बजार अनुगमनको संख्या मात्रै धेरै

तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत फर्ममा केही न केही कैफियत भेटिए । तर, ४३ फर्मविरुद्ध मात्रै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भयो ।

उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाहीको सिफारिस भए पनि गत वर्ष दरबारमार्गका लत्ताकपडा व्यवसायीबाहेक अन्यलाई कारबाही भएको छैन । विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज पोखरेलका अनुसार अधिकाश मुद्दाको फैसला भएको छैन । फैसला भएका धेरै मुद्दामा विभाग हारेको छ ।

विभागले अनुगमन गरेपछि व्यवसायीलाई एक साताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिन्छ । ‘दिउँसो अनुगमन भएपछि मिलाउनेसम्मको खेल हुन्छ,’ अनुगमनमा सक्रिय विभागका कर्मचारीले भने, ‘अनुगमनको नाममा केहीलाई कमाउ धन्दा भयो ।’ ती कर्मचारीका अनुसार आर्थिक चलखेलका कारण कतिपय अनुगमनका फाइलहरू समयमै दर्तासमेत हुँदैनन् । समयमै दर्ता नहुँदा केही मुद्दाहरू खारेज भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । प्रवक्ता पोखरेल पनि विभिन्न दबाबका कारण अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । अनुगमनको क्रममा दोषी भेटिएका फर्मलाई कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । बजार अनुगमनमा म्याद नाघेको, लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको, बढी मूल्यमा बिक्री गरेको फेला परेमा उपभोक्ता सरक्षण ऐन २०५४ र कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न विभागले सरकारी वकिल र प्रहरीको सहायता लिनुपर्छ ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न सरकारी वकिलको राय, मन्त्रालयबाट स्वीकृत चाहिन्छ । कालोबजारी ऐनबाट कारबाही गर्न प्रहरी गुहार्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘अनुगमन र त्यसपश्चात् प्रक्रिया पुर्‍याउँदा ढिलाइ हुन्छ । दोषीले उन्मुक्ति पाउँछन् ।’ विभागका अनुसार नीतिनियम सांसदले नै बनाउँछन् । अधिकांश सांसदहरूको आआफ्नो व्यवसाय (स्कुल, अस्पताल, उद्योग) छ । जसले गर्दा कानुन फितलो हुने गरेको विभागको दाबी छ ।

‘ठूला व्यावसायिक घराना अनुगमन गर्दा तत्काल दबाब आउँछ । मुद्दा दायर भएपछि व्यवसायीलाई उन्मुक्ति तर कर्मचारीहरू बेलाबखतमा अदालत धाइराख्नुपर्छ,’ विभागका अर्का कर्मचारीले भने, ‘तर, साना फर्ममा अनुगमन हुँदा यस्तो समस्या आउँदैन ।’ खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्दा दबाब हुँदैन । जसले गर्दा अनुगमन सानामै केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । अनुगमनकै नाममा लाखौं रुपैयाँ बजेट खर्च हुन्छ । अनुगमनमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि सहभागी हुन्छन् । विशेष अनुगमनमा सञ्चारमाध्यमले पनि सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले अनुगमनमा सहभागी हुँदा ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । केही संस्था र कर्मचारीहरूले भत्ता र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अनुगमनमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।

यस्तै, विभागले उपभोक्तावादी संस्थाका लागि दैनिक अनुगमन तालिकासमेत बनाएको छ । तालिकाको आधारमा आआफ्नो पालोमा अनुगमन जानुपर्छ । ‘तर, केही उपभोक्ताकर्मी दैनिक १० बजे नै विभागमा उपस्थित हुने गरेका छन्,’ विभागका अर्का कर्मचारीले भने, ‘अफिसियल बैठकमा पनि बस्छन् । त्यसपश्चात् आफैंले बनाएको नियम मिच्दै सधैं अनुगमनमा सहभागी हुन्छन् ।’ उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्नेभन्दा पैसातिर दैडिएको ती कर्मचारीले आरोप लगाए । ‘महानिर्देशकको वरिपरि घुम्ने, उजुरी गरेर स्वयम् आफैं अनुगमनमा गएका छन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसले उपभोक्तावादी संस्थासँगै विभागको पनि बदनामी भएको छ ।’ उजुरी र अनुगमन एकै व्यक्तिबाट हुँदा चलखेलको सम्भावना उच्च हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

बजेटपश्चात् सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेको छ । औषधिको क्षेत्रमा थुप्रै विकृति छन् । अधिकांश फार्मेसीहरू दर्ता नगरी सञ्चालनमा छन् । दर्ता भएकामा पनि विज्ञबाट बिक्री हुँदैन । विभागको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाबाहिर दैनिक दुई फर्ममा अनुगमन भएको छ । यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पद सम्हालेपछि मन्त्री मात्रिका यादवले पनि ठूला व्यवसायलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन गर्ने बताएका थिए । मुहानमै सफा गरेर उपभोक्ता ठग्ने ठूला व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । अनुगमन खुद्रा खाद्य पसलमा मात्रै केन्द्रित छ । यसअघि अनुगमन भएका स्कुल, अस्पताल, सवारी साधन, रङलगायत व्यवसायीमा करोडांै रुपैयाँ ठगी भएको पुष्टि भए पनि कारबाही हुन सकेन ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले मुलुक डम्पिङ मार्केट भएको बताए । अनुगमनको क्रममा खुद्रा पसललाई मात्रै कारबाही गरेर बजारमा सुधार नहुने उनले बताए । ‘बजार सुधार गर्न खाद्य वस्तुको गुणस्तरको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मूल्य, म्यादलगायत सामानमै उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने । आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पछिल्लो दिनमा थोक बिक्रीमा केही सुधार भएको दाबी गरे । ‘एक महिनाअघि ११ जना थोक व्यवसायीलाई कारबाही गरेपश्चात् धेरै सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ ठगीका गुनासोहरू खुद्रा पसलको आएकाले सोहीअनुसार अनुगमन भएको उनले बताए ।

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा भएको अनुगमनमध्ये ९ सय १४ फर्मले मूल्यसूची राखेको, ४ सय ९३ व्यावसायिक फर्मले साइनबोर्ड नराखेको, ५ सय ५६ व्यावसायिक फर्मले म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । ६ सय ७३ फर्ममा लेबल नभएका सामान बिक्री गरेको, ११ सय ६९ फर्मले दर्ता नगरेको, १३ सय २ फर्मले बिनानापतौल कारोबार गरेको, ३६ फर्मले खाद्य अनुज्ञापत्रबिनै कारोबार, ७ सय ४९ फर्मा बिल बिजकबिना कारोबार गरेको पाइएको थियो ।
हाल बजार अनुगमन स्थानीय निकायलाई पनि गर्ने अधिकार दिइएको छ । गाउँ तहसम्मै सरकारको उपस्थिति देखाउन अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए पनि अनुगमन हुन सकेको छैन ।