधतायुक्त हुनु ।’ त्यहाँ उनले नश्लीय विभेदको सिकार हुनु परेन । त्यही सहरमा उनी व्यापार गर्दै रमाउन थाले ।

‘अचेल त यो सहर मेरा लागि घरजस्तै भएको छ, मैले त्यहाँ धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ,’ उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘विभिन्न नौला स्वादसहितका परिकारहरू ग्राहकलाई पस्कने निधो गर्दै ‘रेड रोस्टर’ सञ्चालनमा ल्याएँ ।’ यसमा विभिन्न संस्कृतिलाई प्रतिविम्बित गर्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । स्वादमा विविधीकरण ल्याएकाले उनको ‘रेड रोस्टर’ रेस्टुरेन्टको लोकप्रियता बढ्दै गयो ।

आदिस अबाबा नजिकै इथियोपियाली गाउँ ‘कासाहुन सेगी’ मा २५ जनवरी १९७० मा उनको जन्म भएको हो । क्षय रोगले उनकी आमाको निधन भएपछि उनी दुई वर्षको उमेरमै टुहुरा बनेका थिए । तर, सौभाग्य नै भन्नुपर्छ, स्विडेनका एक दम्पतीले उनलाई आफ्नो काख दिए । धर्मपुत्र बनाउँदै स्विडेनको गोथेन्बर्ग लिएर गए । पछि उक्त दम्पतीले उनलाई आफ्नै नाम पनि दियो । बाल्यकालमा मार्कस खुसी थिए । तर, स्विडेनको एउटा सानो सहरमा अश्वेत भएका कारण जीवन धान्न उनलाई कठिन थियो । उनलाई यसको कुनै मतलव थिएन । त्यसैले एउटा किशोरले देखाउने सबै गुण उनमा थियो । उनले सुरुमा फुटबलमा रुचि राख्न थाले । पछि माछा मार्ने रुचि बनाए ।

यति मात्रै होइन गर्मीमा आफ्नो परिवारका साथ स्विडेनको तटीय क्षेत्र स्मोगेन भ्रमणमा जाँदा खाना बनाएर सुरक्षित तरिकाले लाने काम पनि उनी गर्थे ।

मार्कसलाई पछि इथोपिया पुर्‍याइयो । सन् २००० मा उनले आफ्ना बुबालाई भेट्ने अवसर पाए । उनले आफ्नो शिक्षा पनि परिवारकै आफन्तको सहयोगबाट पूरा गरेका हुन् ।

मार्कसले स्विडिस हजुरआमा हेल्गाबाट खानाका परिकार बनाउन सिकेका हुन् । हेल्गाले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय घरेलु काम गरेर बिताएकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले बनाएको रोस्टेट चिकन, विभिन्न अचार र जामहरू बजारमा लोकप्रिय थिए । मार्कसले गोथेन्बर्गस्थित कलिनरी इन्स्टिच्युटबाट उत्तीर्ण भएपछि सन् १९८९ मा स्विजरल्यान्ड हानिए, पछि अस्ट्रिया र फ्रान्सपछि अमेरिका छिरेका हुन् ।

सन् १९९४ मा स्विडिस रेस्टुरेन्ट ‘अक्वाभिट’ ले उनलाई न्युयोर्कका लागि छनोट गर्‍यो । त्यहाँ उनलाई कार्यकारी सेफको जिम्मेवारी दिइयो । उनको व्यवस्थापनमा रेस्टुरेन्टले केही महिनाभित्रै ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ बाट ‘थ्री स्टार्स’ को उपाधि हात पार्‍यो । २३ वर्षका उनी ३ स्टार रेटिङ पाउनेमा सबैभन्दा कान्छो बन्न पुगे । बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो अनुभव बढाउने क्रममा फ्लाट, स्पोन्जी इन्जिरा ब्रेडसमेत बनाउन सिके । संयोगबस उनले अफ्रिकी क्युसिनबारे कुकबुक पनि लेख्न पुगे । त्यसको बिक्री हवात्तै पढेपछि आम्दानीको अर्को स्रोत उनलाई जुटयो ।

सन् २००९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामाको प्रशासनले हवाइट हाउसमा आयोजना गरेको ‘फस्ट स्टेट डिनर’ का लागि अतिथि सेफका रूपमा उनले काम गरेका थिए । त्यो भोज तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सम्मानमा आयोजना गरिएको थियो । ठूलो परिणाममा साकाहारी भोजन बनाइएको थियो ।

मार्कसले यसका लागि हवाइट हाउसको बगैंचामा लगाइएका सागपातहरूको प्रयोगसमेत गरेका थिए । सन् २०११ मा ‘रेड रोस्टर’ बाट रकम उठाउने कार्यका लागि सहयोग गरेबापत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सम्मान गरेका थिए । उक्त कार्य ‘नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टी’ का लागि रकम उठाउने उद्देश्यले गरिएको थियो । त्यहाँ १ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलर उठेको थियो ।

(एजेन्सी)

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षण होइन विशेषाधिकार

विशेषाधिकारले विचार, राजनीति र राज्यसत्तामा मुख्य जोड दिन्छ भने आरक्षणले मुख्यत: आर्थिक सहुलियत वा अवसरमा मात्रै जोड दिन्छ ।
परशुराम रम्तेल

काठमाडौँ — असमान समुदायहरूबीच समान अधिकारले समानता कायम गर्छ कि असमानतालाई नै मलजल गर्छ ? समस्या विशिष्ट खालको छ भने समाधान साधारण खालको हुँदा सही समाधान निस्कन सक्छ ? क्यान्सर भएको र चोटपटक लागेकोमा एउटै उपचारले निको पार्न सकिन्छ ?

दलित र अन्य उत्पीडित समुदायको हकमा आरक्षण रोज्ने वा विशेषाधिकार खोज्ने भन्ने प्रश्न यिनै विषयसँग सम्बन्धित छन् । नेपालमा लामो समयदेखि आरक्षण वा विशेषाधिकारको उपायबाट प्रतिनिधित्वको समस्या समाधान गर्ने विषय बहसमा छ । आरक्षण लागु हुँदै आएको र पटक–पटक बहसमा रहेको अवस्थामा विशेषाधिकारको कोणबाट बहसलाई गहिर्‍याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा दलित र महिलाका समस्या विशेष खालको छ, अरूको भन्दा भिन्न । यी समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायबाट योजनाबद्ध ढङ्गले पछाडि पारिएको छ । उत्पादनका साधन र स्रोतको स्वामित्व पनि बञ्चित गरिएको छ । हुन त सामन्तवादी राज्यसत्ताले आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, मधेसी र तराईवासी, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायतका जनसमुदायलाई पनि पछाडि पारेको छ ।

तर पनि दलित र महिलामाथिको उत्पीडन भने विशिष्ट प्रकृतिको छ । दलित समुदायलाई त झन् जातीय छुवाछूत र विभेदको मार खप्न बाध्य पारिएको छ । वर्णव्यवस्थाले दलितमाथि छुट्टै नियम र कानुन बनाएर शासन गरेकाले सर्वोत्कृष्ट कालिगढहरू पनि अछूतमा दर्ज भए । गैरदलितको तुलनामा उनीहरू राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि परे । उनीहरूमाथि सबैभन्दा बढी आत्मसम्मान र स्वाभिमानको क्षेत्रमा प्रहार गरियो ।

राज्यका कुनै पनि निकायमा दलित समुदायको राम्रो पहुँच छैन । राजनीतिक पार्टीको उपल्लो निकायमा त उपस्थिति नै छैन भने तल्ला निकायमा सहभागिता छ, तर पहुँच छैन । राज्यका अङ्ग : कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी नहुँदा खासै प्रतिनिधित्व छैन । न्याय क्षेत्रमा त झन् शून्यकै स्थिति छ । कर्मचारीतन्त्रमा बल्लतल्ल तल्लो तहमा एकाध सहभागिता हुनथालेको छ । सेना, प्रहरीका तल्ला दर्जामा केही उपस्थिति छ । राज्यसत्ताका सबै अङ्गमा रहेको पहुँचहीनता दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

दलितलाई के ?
नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा विशेषाधिकार र आरक्षणको बहस जारी छ । विगतमा विचारको क्षेत्रमा, नीतिगत क्षेत्रमा, रणनीति र कार्यनीति तथा कार्यदिशाको क्षेत्रमा नितान्त कम र पद–प्रतिष्ठाबारे अलि बढी बहस केन्द्रित हुन्थ्यो, जसले दलित आन्दोलन कमजोर पारेको थियो । अब नीतिगत क्षेत्रमा उत्साहजनक ढड्डले बहस प्रारम्भ हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशातिर लैजानेछ ।

बहसको मुख्य आधार हो : नेपाली समाजमा दलित र महिलाहरूलाई मुख्यत: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको तितो वास्तविकता । सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको हुँदा दलितलाई अरू समुदायसरह विकास गराउन र समान प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने स्तरमा पुर्‍याउन सापेक्ष सिद्धान्त अगाडि सारिएको हो ।

यही सिद्धान्तमा आधारित अग्रगामी नीति हो, विशेषाधिकार । आजसम्म सत्ताको सर्वोच्च निकायमा हुने वर्ग र समुुदायले विशेषाधिकारको उपभोग गर्दैछन् । अब नेपाली समाजमा सबै क्षेत्रमा अधिकारविहीन पारिएका दलित समुदायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा सत्ताको मालिकसमेत बनाउन विशेषाधिकारको विशेष व्यवस्था जरुरी भएको छ, एउटा निश्चित समयसम्मका लागि ।

विशेष अधिकारको अर्थ हो, सामान्य अधिकारभन्दा थप अधिकार । आरक्षणको अर्थ संरक्षण हो, जसले अल्पसंख्यक, अपाड्ड, असहाय वा दुर्लभ जीव वा समुदायलाई संरक्षण गर्ने भन्ने अर्थमात्रै दिन्छ । यसले जोगाउने भन्ने तात्पर्यमात्रै जनाउँछ, तर अधिकार सम्पन्न बनाउने अर्थ दिँदैन । तर विशेषाधिकारले वर्ग–संघर्षद्वारा प्राप्त हुने अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यसले क्रान्तिकारीपनलाई धारिलो पार्छ भने आरक्षणले वर्ग समन्वयवादको प्रतिनिधित्व गर्छ । आन्दोलनमा क्रान्तिकारीपन भुत्ते भएपछि क्रान्ति र आमूल परिवर्तन नै सम्भव हुँदैन । विशेषाधिकारले विचारको सही विकास गर्दै अन्य समुदायसरह समान ढड्डले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अनुकूल वातावरण विकास गराउँछ ।

विशेषाधिकारले विचार, राजनीति र राज्यसत्तामा मुख्य जोड दिन्छ भने आरक्षणले मुख्यत: आर्थिक सहुलियत वा अवसरमा मात्रै जोड दिन्छ । विशेषाधिकार सापेक्ष सिद्धान्तमा आधारित छ भने आरक्षण निरपेक्ष सिद्धान्तमा आधारित छ । विशेषाधिकार जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा क्षतिपूर्ति बापत अरू थप अधिकार जोडेर दिइने अधिकार हो भने आरक्षण समानुपातिक बराबर हुन पनि सक्छ वा नहुन पनि सक्छ ।

चीनमा माओले ६ प्रतिशत रहेका अल्पसंख्यक जनजातिलाई १४ प्रतिशत थप अधिकार दिएर २० प्रतिशत विशेषाधिकार लागु गर्नुभएको उदाहरण अध्ययनयोग्य छ । चीनको प्रयोगमा शानदार ढड्डले सफल भएको थियो । तर भारतमा दलित समुदायलाई दिइएको आरक्षण त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।

विशेषाधिकारको सैद्धान्तिक र नीतिगत पक्ष
दलित समुदायलाई नेपाली समाजमा सयौं वर्षदेखि हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा वर्ग र वर्णको आधारमा विभाजित गरी अत्यन्तै अमानवीय र निकृष्ट ढंगले उत्पीडनमा पारिएको कारणले आरक्षणजस्तो सामान्य उपाय सर्वाेत्तम उपचार होइन ।

राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अवयव र सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको हुनाले दलित समुदायलाई अरू विकसित समुदायसरह विकास गराउन, अधिकार सम्पन्न पार्न विशेष उपाय जरुरी भएको हो । हिन्दु सामन्तवादी राज्यसत्ताद्वारा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको हुनाले त्यस विरुद्ध संघर्षको क्रममा दिइने ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति हो, विशेषाधिकार । सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याइएको आत्मसम्मान र स्वाभिमान जगाउन पनि यस्तो विशिष्ट अधिकार सिर्जना गर्नुपरेको हो ।

विशेषाधिकारको मूलनीति भनेकै जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्रै दलित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने हो । किनभने जनसंख्याको आधारमा व्यवस्था गरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको त सबै समान स्तर भएका समुदायहरूबीच गरिने प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धा हो ।

तर दलित समुदाय आफैं पछाडि परेको नभई राज्यले योजनाबद्ध ढङ्गले नै पछाडि पारिएको र मानव सूचांकमा पनि तल परेको समुदाय हुनाले समस्या समाधानको उपाय पनि सामान्य होइन, विशेष जरुरी हुन्छ । सबैलाई समान र बराबर हेर्ने हदसम्मको निरपेक्ष समानताको सिद्धान्तको आधारमा मात्रै दलितहरू अरू समुदायसरह पुग्न र विकास गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण यो समुदायको हकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अरू थप अधिकार व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिएको हो ।

हाम्रो देशको विशिष्ट सन्दर्भमा दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक चेतनाको विकास, उत्पादनका साधन र स्रोतमाथिको आर्थिक स्वामित्व, प्रशासनिक तथा न्यायिक र सैनिक क्षेत्रमा सहभागिता, त्यसमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ : नेपाली समाजको सबैभन्दा उत्पीडित र पिँंधमा रहेको समुदायका लागि विशेष उपचार नभई हुन्न ।

हामीले हाम्रो देशको विशेष सन्दर्भमा पनि दलित र महिला समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायमा मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, प्रशासनिक–न्यायिक, सैनिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा संवैधानिक रूपमै विशेषाधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दलित समुदायले सबै क्षेत्रमा अन्य गैरदलित समुदायसरह क्षमताको विकास गर्न नसकेसम्म वा अरूसँग समान प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न सम्भव नहुँदासम्मको अवधिका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । र विशेषाधिकार लागु गर्दा दलितभित्रको पनि पछाडि पारिएका समुदायको हकमा भने विशेष प्राथमिकताक्रमका आधारमा सापेक्ष समानताको सिद्धान्त अनुरूप लागु गरिनुपर्छ । त्यस्तै दलित महिलालाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्राथमिकता क्रमअनुसार अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्छ ।

दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको वर्णव्यवस्था, छुवाछूत र भेदभावको समस्याको सही र वैज्ञानिक समाधान गर्ने एक सर्वोत्कृष्ट विकल्पभित्र विशेषाधिकार पर्छ । यो अधिकार विश्वमा प्रचलित सकारात्मक विभेदको सबैभन्दा उच्चतम रूप हो । दलित समुदायलाई सबै क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुको अर्थ सिंगो नेपाली समाजलाई नै समतामूलक समाज बनाउनु हो ।

यो समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुको राजनीतिक अर्थ नयाँ ढङ्गले राज्यको पुनर्संरचना गर्नु हो र दलित अधिकारको सुनिश्चिततासँगै सबै समुदायको लोकतन्त्रीकरण गर्नु हो । विडम्बना, नयाँ संविधानमा राज्य र यसका अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नमा समेत कञ्जुस्याइँ गरिएको छ ।

दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता बिना नेपाल समृद्ध र विकसित हुन सक्दैन । तसर्थ राज्यले दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गर्दै कार्यान्वयनको क्षेत्र र विधिलाई ठोस आकार दिनुपर्छ । दलित समुदायको समग्र विकास नै नेपालको समृद्धि र विकासको मापदण्ड हो ।

रम्तेल नेकपा (नेकपा) का नेता एवं पूर्व सभासद हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT