देशभर ९० प्रतिशत धान रोपाइँ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — देशभर अहिलेसम्म करिब ९० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले यही साउन १७ गते बिहीबारसम्म संकलन गरेको अभिलेखअनुसार देशका धेरै भागमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सुकुटेक्षेत्रमा रोपाइँ गरिँदै । यस वर्ष समयमै पर्याप्त वर्षा भएकाले जिल्लाभर ४५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । तस्बिर : अनिश

गतवर्ष साउनको दोस्रो साता (यही अवधि) सम्म ७७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो । अघिल्लो वर्ष भदौ १३ गतेसम्म ९५ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यसवर्ष साउनको अन्तिम सातासम्म ९८ प्रतिशत रोपाइँ हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।

Yamaha


गत आर्थिक वर्षमा देशभर ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान फलेकामा अहिले करिब ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आव २०७३/०७४ मा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान फलेको अभिलेख मन्त्रालयसँग छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार धान उत्पादन तथा क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र निकै राम्रो मानिन्छ । त्यस क्षेत्रबाट धानको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि भई कूल उत्पादनको ७१ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा २९ प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको छ । मौसमको प्रतिकूलता, दैवी प्रकोप, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टिले रोपाइँमा नकारात्मक प्रभाव परी कतिपय क्षेत्रमा ढिलो रोपाइँ हुने गरेको छ । मौसमको अनकूलता हुँदा उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने गर्दछ ।

मुलुकमा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमीनमा धानखेती गरिन्छ । धान उत्पादनमा करिब १० प्रतिशतले घटबढ भएमा मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने तथ्यांक छ । तीन दशकयता धान उत्पादनको दर प्रतिवर्ष करीब चार प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको पाइएको छ ।

विसं २०६६ देखि चार वर्षसम्म धानको उत्पादनमा ४० लाख लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा भएको भए पनि विसं २०७० देखि हालसम्म निरन्तर ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन भएको छ । पछिल्लोपटक विकास भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उन्नत जातका बीउबिजनको विकास भएका कारण उत्पादन बढेको पाइन्छ ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने धानबाट करिब ३० लाख मेट्रिक टन खानयोग्य चामल बन्ने गर्दछ । देशभर हाल चामलको माग ३८ लाख मेट्रिक टन रहेको हुँदा सो उत्पादनमा करीब आठ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुने गर्दछ । गतवर्ष करीब रु २६ अर्ब बराबरको चामल आयात भएको अभिलेख छ ।

अर्थविद् राधेश्याम मालाकारले देशमा हुने उत्पादनभन्दा बढी वस्तु उपभोग गरिएमा विदेशबाट आयात बढाउनुपर्ने बताउँदै त्यसले व्यापार घाटा वृद्धि भई देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकका विभिन्न स्थानमा उत्पादन हुने गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्य सामग्रीको राम्रो उत्पादन हुने गरे पनि त्यसको उपभोगमा कमी आएका कारणले चामलको आयात बढेको छ ।

देशभर गहुँ २० हजार मेट्रिक टन, मकै २३ लाख मेट्रिक टन, कोदो तीन लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ १५:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नगरद्वारा इन्धनमा अतिरिक्त रकम असुल !

विप्लव भट्टराई

इलाम — करको दायरा वृद्धि गरेको भन्दै इलाम नगरपालिकाले प्रदूषण नियन्त्रण कर लिन सुरु गरेको छ ।

यो कर पेट्रोल र डिजेल इन्धन प्रयोगकर्ताका लागि हो । साउन १४ गते नगरपालिकाले परिपत्र गर्दै सम्बन्धित प्रेट्रोल पम्प मार्फत कार्यान्वयनसमेत सुरु गरेको छ ।

साउन १५ देखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर ५० पैसा अतिरिक्त कर सेवाग्राहीले बुझाएका छन् । नियमित बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै थप कर तिर्नु पर्दा भने उपभोक्ता निराश बनेका छन् ।
नगरपालिकाले ‘आर्थिक व्यवस्थापन ऐन २०७५’ को आधारमा कर लिने निर्णय गरेको हो ।
नगरपालिकाले प्रतिलिटर १ रुपैयाँ कर लगाउन सकिने भन्दै हाललाई ५० पैशा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लिइने निर्णय भएकोले आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दै सम्बन्धित पेट्रोल पम्पलाइ पत्राचार गरेको हो । यो निर्णय असार ३१ गते प्रमुखको कर्यकक्षमा भएको बैठकले गरेको थियो ।
नगर क्षेत्रको किलोमिटर र बिब्ल्याँटे बजारमा पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन् । वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ प्रदूषण नियन्त्रण करबापत संकलन हुने नगरपाकिकाको अनुमान छ । उपभोक्ताले यसको तीव्र विरोध जनाएका छन् ।

समृद्धिको अभियान सफल पार्न करको दायरा विस्तार गर्नु अनिवार्य भएको नगरपालिकाको भनाई छ । तर उपभोक्ताले नियम विपरित जतासुकै कर लगाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगम चारआलीका शाखाका प्रमुख सनम कार्कीले स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर असुल्न निगमले अनुमति दिनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई सरकारले परिपत्र पनि गरिसकेको छ ।’

तर नगरपालिकाले भने यो कर जायज भएको दाबी गरेको छ । समृद्धिको अभियानमा न्यायोचित कर लिनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै नगर प्रमुख महेश बस्नेतले कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने बताए ।

‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धि कर लगाउन पाउने सरकारी व्यवस्था अनुसार गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यो करले उपभोक्तामा ठूलो मार पर्दैन ।’ स्थानीय भने एकपछि अर्को गर्दै थपिएको करले सुशासनलाई सघाउ नपुग्ने बताउँछन् ।

नगरपालिकाले यो करबाट संकलन भएको रकमले वातावारण संरक्षणका लागि सरसफाई अभियान, वृक्षरोपणलगायत काम गर्ने जनाएको छ । ‘नगरपालिकालाई वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ आर्थिक स्रोतबाट संकलन गर्नै पर्ने दायित्व दिइएको छ,’ प्रमुख बस्नेतले भने, ‘अनि कर लगाउन पनि नपाइने भन्न मिल्दैन ।’

विभिन्न बहानामा स्थानीय तहले लिने करका कारण समस्या परेको यातायात व्यवसायीको पनि गुनासो छ । पार्किङ शुल्कदेखि पेट्रोलमा समेत अतिरिक्त कुर बुझाउनु पर्ने भएकाले भाडा बढाउनुको विकल्प नरहेको पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष गृष्मा सुब्बाले बताए ।

‘स्थानीय तह नै पिछे फरक करको सामाना गर्नु पर्दा ठूलो समस्या छ,’ उनले भने, ‘हामीले जिल्ला प्रशासनमार्फत भाडा समायोजन गर्न पटक/पटक आग्रह गरेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ १५:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT